मुंबई : नियोजित रडारमुळे जुहू तसेच आसपासच्या परिसरात इमारतीच्या उंचीवर बंधने घालण्यात आलेली असतानाही त्याची तमा न बाळगता जुहू येथे काही इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. या इमारतींना निवासयोग्य प्रमाणपत्र देण्यास नियोजन प्राधिकरण असलेल्या महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) सुरुवात केली होती. मात्र खरेदीदारांना भविष्यात फटका बसू शकतो, असे लक्षात आल्यानंतर आता म्हाडाने अंशत: निवासयोग्य प्रमाणपत्र देण्याचे ठरविले. यामुळे खरेदीदारांवर टांगती तलवार कायम आहे.
जुहू तसेच आसपासच्या परिसरात ५७ मीटरपर्यंतच (१६ मजले) इमारतीची उंची सीमित होती. मात्र विमानतळ प्राधिकरणाने जानेवारी २०२२ मध्ये सुधारित आदेश जारी करून इमारतीची उंची ३३ मीटर इतकी (दहा मजले) मर्यादीत केली. आतापर्यंत अनेक गृहप्रकल्पात १६ मजली इमारती बांधण्यात आल्या आहेत. काही गृहप्रकल्पात विमानतळ प्राधिकरणाने सुरुवातीला दिलेली ५७ मीटर उंचीची परवानगी रद्द करीत ३३ मीटर उंचीचे ना हरकत प्रमाणपत्र जारी केले. म्हाडाने पहिल्यांदा जारी केलेल्या परवानगीनुसार इमारतीला १६ मजल्यापर्यंतच्या बांधकामाचे प्रमाणपत्र दिले आहे. मात्र ३३ मीटरपर्यंत उंची मर्यादित करण्याचे नवे ना हरकत प्रमाणपत्र विमानतळ प्राधिकरणाने जारी केल्यानंतरही म्हाडाने बांधकाम होऊ दिले. विकासकांनी विमानतळ प्राधिकरणाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयानेही आक्षेप घेत दुसऱ्यांदा जारी झालेल्या प्रमाणपत्राला स्थगिती दिली. मात्र न्यायालयाने अंतिम निर्णय अद्याप दिलेला नाही. म्हाडानेही १६ मजली इमारतीसाठी दिलेले बांधकाम प्रमाणपत्र कायम ठेवले आहे.
हेही वाचा : बँकेच्या बनावट संकेतस्थळाच्या माध्यमातून पोलिसांची सायबर फसवणूक
उंचीचा विषय प्रलंबित असताना १६ मजली इमारतींना निवासयोग्य प्रमाणपत्र देण्याचा विषय म्हाडापुढे आला तेव्हा या प्रकरणात न्यायालयाकडून निर्णय प्रलंबित असल्यामुळे तूर्तास १० मजल्यापर्यंतच निवासयोग्य प्रमाणपत्र देण्याचे ठरविण्यात आले. न्यायालयाने स्थगिती देताना, विकासकाने संबंधित भूखंडावर जे बांधकाम केले असेल ते उच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन असेल, असा निर्णय देत संदिग्धता कायम ठेवल्यामुळे म्हाडानेही सावध भूमिका घेतली आहे.
या प्रकरणी म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जैस्वाल यांनी तूर्तास इमारतीच्या उंचीसाठी विमानतळ प्राधिकरणाने जारी केलेल्या दुसऱ्या ना हरकत प्रमाणपत्रानुसार ३३ मीटरच्या उंचीपर्यंतच निवासयोग्य प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले आहेत.
हेही वाचा : पारपत्र निलंबनामुळे भारतात परतू शकत नाही, मेहूल चोक्सीचा विशेष न्यायालयात दावा
इमारत उंचीबाबत याआधी जारी करण्यात आलेली परवानगी रद्द करण्याचा वा पहिल्या परवानगीच्या जागी दुसरी परवानगी जारी करण्याचा विमानतळ प्राधिकरणाला अधिकार नाही, असे मत उच्च न्यायालयाने या सुनावणीदरम्यान व्यक्त केले आहे. याबाबत न्यायालयाने विमानतळ प्राधिकरणाकडून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे. परंतु आता दीड वर्षे होत आले तरी प्रतिज्ञापत्र सादर झालेले नाही. त्याचा फटका विकासक तसेच खरेदीदारांना सहन करावा लागत आहे. खरेदीदारांना करारनाम्यात याची कल्पना देण्यात आल्याचा दावा विकासकांनी केला आहे.
