मुंबई : महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरण (महारेरा) आणि अपीलीय प्राधिकरणाचे अध्यक्ष, सदस्य तसेच इतर निवृत्त शासकीय अधिकारी आतापर्यंत पेन्शनसह वेतन असा आर्थिक दुहेरी लाभ घेत होते. त्यांना आता यापुढे पेन्शन वगळून वेतन मिळणार आहे. तसा आदेश गृहनिर्माण विभागाने जारी केला आहे. त्यामुळे या सर्वांनी आतापर्यंत मिळविलेल्या आर्थिक लाभाचे काय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

२०१७ मध्ये महारेराचा व अपीलीय प्राधिकरणाची स्थापना झाली. महारेराच्या आस्थापनेवर प्रामुख्याने शासनातील तसेच महापालिकेतील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. या सर्वांना वेतन आणि निवृत्तीवेतन असा एकत्रित लाभ मिळत होता. त्याचवेळी महारेरा तसेच अपीलीय प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवरील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांनी सेवा उपदान मिळावे यासाठी शासनाकडे विनंती केली होती. याबाबत वित्त विभागाकडे अभिप्राय मागविण्यात आला. त्यावेळी महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियमानुसार या मंडळींना सेवा उपदानाचा लाभ मिळणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : खासदार अनिल देसाई यांच्या निकटवर्तीया विरोधात ईडीकडून गुन्हा दाखल

याशिवाय कर्मचारी (नियुक्ती व सेवाशर्ती) नियम २०१७ नुसार संबंधितांना पेन्शन वजा करून वेतन देण्यात यावे, असे आदेश गृहनिर्माण विभागामार्फत जारी करण्यात आले आहेत. त्यामुळे महारेरा व अपीलीय प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तसेच अन्य अधिकारी दुहेरी आर्थिक लाभ घेत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याबाबत महारेराच्या प्रवक्त्याला विचारले असता, त्यांनी हे कायद्यातील तरतुदीनुसारच असल्याचे सांगितले. मात्र हा आर्थिक लाभ या संबंधितांकडून वसूल करता येईल का, याची चाचपणी सुरु असल्याचे गृहनिर्माण विभागातील सूत्रांनी सांगितले.

२०१७ मध्ये महारेराचा व अपीलीय प्राधिकरणाची स्थापना झाली. महारेराच्या आस्थापनेवर प्रामुख्याने शासनातील तसेच महापालिकेतील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. या सर्वांना वेतन आणि निवृत्तीवेतन असा एकत्रित लाभ मिळत होता. त्याचवेळी महारेरा तसेच अपीलीय प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवरील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांनी सेवा उपदान मिळावे यासाठी शासनाकडे विनंती केली होती. याबाबत वित्त विभागाकडे अभिप्राय मागविण्यात आला. त्यावेळी महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियमानुसार या मंडळींना सेवा उपदानाचा लाभ मिळणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : खासदार अनिल देसाई यांच्या निकटवर्तीया विरोधात ईडीकडून गुन्हा दाखल

याशिवाय कर्मचारी (नियुक्ती व सेवाशर्ती) नियम २०१७ नुसार संबंधितांना पेन्शन वजा करून वेतन देण्यात यावे, असे आदेश गृहनिर्माण विभागामार्फत जारी करण्यात आले आहेत. त्यामुळे महारेरा व अपीलीय प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तसेच अन्य अधिकारी दुहेरी आर्थिक लाभ घेत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याबाबत महारेराच्या प्रवक्त्याला विचारले असता, त्यांनी हे कायद्यातील तरतुदीनुसारच असल्याचे सांगितले. मात्र हा आर्थिक लाभ या संबंधितांकडून वसूल करता येईल का, याची चाचपणी सुरु असल्याचे गृहनिर्माण विभागातील सूत्रांनी सांगितले.