राज्यातील १४१ प्रकल्पांना प्रपत्र सादर करण्यासाठी १० नोव्हेंबरपर्यंत मुदत; योग्य पद्धतीने प्रपत्र सादर न केल्यास नोंदणी रद्द

महारेराने नोंदणीकृत प्रकल्पांना प्रत्येक तिमाहीत किती सदनिका, गॅरेजची नोंदणी झाली, त्यापोटी किती पैसे आले, किती खर्च झाले, इमारत आराखड्यात झालेला बदल (असल्यास) इत्यादी माहितीचा तपशील असलेले प्रपत्र १, २ आणि ३ सादर करून महारेराच्या संकेतस्थळावर नोंदविणे बंधनकारक आहे. असे असताना या नियमाचा मोठ्या संख्येने विकासक भंग करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे महारेराने अशा प्रकल्पांचा शोध घेऊन त्यांच्याविरोधात कारवाई सुरू केली आहे. त्यानुसार चालू वर्षात २०२३ मध्ये नोंदणी झालेल्या ३६३ प्रकल्पांनी या नियमाचे उल्लंघन केल्याचे निदर्शनास आले आहे. या प्रकल्पांना स्थगिती देऊन महारेराने ठराविक मुदतीत प्रकल्पाच्या माहितीसंदर्भातील प्रपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

हेही वाचा : आकडय़ांची उधळण, यशाचे ढोल; २३५९ ग्रामपंचायत निवडणुकीचे निकाल जाहीर; सर्वच पक्षांचे वर्चस्वाचे दावे

या आदेशानुसार ३६३ पैकी २२२ प्रकल्पांनी प्रपत्रांसह दंडात्मक रक्कम भरून स्थगिती उठविण्याची विनंती महारेराला केली आहे. या प्रपत्रांच्या छाननीनंतर फक्त ४० प्रकल्पांचीच माहिती व्यवस्थित असल्याचे निदर्शनास आले आहे. उर्वरित सर्व प्रकल्पांना त्यांच्या माहितीतील त्रुटींच्या तपशिलासह पुन्हा माहिती सादर करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे. तर १४१ प्रकल्पांनी प्रपत्र सादर केलेले नाही. त्यांना प्रपत्र साद करण्यासाठी १० नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

हेही वाचा : खेड-सिन्नर रस्त्यावर २३ हजार वृक्षलागवड; हरित लवादाच्या आदेशामुळे नऊ वर्षांनंतर हालचाली

या प्रकल्पांतील विकासकांनी १० नोव्हेंबरपर्यंत प्रपत्र सादर केले नाही तर त्यांची नोंदणी रद्द करू, असा इशारा महारेराने दिला आहे. अधर्वट माहिती दिलेल्या, तसेच योग्य पद्धतीने प्रपत्र सादर करण्यात येत नाही तोपर्यंत संबंधित प्रकल्पावरील स्थगिती कायम राहील, असेही महारेराने स्पष्ट केले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे स्थगिती देण्यात आलेल्या प्रकल्पांची बँक खाती गोठविण्यात आली आहेत. तसेच प्रकल्पाच्या जाहिराती, सदनिका विक्री आणि पणन यावर बंदी आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी महारेराच्या संकेतस्थळावरील प्रकल्पांची यादी तपासून घरखरेदी करणे आवश्यक आहे.