मुंबई : मुंबईसह ठाणे, नवी मुंबई, पुणे आदी शहरांतील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकास प्रकल्पातील रहिवाशांना स्थावर संपदा (रेरा) कायद्यान्वये संरक्षण लागू करण्याबाबत ‘महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणा’ने (महारेरा) पाठविलेल्या प्रस्तावावर राज्याच्या न्याय व विधि विभागानेही अनुकूल आणि प्रतिकूल मत देऊन संभ्रम निर्माण केला होता. मात्र या अभिप्रायाकडे दुर्लक्ष करीत पुनर्विकासातील रहिवाशांना महारेरा संरक्षण देण्याबाबत शासन अनुकूल असल्याचे कळते. असे झाल्यास पुनर्विकासातील असंख्य रहिवाशांना दिलासा मिळणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्यात रेरा कायदा लागू होऊन आता सहा वर्षे झाली आहेत. महाराष्ट्र वगळता देशातील बहुतांश सर्व राज्यात पुनर्विकासातील रहिवाशांना रेरा कायद्याचे संरक्षण आहे. महारेराची स्थापना झाली तेव्हाच पुनर्विकासातील रहिवाशांना महारेरा कायद्यातून वगळण्यात आल्याच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. याबाबत रेरा कायद्यातील कलम ३ (२) (क) चा आधार देण्यात आला होता. ज्यात म्हटले आहे की, ज्या प्रकल्पात विपणन, जाहिरात, विक्री वा नवीन सदनिकेचे वितरण करण्यात आलेले नाही, अशा पुनर्विकास प्रकल्पांच्या महारेरा नोंदणीची आवश्यकता नाही. या मुद्द्यावर महारेरा अडून बसल्यामुळे पुनर्विकासातील रहिवाशांना संरक्षण मिळण्यात अडचण निर्माण झाली होती. मात्र मुंबई ग्राहक पंचायतीने पुनर्विकासातील रहिवाशांनाही रेरा कायदा कसा लागू आहे आणि पुनर्विकास प्रकल्पांचीही नोंदणी कशी आवश्यक आहे, याचे सादरीकरण तत्कालीन महारेरा अध्यक्ष गौतम चॅटर्जी यांच्यापुढे केले. अखेर चॅटर्जी यांनी याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठविला. हा प्रस्ताव गृहनिर्माण विभागाने न्याय व विधि विभागाच्या अभिप्रायासाठी पाठविला. एका विभागाने अनुकूल तर दुसऱ्या विभागाने प्रतिकूल अभिप्राय दिल्यामुळे गृहनिर्माण विभागाची पंचाईत झाली. पुनर्वसनात मोफत देण्यात आलेली घरे ही रेरा कायद्याअंतर्गत येत नाहीत, असे न्याय व विधि विभागाच्या सचिवांनी स्पष्ट केले असले तरी शासन मात्र पुनर्वसनातील रहिवाशांना महारेरा संरक्षण देण्यास अनुकूल आहे. न्याय व विधि विभागाचे प्रतिकूल मत असले तरी शासनाला आपल्या पातळीवर निर्णय घेता येतो, याकडे गृहनिर्माण विभागातील सूत्रांनी लक्ष वेधले.

आणखी वाचा

हेही वाचा : मुंबईतील जागावाटपावरून काँग्रेस – ठाकरे गटात संघर्ष

महारेरा संरक्षण कसे लागू?

रेरा कायद्याच्या व्याख्येतच रिएल इस्टेट प्रकल्प म्हणजे सध्या अस्तित्वात असलेली इमारत किंवा तिचा काही भाग याचे अन्य इमारतीत हस्तांतरण करणे आणि त्यातील सर्व किंवा काही सदनिकांची विक्री करणे, असा स्पष्ट उल्लेख आहे. रेरा कायद्यातील कलम ३ (२) (क) नुसार, ज्या प्रकल्पात विपणन, जाहिरात, विक्री वा नवीन वितरण करण्यात आलेली नाही, अशा पुनर्विकास प्रकल्पांच्या नोंदणीची आवश्यकता नाही. मात्र सध्या सुरू असलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांचा आढावा घेतला तर त्यात विक्रीसाठी सदनिका उपलब्ध असून त्याची जाहिरात आणि विपणन केले जात आहे. अशा वेळी मग पुनर्विकास प्रकल्प महारेराच्या नोंदणीपासून अपवाद कसे ठरू शकतात, याकडे मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अॅड. शिरीष देशपांडे यांनी लक्ष वेधले आहे.

राज्यात रेरा कायदा लागू होऊन आता सहा वर्षे झाली आहेत. महाराष्ट्र वगळता देशातील बहुतांश सर्व राज्यात पुनर्विकासातील रहिवाशांना रेरा कायद्याचे संरक्षण आहे. महारेराची स्थापना झाली तेव्हाच पुनर्विकासातील रहिवाशांना महारेरा कायद्यातून वगळण्यात आल्याच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. याबाबत रेरा कायद्यातील कलम ३ (२) (क) चा आधार देण्यात आला होता. ज्यात म्हटले आहे की, ज्या प्रकल्पात विपणन, जाहिरात, विक्री वा नवीन सदनिकेचे वितरण करण्यात आलेले नाही, अशा पुनर्विकास प्रकल्पांच्या महारेरा नोंदणीची आवश्यकता नाही. या मुद्द्यावर महारेरा अडून बसल्यामुळे पुनर्विकासातील रहिवाशांना संरक्षण मिळण्यात अडचण निर्माण झाली होती. मात्र मुंबई ग्राहक पंचायतीने पुनर्विकासातील रहिवाशांनाही रेरा कायदा कसा लागू आहे आणि पुनर्विकास प्रकल्पांचीही नोंदणी कशी आवश्यक आहे, याचे सादरीकरण तत्कालीन महारेरा अध्यक्ष गौतम चॅटर्जी यांच्यापुढे केले. अखेर चॅटर्जी यांनी याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठविला. हा प्रस्ताव गृहनिर्माण विभागाने न्याय व विधि विभागाच्या अभिप्रायासाठी पाठविला. एका विभागाने अनुकूल तर दुसऱ्या विभागाने प्रतिकूल अभिप्राय दिल्यामुळे गृहनिर्माण विभागाची पंचाईत झाली. पुनर्वसनात मोफत देण्यात आलेली घरे ही रेरा कायद्याअंतर्गत येत नाहीत, असे न्याय व विधि विभागाच्या सचिवांनी स्पष्ट केले असले तरी शासन मात्र पुनर्वसनातील रहिवाशांना महारेरा संरक्षण देण्यास अनुकूल आहे. न्याय व विधि विभागाचे प्रतिकूल मत असले तरी शासनाला आपल्या पातळीवर निर्णय घेता येतो, याकडे गृहनिर्माण विभागातील सूत्रांनी लक्ष वेधले.

आणखी वाचा

हेही वाचा : मुंबईतील जागावाटपावरून काँग्रेस – ठाकरे गटात संघर्ष

महारेरा संरक्षण कसे लागू?

रेरा कायद्याच्या व्याख्येतच रिएल इस्टेट प्रकल्प म्हणजे सध्या अस्तित्वात असलेली इमारत किंवा तिचा काही भाग याचे अन्य इमारतीत हस्तांतरण करणे आणि त्यातील सर्व किंवा काही सदनिकांची विक्री करणे, असा स्पष्ट उल्लेख आहे. रेरा कायद्यातील कलम ३ (२) (क) नुसार, ज्या प्रकल्पात विपणन, जाहिरात, विक्री वा नवीन वितरण करण्यात आलेली नाही, अशा पुनर्विकास प्रकल्पांच्या नोंदणीची आवश्यकता नाही. मात्र सध्या सुरू असलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांचा आढावा घेतला तर त्यात विक्रीसाठी सदनिका उपलब्ध असून त्याची जाहिरात आणि विपणन केले जात आहे. अशा वेळी मग पुनर्विकास प्रकल्प महारेराच्या नोंदणीपासून अपवाद कसे ठरू शकतात, याकडे मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अॅड. शिरीष देशपांडे यांनी लक्ष वेधले आहे.