मुंबई : महारेराने राज्यातील १७५० व्यापगत ( लॅप्स) प्रकल्पांची नोंदणी निलंबित केली आहे तर आणखी ११३७ प्रकल्पाविरोधात नोंदणी निलंबनाची कार्यवाही सुरू आहे. महारेरा नोंदणीनुसार वेळेत प्रकल्प पूर्ण न केल्याने तसेच प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ न घेणाऱ्या प्रकल्पांचा व्यापगत यादीत समावेश करण्यात येतो. त्या यादीतील प्रकल्पांनी यादीत आल्यानंतरही पुढील कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे महारेराने हा निर्णय घेतला आहे. निलंबित करण्यात आलेल्या प्रकल्पाची यादी महारेराच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. ही यादी तपासूनच ग्राहकांनी घरखरेदी करावी असे आवाहन महारेराकडून करण्यात आले आहे.
रेरा कायद्यानुसार गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी महारेरा नोंदणी बंधनकारक आहे. ही नोंदणी करताना प्रकल्प केव्हा पूर्ण होईल त्याची निश्चित तारीख नमूद करावी लागते. त्या वेळेत प्रकल्प पूर्ण करणेही बंधनकारक असते. वेळेत प्रकल्प पूर्ण न केल्यास महारेराकडून काही महिन्यांची मुदतवाढ घेता येते. मात्र मुदतवाढीची कार्यवाही न करणाऱ्या प्रकल्पाचा समावेश व्यापगत यादीत केला जातो. त्या यादीतील प्रकल्पांना पुढील कोणतेही काम करता येत नाही किंवा प्रकल्पातील घरांची विक्री करता येत नाही. तसेच प्रकल्प व्यापगत घोषित झाला की त्याचे बँक खाते सील करण्यात येते. तसेच प्रकल्पाची जाहिरात, पणन त्यातील सदनिकांची विक्री, नोंदणी करता येत नाही. त्यावर बंदी येते. दरवर्षी महारेराकडून अशी यादी जाहीर केली जाते. दरम्यान व्यापगत प्रकल्पातील ग्राहकांचा विचार करता महारेराने नूतनीकरणाची संधी दिली होती. त्यानुसार राज्यातील एकूण प्रकल्पांचा आढावा घेऊन अशा प्रकारच्या ६६३८ प्रकल्पांना ३० दिवसांची कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यापैकी ३७५१ प्रकल्पांतील काहींनी प्रकल्प पूर्णतेचे प्रपत्र-४ महारेरा संकेतस्थळावर अद्ययावत केले, काहींनी महारेरा नोंदणीच्या नुतनीकरणासाठी अर्ज केले, तर काहींनी प्रकल्पात नोंदणीपासूनच काही हालचाल नसल्याने प्रकल्प रद्द करण्यासाठी प्रस्ताव सादर केले. उरलेल्या २८८७ प्रकल्पांपैकी १७५० प्रकल्प निलंबित करण्यात आले. राहिलेल्या ११३७ प्रकल्पांवरही निलंबनाची कारवाई सुरू आहे. तेव्हा ग्राहकांनी प्रकल्पांत गुंतवणूक करताना काळजी घ्यावी, असे आवाहन महारेराच्यावतीने करण्यात येत आहे. त्यासाठी महारेराच्या संकेतस्थळावरील नोंदणी निलंबित करण्यात आलेल्या प्रकल्पाची यादी तपासावी असे आवाहन केले आहे. दरम्यान कोकण विभागातील सर्वाधिक ७६१ प्रकल्पाची नोंदणी निलंबित झाली आहे.
हेही वाचा : सात खासदार असलेल्या शिंदे गटाला एकच राज्यमंत्रीपद
विभागनिहाय निलंबित प्रकल्प संख्या अशी:
कोकण- ७६१
मुंबई शहर ४८, मुंबई उपनगर ११५, ठाणे १८२, पालघर ९९, रायगड २१६ , रत्नागिरी ७७, सिंधुदुर्ग २३
पुणे परिसर- ६२८
पुणे ४६२, कोल्हापूर ३६, सांगली २७, सोलापूर- २४, सातारा ७९
उत्तर महाराष्ट्र- १३५
नाशिक ८७, अहमदनगर ३२, जळगाव १०, धुळे आणि नंदुरबार प्रत्येकी ३
हेही वाचा : मुंबई: विक्रोळीत बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीचे छत कोसळून वडील-मुलाचा मृत्यू
विदर्भ – ११०
नागपूर ५०, अमरावती २४, भंडारा २, चंद्रपूर ९, गडचिरोली १, वर्धा ७, अकोला ८, बुलडाणा ३, यवतमाळ ६
मराठवाडा- १००
संभाजीनगर ६६, बीड १३, जालना ७, लातूर आणि परभणी प्रत्येकी ५, नांदेड ३ , हिंगोली १
दादरा नगर हवेली-१३
दमण- ३
एकूण १७५०
