मुंबई : रेरा कायद्यानुसार कोणत्याही गृहप्रकल्पाची जाहिरात वा सदनिकांची विक्री करण्यासाठी महारेरा नोंदणी क्रमांक आणि क्यूआर कोड बंधनकारक आहे. असे असताना या नियमाचे उल्लंघन करून जाहिरात करणाऱ्या ३७० गृहप्रकल्पांविरोधात महारेराने दंडात्मक कारवाई केली आहे. या प्रकल्पांना ३३ लाख रुपये दंड ठोठावण्यात आला असून यापैकी २२ लाख २० हजार रुपये दंडाची वसुली करण्यात आली आहे. दंड ठोठावण्यात आलेल्या प्रकल्पात मुंबईतील १७३, पुणे क्षेत्रातील १६२ आणि नागपूर क्षेत्रातील ३५ प्रकल्पांचा समावेश आहे.
बांधकाम व्यवसायात पारदर्शकता आणण्यासाठी, तसेच विकासकांकडून होणारी ग्राहकांची फसवणूक रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने महारेराच्या माध्यमातून रेरा कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केली. ग्राहकांचे हित जपण्याच्या दृष्टीने आणि विकासकांवर वचक ठेवण्यासाठी रेरा कायद्यात अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यातील सर्वात महत्त्वाची तरतूद म्हणजे महारेरा नोंदणीशिवाय कोणत्याही प्रकल्पातील घरांची विक्री वा त्या प्रकल्पाची जाहिरात करता येत नाही. आता क्यूआर कोडही बंधनकारक करण्यात आला आहे. असे असताना अनेक विकासक आजही या नियमाचे उल्लंघन करीत आहेत. त्यामुळे आता महारेराने अशा प्रकल्पाविरोधात दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारण्यास सुरुवात केली आहे.
हेही वाचा : सिद्धिविनायक मंदिर न्यासाच्या अध्यक्षपदावरून आदेश बांदेकरांना हटवलं, शिंदे गटातील आमदाराची नियुक्ती
या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या ३७० प्रकल्पांचा शोध घेऊन महारेराने त्यांना ३३ लाख रुपये दंड ठोठावला आहे. यामध्ये सर्वाधिक प्रकल्प मुंबई क्षेत्रातील (मुंबई, ठाणे आणि कोकण) आहेत. मुंबई क्षेत्रातील प्रकल्पांची एकूण संख्या १७३ इतकी असून यातील ८९ प्रकल्पांनी जाहिरातींमध्ये महारेरा क्रमांक प्रसिद्ध केलेला नाही, तर ८४ प्रकल्पांनी क्यूआर कोडविना जाहिरात प्रसिद्ध केल्या आहेत. या ८९ प्रकल्पांना १४ लाख ७५ हजार रुपये तर ८४ प्रकल्पांना ५ लाख ६० हजार रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. यापैकी अनुक्रमे ११ लाख ७५ हजार रुपये आणि २ लाख १० हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे.
हेही वाचा : २२ वर्षांच्या सेवेत १७ वर्षे प्रतिनियुक्तीवर! जलसंपदा अभियंत्याला अखेर कार्यमुक्त करण्याचा प्रस्ताव
पश्चिम महाराष्ट्र आणि खानदेश भागाचा समावेश असलेल्या पुणे क्षेत्रातील १६२ प्रकल्पांविरोधात कारवाई करण्यात आली आहे. १६२ पैकी १०१ प्रकल्पांनी महारेरा नोंदणीशिवाय, तर ६१ प्रकल्पांनी क्यूआर कोडशिवाय जाहिराती प्रसिद्ध केल्या आहेत. या प्रकल्पांना अनुक्रमे ६ लाख ३० हजार रुपये आणि ३ लाख २५ हजार रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. १०१ प्रकल्पांकडून ४ लाख १० हजार रुपये आणि ६१ प्रकल्पांकडून १ लाख २५ हजार रुपये इतका दंड वसूल करण्यात आला आहे. नागपूर क्षेत्रातील ३५ प्रकल्पांविरोधात कारवाई करून ३ लाख रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. दरम्यान, ग्राहकांनी महारेरा नोंदणी क्रमांकासह क्यूआर कोड आणि इतर सर्व बाबी तपासून घर खरेदी करावे, असे आवाहन महारेराकडून करण्यात आले आहे.
बांधकाम व्यवसायात पारदर्शकता आणण्यासाठी, तसेच विकासकांकडून होणारी ग्राहकांची फसवणूक रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने महारेराच्या माध्यमातून रेरा कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केली. ग्राहकांचे हित जपण्याच्या दृष्टीने आणि विकासकांवर वचक ठेवण्यासाठी रेरा कायद्यात अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यातील सर्वात महत्त्वाची तरतूद म्हणजे महारेरा नोंदणीशिवाय कोणत्याही प्रकल्पातील घरांची विक्री वा त्या प्रकल्पाची जाहिरात करता येत नाही. आता क्यूआर कोडही बंधनकारक करण्यात आला आहे. असे असताना अनेक विकासक आजही या नियमाचे उल्लंघन करीत आहेत. त्यामुळे आता महारेराने अशा प्रकल्पाविरोधात दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारण्यास सुरुवात केली आहे.
हेही वाचा : सिद्धिविनायक मंदिर न्यासाच्या अध्यक्षपदावरून आदेश बांदेकरांना हटवलं, शिंदे गटातील आमदाराची नियुक्ती
या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या ३७० प्रकल्पांचा शोध घेऊन महारेराने त्यांना ३३ लाख रुपये दंड ठोठावला आहे. यामध्ये सर्वाधिक प्रकल्प मुंबई क्षेत्रातील (मुंबई, ठाणे आणि कोकण) आहेत. मुंबई क्षेत्रातील प्रकल्पांची एकूण संख्या १७३ इतकी असून यातील ८९ प्रकल्पांनी जाहिरातींमध्ये महारेरा क्रमांक प्रसिद्ध केलेला नाही, तर ८४ प्रकल्पांनी क्यूआर कोडविना जाहिरात प्रसिद्ध केल्या आहेत. या ८९ प्रकल्पांना १४ लाख ७५ हजार रुपये तर ८४ प्रकल्पांना ५ लाख ६० हजार रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. यापैकी अनुक्रमे ११ लाख ७५ हजार रुपये आणि २ लाख १० हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे.
हेही वाचा : २२ वर्षांच्या सेवेत १७ वर्षे प्रतिनियुक्तीवर! जलसंपदा अभियंत्याला अखेर कार्यमुक्त करण्याचा प्रस्ताव
पश्चिम महाराष्ट्र आणि खानदेश भागाचा समावेश असलेल्या पुणे क्षेत्रातील १६२ प्रकल्पांविरोधात कारवाई करण्यात आली आहे. १६२ पैकी १०१ प्रकल्पांनी महारेरा नोंदणीशिवाय, तर ६१ प्रकल्पांनी क्यूआर कोडशिवाय जाहिराती प्रसिद्ध केल्या आहेत. या प्रकल्पांना अनुक्रमे ६ लाख ३० हजार रुपये आणि ३ लाख २५ हजार रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. १०१ प्रकल्पांकडून ४ लाख १० हजार रुपये आणि ६१ प्रकल्पांकडून १ लाख २५ हजार रुपये इतका दंड वसूल करण्यात आला आहे. नागपूर क्षेत्रातील ३५ प्रकल्पांविरोधात कारवाई करून ३ लाख रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. दरम्यान, ग्राहकांनी महारेरा नोंदणी क्रमांकासह क्यूआर कोड आणि इतर सर्व बाबी तपासून घर खरेदी करावे, असे आवाहन महारेराकडून करण्यात आले आहे.
