मुंबई : मुंबईत जागांचे भाव गगनाला भिडले आहेत. तसेच बहुतेक नवीन इमारतीत आलिशान सदनिका बांधण्याची पद्धत बिल्डरांनी विकसित केली आहे. त्यामुळे कोटींची किंमत असणाऱ्या या सदनिका सामान्य मराठी माणसाच्या आवाक्यात राहिलेले नाहीत. त्यामुळे मराठी माणसाला घर खरेदीसाठी आरक्षण हवे अशी मागणी ‘पार्ले पंचम’ या संस्थेने पुन्हा एकदा केली आहे. या संस्थेने आपल्या मागणीचे पत्र शिवसेनेच्या दोन्ही गटांतील मुंबईतील सर्व आमदारांना देण्याचे ठरवले असून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याविषयावर चर्चा करावी अशी मागणी केली आहे.
मुंबईतील मराठी टक्का घसरत असून मुंबईत घर घेणे मराठी माणसाला परवडेनासे झाले आहे. तसेच मांसाहारी मराठी माणसांना इमारतींमध्ये घर नाकारणे, बिल्डरांकडून मराठी माणसांची होणारी अडवणूक यासह विविध प्रकारे मुंबईत मराठी माणसांची गळचेपी सुरू असल्याची टीका करीत विलेपार्ले येथील ‘पार्ले पंचम’ या संस्थेने मराठी माणसाला घर खरेदीसाठी आरक्षण हवे, अशी मागणी केली आहे. या संस्थेने गेले वर्षभर या मुद्द्याचा पाठपुरावा केला. मात्र त्यावर सरकारी पातळीवर काहीही हालचाल होत नसल्यामुळे ‘पार्ले पंचम’ने पुन्हा एकदा पत्र दिले आहे.
संस्थेचे अध्यक्ष श्रीधर खानोलकर यांनी सांगितले की, नवीन इमारतीत कोट्यवधी रुपये किंमत असणाऱ्या सदनिका सामान्य मराठी माणसाच्या आवाक्यात राहिलेले नाहीत. अशा सदनिका खरेदी करण्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या मराठी माणसांना मांसाहारी असल्यामुळे बहुतेक विकासक विविध कारणे सांगून घर विकण्यास तयार होत नाहीत. अनेक वेळा मोठ्या सदनिकेचा देखभाल खर्चही मराठी माणसाला परवडत नाही. अशा अनेक समस्यांमुळे मुंबईतील मराठी टक्का घसरत आहे. प्रत्येक क्षेत्रात वाढत चाललेली अमराठींची अरेरावी आणि कोणतीही गोष्ट आर्थिक ताकदीवर झुकविण्याच्या वृत्तीने मराठी माणसाच्या हातातून मुंबई निसटून चालली आहे.
अधिवेशनाच्या तोंडावर सर्व आमदारांना हे पत्र पाठवण्यात आले आहे. अधिवेशनात या विषयावर चर्चा घडवावी, मराठी माणसाला घर विक्रीत आरक्षण देण्याबाबत विधेयक आणून मंजूर करून घेतल्यास मुंबईतील मराठी माणसाच्या गळचेपीस काही प्रमाणात आळा बसेल असे या पत्रात म्हटले आहे. आपली राजकीय ताकद वापरून मराठी माणसाच्या मुंबईतील अस्तित्वासाठी सरकारला कायदा करण्यास भाग पाडावे, असेही या पत्रात म्हटले आहे. या पत्रावर संस्थेचे अध्यक्ष श्रीधर खानोलकर, उपाध्यक्ष बबन नाक्ती, सचिव तेजस गोखले यांच्या स्वाक्षरी आहेत.
संस्थेने केल्या सूचना
- नवीन इमारतीत घरांचे बुकिंग सुरू झाल्यानंतर एक वर्षांपर्यंत मराठी माणसांसाठी घरांचे ५० टक्के आरक्षण ठेवावे. एक वर्षानंतर या घरांची खरेदी न झाल्यास बिल्डरला ते कोणालाही विकण्याची मुभा असावी. जी मराठी माणसे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असतील त्यांना घर घेणे शक्य होईल.
- प्रत्येक नवीन इमारतीत २० टक्के सदनिका लहान आकाराच्या असाव्यात. म्हणजे सर्वसामान्य मराठी माणसालाही त्या सदनिकांची किंमत व देखभाल खर्च परवडू शकेल.
- या छोट्या सदनिका मात्र १०० टक्के एक वर्षांपर्यंत १०० टक्के मराठी माणसांसाठी आरक्षित असावेत.
- म्हाडाने बांधलेल्या इमारतीत मराठी माणसाला अग्रक्रम द्यावा.
