मुंबई : माझगाव येथील बाबू गेनू मंडईची इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेप्रकरणी आणखी एका महापालिका अभियंत्यांला खटला चालवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मंजुरीअभावी सत्र न्यायालयाने दोषमुक्त केले. महापालिकेच्या नियोजन आणि आराखडा विभागाशी संबंधित सहायक अभियंता मधुकर रेडेकर यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्यास महापालिका प्रशासनाने नकार दिल्याने सत्र न्यायालयाने हा निर्णय दिला. अकरा वर्षांपूर्वी घडलेल्या या दुर्घटनेत ६१ जणांचा मृत्यू झाला होता व ३१ जण गंभीर जखमी झाले होते.
ही चार मजली इमारत २७ सप्टेंबर २०१३ रोजी कोसळली. त्यानंतर, महापालिका अधिकारी पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या तक्रारीनंतर शिवेरी पोलिस ठाण्यात या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानुसार, इमारतीच्या तळमजल्यावर राहणाऱ्या अशोक कुमार मेहता या भाडेकरूने मंडप सजावटीची साधने, साहित्य इत्यादी साठवून ठेवण्यासाठी बेकायदेशीररीत्या घराच्या रचनेत बदल केले. त्यामुळे, इमारतीचे खांब, स्तंभ यांना नुकसान झाले. परिणामी, इमारत कोसळली, असा आरोप ठेवण्यात आला होता.
हेही वाचा : Worli hit and Run: वरळीतल्या त्या भयंकर अपघाताच्या आधी काय काय घडलं? काय होता घटनाक्रम?
ही दुर्घटना घडली त्यावेळी रेडेकर हे महापालिकेत सहाय्यक अभियंता म्हणून कार्यरत होते. इमारत जीर्ण अवस्थेत आहे याची रेडकर यांना कल्पना होती. तसेच, त्यांनी त्याबाबत वरिष्ठांना माहिती देणे त्यांचे कर्तव्य होते. मात्र, त्यांनी ते केले नाही, असा आरोप पोलिसांनी त्यांच्यावर ठेवला होता. पोलिसांनी त्यांच्याविरूद्ध आरोरपत्रही दाखल केले होते. कर्तव्यात कसूर आणि निष्काळजीपणा केल्याबद्दल पोलिसांनी चव्हाण यांच्यावर देखील गुन्हा दाखल केला होता. परंतु, त्यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने परवानगी दिली नाही या कारणास्तव न्यायालयाने त्यांना प्रकरणातून दोषमुक्त केले होते.
चव्हाण यांना दोषमुक्त करण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर रेडेकर यांनी दोषमुक्तीसाठी सत्र न्यायालयात अर्ज केला होता. पोलिसांनी रेडेकर यांच्यावर खटला चालवण्याची परवानगी घेतली नाही. मूळात महापालिका प्रशासनाने ती दिलीच नाही. त्यामुळे, रेडकर यांनाही कारवाईसाठी आवश्यक मंजुरीअभावी प्रकरणातून दोषमुक्त करण्यात यावे, अशी मागणी रेडकर यांनी केली होती. सत्र न्यायालयाने त्यांची ही मागणी योग्य ठरवून मान्य केली व त्यांना प्रकरणातून दोषमुक्त केले.
