मुंबई : मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला (मुंबै बँक) शीव येथील भूखंड देण्याच्या निर्णयावर वित्त विभागाने आक्षेप घेतल्याचे समोर आले आहे. ‘कोणतीही जाहिरात न देता एका संस्थेला शासकीय भूखंड दिल्यास इतर संस्थाही अशी मागणी करू शकतील’, असा अभिप्राय विधी व न्याय विभागाने दिला होता. या अभिप्रायाच्या आधारे वित्त विभागाचा आक्षेप असतानाही बँकेला २ हजार ५६६ चौरस मीटरचा भूखंड देण्यात आला.
डिसेंबर २०२३ रोजी मुंबै बँकेने बहुउद्देशीय उपक्रमाकरिता भूखंडासाठी शासनाला प्रस्ताव दिला. भाजपचे आमदार प्रवीण दरेकर अध्यक्ष असलेल्या बँकेचा हा प्रस्ताव जलदगतीने पुढे सरकला. २९ जुलै रोजी बँकेला पशु संवर्धन विभागाची गोरेगाव येथील जागा मंजूर झाली. त्याला विरोध झाल्यानंतर आदेश मागे घेण्याची नामुष्की शासनावर ओढवली. त्यानंतर रविवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत शीव प्रतीक्षानगर येथील म्हाडाचा भूखंड बँकेला देण्यास मंजुरी देण्यात आली. गृहनिर्माण विभागाने हा भूखंड महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्र जमिनीची विल्हेवाट नियम १९८१ च्या कलम सहा अन्वेय वितरीत केला आहे. त्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या २००४ व २०११ मधील दोन जनहित याचिकांचा आधार घेण्यात आला आहे. यातील पहिली याचिका ही भूखंड वितरणासंर्दभात आहे तर दुसरी याचिका ही स्वेच्छाधिकारा अंतर्गत सदनिका वाटपासाठी आहे. २०११ मधील जनहित याचिकेवर न्यायालयाने कोणताही सरकारी भूखंड विना जाहिरात देता येणार नाही असे स्पष्ट केले असल्याचे गृहनिर्माण विभागाच्या लक्षात आणून दिले आहे. कोणतीही संस्था किंवा व्यक्तीने भूखंड मागणीसाठी केवळ अर्ज केला म्हणून त्यांना भूखंड देणे योग्य ठरणार नाही असा निर्णय न्यायालयाने दिला असल्याचेही वित्त विभागाने म्हटले आहे. तरीही हा भूखंड मुंबै बँकेला वितरीत करण्यात आला आहे. तो वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
नव्या इमारतीत ‘म्हाडा’ला २५ कोटींची जागा
शीवमधील ‘म्हाडा’चा भूखंड मुंबै बँकेला देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने केल्यानंतर यासंदर्भात सोमवारी ‘म्हाडा’ प्राधिकरणानेही ठराव केला. त्यानुसार बँकेला कोणतीही रक्कम अदा करावी लागणार नसून भूखंडाच्या बोली रकमेनुसार २५ कोटी रुपये मूल्याचे २०३४ चौरस मीटरचे बांधीव क्षेत्र त्या इमारतीत उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहे.
म्हाडाच्या मुंबई मंडळाचा शीव, प्रतीक्षा नगर येथील अंदाजे २,६०० चौरस मीटरचा भूखंड सहकार भवनाच्या उभारणीसाठी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेस देण्यात आला आहे. यासाठी मुंबई जिल्हा बँकेला कोणतीही रक्कम मुंबई मंडळाला अदा करावी लागणार नाही. मात्र भूखंडाच्या बोली रकमेनुसार २५ कोटी रुपये मूल्याचे २०३४ चौरस मीटरचे बांधीव क्षेत्र सहकार भवनाच्या इमारतीत उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहे. यासंबंधीचा ठराव म्हाडा प्राधिकरणाने केला आहे. यास राज्य मंत्रिमंडळानेही मंजुरी दिली आहे. उपलब्ध बांधीव वाणिज्य आणि व्यापारी क्षेत्राची भविष्यात मुंबई मंडळाकडून विक्री केली जाण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा : शवविच्छेदनानंतर अनुरागचा मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात
प्रतीक्षानगर येथे मंडळाच्या मालकीचा २६०० चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड आहे. हा भूखंड सोयी-सुविधांसाठी राखीव असून या भूखंडाची लवकरच ई-लिलावाद्वारे विक्री करण्याकरीता जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येणार होती. मात्र त्याआधीच मंडळाकडे मुंबई जिल्हा बँकेचा एक प्रस्ताव सादर झाला. या प्रस्तावानुसार हा भूखंड बँकेस सहकार भवन उभारण्यासाठी द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. या प्रस्तावासोबत बँकेचे अध्यक्ष आणि भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांचे शिफारस पत्रही जोडण्यात आल्याची माहिती मंडळातील सूत्रांनी दिली. हा प्रस्ताव आल्यानंतर म्हाडाने ई-लिलावाद्वारे हा भूखंड विकण्याऐवजी थेट बँकेला देण्याचा निर्णय घेतला. यासंबंधीचा प्रस्ताव म्हाडाने राज्य सरकारकडे पाठवविला आणि रविवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली.
डिसेंबर २०२३ रोजी मुंबै बँकेने बहुउद्देशीय उपक्रमाकरिता भूखंडासाठी शासनाला प्रस्ताव दिला. भाजपचे आमदार प्रवीण दरेकर अध्यक्ष असलेल्या बँकेचा हा प्रस्ताव जलदगतीने पुढे सरकला. २९ जुलै रोजी बँकेला पशु संवर्धन विभागाची गोरेगाव येथील जागा मंजूर झाली. त्याला विरोध झाल्यानंतर आदेश मागे घेण्याची नामुष्की शासनावर ओढवली. त्यानंतर रविवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत शीव प्रतीक्षानगर येथील म्हाडाचा भूखंड बँकेला देण्यास मंजुरी देण्यात आली. गृहनिर्माण विभागाने हा भूखंड महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्र जमिनीची विल्हेवाट नियम १९८१ च्या कलम सहा अन्वेय वितरीत केला आहे. त्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या २००४ व २०११ मधील दोन जनहित याचिकांचा आधार घेण्यात आला आहे. यातील पहिली याचिका ही भूखंड वितरणासंर्दभात आहे तर दुसरी याचिका ही स्वेच्छाधिकारा अंतर्गत सदनिका वाटपासाठी आहे. २०११ मधील जनहित याचिकेवर न्यायालयाने कोणताही सरकारी भूखंड विना जाहिरात देता येणार नाही असे स्पष्ट केले असल्याचे गृहनिर्माण विभागाच्या लक्षात आणून दिले आहे. कोणतीही संस्था किंवा व्यक्तीने भूखंड मागणीसाठी केवळ अर्ज केला म्हणून त्यांना भूखंड देणे योग्य ठरणार नाही असा निर्णय न्यायालयाने दिला असल्याचेही वित्त विभागाने म्हटले आहे. तरीही हा भूखंड मुंबै बँकेला वितरीत करण्यात आला आहे. तो वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
नव्या इमारतीत ‘म्हाडा’ला २५ कोटींची जागा
शीवमधील ‘म्हाडा’चा भूखंड मुंबै बँकेला देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने केल्यानंतर यासंदर्भात सोमवारी ‘म्हाडा’ प्राधिकरणानेही ठराव केला. त्यानुसार बँकेला कोणतीही रक्कम अदा करावी लागणार नसून भूखंडाच्या बोली रकमेनुसार २५ कोटी रुपये मूल्याचे २०३४ चौरस मीटरचे बांधीव क्षेत्र त्या इमारतीत उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहे.
म्हाडाच्या मुंबई मंडळाचा शीव, प्रतीक्षा नगर येथील अंदाजे २,६०० चौरस मीटरचा भूखंड सहकार भवनाच्या उभारणीसाठी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेस देण्यात आला आहे. यासाठी मुंबई जिल्हा बँकेला कोणतीही रक्कम मुंबई मंडळाला अदा करावी लागणार नाही. मात्र भूखंडाच्या बोली रकमेनुसार २५ कोटी रुपये मूल्याचे २०३४ चौरस मीटरचे बांधीव क्षेत्र सहकार भवनाच्या इमारतीत उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहे. यासंबंधीचा ठराव म्हाडा प्राधिकरणाने केला आहे. यास राज्य मंत्रिमंडळानेही मंजुरी दिली आहे. उपलब्ध बांधीव वाणिज्य आणि व्यापारी क्षेत्राची भविष्यात मुंबई मंडळाकडून विक्री केली जाण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा : शवविच्छेदनानंतर अनुरागचा मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात
प्रतीक्षानगर येथे मंडळाच्या मालकीचा २६०० चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड आहे. हा भूखंड सोयी-सुविधांसाठी राखीव असून या भूखंडाची लवकरच ई-लिलावाद्वारे विक्री करण्याकरीता जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येणार होती. मात्र त्याआधीच मंडळाकडे मुंबई जिल्हा बँकेचा एक प्रस्ताव सादर झाला. या प्रस्तावानुसार हा भूखंड बँकेस सहकार भवन उभारण्यासाठी द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. या प्रस्तावासोबत बँकेचे अध्यक्ष आणि भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांचे शिफारस पत्रही जोडण्यात आल्याची माहिती मंडळातील सूत्रांनी दिली. हा प्रस्ताव आल्यानंतर म्हाडाने ई-लिलावाद्वारे हा भूखंड विकण्याऐवजी थेट बँकेला देण्याचा निर्णय घेतला. यासंबंधीचा प्रस्ताव म्हाडाने राज्य सरकारकडे पाठवविला आणि रविवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली.
