मुंबई : मुंबईतील रखडलेल्या २३३ झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना आता मुंबई महानगरपालिका, म्हाडा, महाप्रित, सिडको, एमआयडीसी, एमएमआरडीए आणि एमएसआरडीसीच्या माध्यमातून पूर्ण करण्यात येणार आहेत. राज्य सरकारने या सातही सरकारी यंत्रणांवर अंदाजे २ लाख १३ हजार ३२१ झोपड्यांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी सोपवली आहे. दरम्यान, एमएमआरडीए आणि एमएसआरडीसीकडून ५१ हजार ५१७ झोपड्यांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे.

यापैकी २४ हजार झोपड्यांचे पुनर्वसन महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी), तर २७ हजार झोपड्यांचे पुनर्वसन मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) करणार आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाबरोबर संयुक्त भागीदारी तत्वावर तीन वर्षांत हे प्रकल्प मार्गी लावावे लागणार आहेत. शक्य तितक्या लवकर हे प्रकल्प हाती घेऊन निर्धारित वेळेत ते पूर्ण करण्याचे निर्देश राज्य सरकारकडून संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले आहेत.

Patra Chawl Redevelopment Project
विश्लेषण: पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्प अखेर मार्गी लागणार… विलंब का? लाभ कुणाला मिळणार?
Manoj Jarange Patil on Kalicharan
‘हिंदुत्व तोडणारा राक्षस’, कालीचरण यांच्या विधानानंतर मनोज जरांगे…
if congress in power will cancels adani contract
धारावी प्रकल्प रद्द करणार! काँग्रेसचा ‘मुंबईनामा’ जाहीर
Supreme Court orders MHADA to submit details of flats grabbed by developers Mumbai print news
विकासकांनी हडपलेल्या सदनिकांची माहिती असमाधानकारक ! पुन्हा माहिती सादर करण्याचे ‘म्हाडा’ला आदेश
special fund of 20 lakhs each to all departmental offices of Mumbai Municipal Corporation
सुविधांसाठी पालिकेचे पाच कोटी, पालिकेच्या सर्व विभाग कार्यालयांना प्रत्येकी २० लाखांचा विशेष निधी
Mega Housing Lottery application process, entension, CIDCO
सिडकोच्या २६ हजारांच्या महागृहनिर्माण सोडत प्रक्रियेला महिन्याभराची मुदतवाढ
slum MIDC
एमआयडीसीलाही झोपड्यांच्या जागा, ‘क्लस्टर’साठी साडेबारा टक्के योजनेचा प्रस्ताव
Zopu scheme, MHADA developer, MHADA,
‘झोपु’ योजनेत म्हाडा विकासक, पहिल्यांदाच जबाबदारी; चार प्रस्ताव प्राधिकरणाकडे

हेही वाचा : राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत राज्यात दोन वर्षांत ७,१७३ मुलांवर हृदय शस्त्रक्रिया! दरवर्षी २ कोटी मुलांची होते आरोग्य तपासणी…

आजघडीला ५०० हून अधिक झोपु योजना विकासकांनी रखडवल्या आहेत. यात २००५ पासून २०२१-२२ पर्यंतच्या योजनांचा समावेश आहे. या योजना मार्गी लावण्यासाठी विविध स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. याचाच भाग म्हणून वरीलप्रमाणे शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. मात्र त्यानंतरही या यंत्रणांकडून प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी ठोस पावले उचलली जात नव्हती. त्यामुळे आता सरकारने तात्काळ प्रकल्प हाती घेण्याचे निर्देश दिल्याचे समजते आहे. झोपु प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी यास दुजोरा दिला.

एकूण नियोजन प्राधिकरण म्हणून काम पाहणाऱ्या, रस्ते बांधणी, पायाभूत आणि मुलभूत सुविधांचा विकास करणाऱ्या यंत्रणा आता विकासक म्हणून झोपड्यांचे पुनर्वसन करताना दिसणार आहेत. दरम्यान, या योजनेतील पात्रता निश्चितीची आणि जमिनी मोकळ्या करून देण्याची जबाबदारी झोपु प्राधिकरणावर असणार आहे. तर विक्रीयोग्य घटकातून झोपु योजना राबविणाऱ्या यंत्रणांना प्रकल्पाचा खर्च वसूल करून महसूल मिळवता येणार असल्याचे समजते.

हेही वाचा : अपंगासाठीचे सल्लागार मंडळ अद्यापही कार्यान्वित नाही, राज्य सरकारच्या उदासीन भूमिकेवर उच्च न्यायालयाचे ताशेरे

कोणत्या संस्थेवर किती जबाबदारी?

संस्थाप्रकल्पांची संख्याझोपड्या
महापालिका७८५१,५८२
महाप्रित ५६२५,२११
म्हाडा२१३३,६०७
सिडको१४२५,७४०
एमआयडीसी१२२५,६६४
एमएमआरडीए७१२७,२५१
एमएसआरडीसी४५२४,२६६