मुंबई : मुंबईतील रखडलेल्या २३३ झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना आता मुंबई महानगरपालिका, म्हाडा, महाप्रित, सिडको, एमआयडीसी, एमएमआरडीए आणि एमएसआरडीसीच्या माध्यमातून पूर्ण करण्यात येणार आहेत. राज्य सरकारने या सातही सरकारी यंत्रणांवर अंदाजे २ लाख १३ हजार ३२१ झोपड्यांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी सोपवली आहे. दरम्यान, एमएमआरडीए आणि एमएसआरडीसीकडून ५१ हजार ५१७ झोपड्यांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे.

यापैकी २४ हजार झोपड्यांचे पुनर्वसन महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी), तर २७ हजार झोपड्यांचे पुनर्वसन मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) करणार आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाबरोबर संयुक्त भागीदारी तत्वावर तीन वर्षांत हे प्रकल्प मार्गी लावावे लागणार आहेत. शक्य तितक्या लवकर हे प्रकल्प हाती घेऊन निर्धारित वेळेत ते पूर्ण करण्याचे निर्देश राज्य सरकारकडून संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले आहेत.

Municipal employees sealing a property in Kalyan East
कल्याण पूर्वेत थकबाकीदारांच्या मालमत्तांना टाळे
kalyan yogidham society viral video
कल्याण मारहाण प्रकरण: “तो म्हणाला मुख्यमंत्री कार्यालयातून एक…
mmrda acquire farmers lands in 124 villages of uran panvel and pen for third mumbai
भूसंपादनाविरोधात शेतकऱ्यांची एकजूट; उरण, पनवेलमधील १२४ गावे संपादित करण्याची अधिसूचना
third party organizations will do scrap disposal appointment of three organizations after tender process
त्रयस्थ संस्थांकडे भंगार विल्हेवाट, निविदा प्रक्रियेअंती तीन संस्थांची नियुक्ती
Panvel Municipal Commissioner decision to build infectious disease hospital in Kalamboli
कळंबोलीत साथरोग रुग्णालय; पनवेल महापालिका आयुक्तांचा निर्णय, २७ कोटींचा खर्च अपेक्षित
CIDCO considers extending lottery process for 26 000 houses under My Favorite CIDCO House scheme
२६ हजार घरांच्या सोडत प्रक्रियेस मुदतवाढीचा प्रस्ताव विचाराधीन
pune municipality suffered financial loss due to state government decision
Pune Municipal Corporation : महापालिकेला का सोसवेना समाविष्ट गावांचा भार, काय आहे नक्की कारण?
29 villages Vasai Virar, Vasai Virar Municipal Corporation, Vasai Virar,
२९ गावांचा वसई विरार महापालिकेत समावेश, ३१ हजार हरकतींवर जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुनावणी

हेही वाचा : राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत राज्यात दोन वर्षांत ७,१७३ मुलांवर हृदय शस्त्रक्रिया! दरवर्षी २ कोटी मुलांची होते आरोग्य तपासणी…

आजघडीला ५०० हून अधिक झोपु योजना विकासकांनी रखडवल्या आहेत. यात २००५ पासून २०२१-२२ पर्यंतच्या योजनांचा समावेश आहे. या योजना मार्गी लावण्यासाठी विविध स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. याचाच भाग म्हणून वरीलप्रमाणे शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. मात्र त्यानंतरही या यंत्रणांकडून प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी ठोस पावले उचलली जात नव्हती. त्यामुळे आता सरकारने तात्काळ प्रकल्प हाती घेण्याचे निर्देश दिल्याचे समजते आहे. झोपु प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी यास दुजोरा दिला.

एकूण नियोजन प्राधिकरण म्हणून काम पाहणाऱ्या, रस्ते बांधणी, पायाभूत आणि मुलभूत सुविधांचा विकास करणाऱ्या यंत्रणा आता विकासक म्हणून झोपड्यांचे पुनर्वसन करताना दिसणार आहेत. दरम्यान, या योजनेतील पात्रता निश्चितीची आणि जमिनी मोकळ्या करून देण्याची जबाबदारी झोपु प्राधिकरणावर असणार आहे. तर विक्रीयोग्य घटकातून झोपु योजना राबविणाऱ्या यंत्रणांना प्रकल्पाचा खर्च वसूल करून महसूल मिळवता येणार असल्याचे समजते.

हेही वाचा : अपंगासाठीचे सल्लागार मंडळ अद्यापही कार्यान्वित नाही, राज्य सरकारच्या उदासीन भूमिकेवर उच्च न्यायालयाचे ताशेरे

कोणत्या संस्थेवर किती जबाबदारी?

संस्थाप्रकल्पांची संख्याझोपड्या
महापालिका७८५१,५८२
महाप्रित ५६२५,२११
म्हाडा२१३३,६०७
सिडको१४२५,७४०
एमआयडीसी१२२५,६६४
एमएमआरडीए७१२७,२५१
एमएसआरडीसी४५२४,२६६

Story img Loader