मुंबई : मुंबईतील रखडलेल्या २३३ झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना आता मुंबई महानगरपालिका, म्हाडा, महाप्रित, सिडको, एमआयडीसी, एमएमआरडीए आणि एमएसआरडीसीच्या माध्यमातून पूर्ण करण्यात येणार आहेत. राज्य सरकारने या सातही सरकारी यंत्रणांवर अंदाजे २ लाख १३ हजार ३२१ झोपड्यांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी सोपवली आहे. दरम्यान, एमएमआरडीए आणि एमएसआरडीसीकडून ५१ हजार ५१७ झोपड्यांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे.

यापैकी २४ हजार झोपड्यांचे पुनर्वसन महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी), तर २७ हजार झोपड्यांचे पुनर्वसन मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) करणार आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाबरोबर संयुक्त भागीदारी तत्वावर तीन वर्षांत हे प्रकल्प मार्गी लावावे लागणार आहेत. शक्य तितक्या लवकर हे प्रकल्प हाती घेऊन निर्धारित वेळेत ते पूर्ण करण्याचे निर्देश राज्य सरकारकडून संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले आहेत.

vasai virar municipal corporation Planning of development plan according to 10 sectors
विकास आराखड्याचे १० विभागानुसार नियोजन, आरक्षित भूखंडावर अतिक्रमणाबाबत महापालिकेचे मौन
economic survey nuances
Economic Survey: आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सांगतोय २०२५ हे…
centre sends expert team for maharashtra to control guillain barre syndrome
महाराष्ट्रात ‘जीबीएस’चा धोका वाढताच केंद्र सरकार ‘अलर्ट मोड’वर! केंद्राचे उच्चस्तरीय पथक राज्यासाठी तैनात 
Mumbai Municipal Corporation will levy property tax on commercial slums to boost Revenue starting surveys
झोपडपट्यामधील व्यावसायिक गाळेधारक मालमत्ता कराच्या कक्षेत सुमारे ६०० झोपड्यांना पाठवली देयके
Resolve to start 50 stalled Zhopu schemes in 100 days
शंभर दिवसांत रखडलेल्या ५० झोपु योजना सुरू करण्याचा संकल्प!
hane rural areas thane district residents homes Central and State government Gharkul scheme
ग्रामीण भागातील १५ हजारहून अधिक रहिवाशांना मिळाले स्वप्नातले घर, केंद्र आणि राज्य पुरस्कृत घरकूल योजना प्रगतीपथावर
Under Slum Rehabilitation Scheme 16000 flats in Mumbai are set for possession soon
‘झोपु’च्या १६ हजार सदनिकांचा ताबा, घरभाड्या पोटी ३२२ कोटी वसुलीचे उद्दिष्ट
Rehabilitation of one lakh 41 thousand huts on central government land by 2030
केंद्र सरकारच्या जमिनीवरील एक लाख ४१ हजार झोपड्यांचे २०३० पर्यंत पुनर्वसन

हेही वाचा : राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत राज्यात दोन वर्षांत ७,१७३ मुलांवर हृदय शस्त्रक्रिया! दरवर्षी २ कोटी मुलांची होते आरोग्य तपासणी…

आजघडीला ५०० हून अधिक झोपु योजना विकासकांनी रखडवल्या आहेत. यात २००५ पासून २०२१-२२ पर्यंतच्या योजनांचा समावेश आहे. या योजना मार्गी लावण्यासाठी विविध स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. याचाच भाग म्हणून वरीलप्रमाणे शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. मात्र त्यानंतरही या यंत्रणांकडून प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी ठोस पावले उचलली जात नव्हती. त्यामुळे आता सरकारने तात्काळ प्रकल्प हाती घेण्याचे निर्देश दिल्याचे समजते आहे. झोपु प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी यास दुजोरा दिला.

एकूण नियोजन प्राधिकरण म्हणून काम पाहणाऱ्या, रस्ते बांधणी, पायाभूत आणि मुलभूत सुविधांचा विकास करणाऱ्या यंत्रणा आता विकासक म्हणून झोपड्यांचे पुनर्वसन करताना दिसणार आहेत. दरम्यान, या योजनेतील पात्रता निश्चितीची आणि जमिनी मोकळ्या करून देण्याची जबाबदारी झोपु प्राधिकरणावर असणार आहे. तर विक्रीयोग्य घटकातून झोपु योजना राबविणाऱ्या यंत्रणांना प्रकल्पाचा खर्च वसूल करून महसूल मिळवता येणार असल्याचे समजते.

हेही वाचा : अपंगासाठीचे सल्लागार मंडळ अद्यापही कार्यान्वित नाही, राज्य सरकारच्या उदासीन भूमिकेवर उच्च न्यायालयाचे ताशेरे

कोणत्या संस्थेवर किती जबाबदारी?

संस्थाप्रकल्पांची संख्याझोपड्या
महापालिका७८५१,५८२
महाप्रित ५६२५,२११
म्हाडा२१३३,६०७
सिडको१४२५,७४०
एमआयडीसी१२२५,६६४
एमएमआरडीए७१२७,२५१
एमएसआरडीसी४५२४,२६६

Story img Loader