मुंबई: ‘एमएमआरडीए’, ‘एमएसआरडीसी’वर जबाबदारी; ५१,५१७ झोपड्यांचे पुनर्वसन

यापैकी २४ हजार झोपड्यांचे पुनर्वसन महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी), तर २७ हजार झोपड्यांचे पुनर्वसन मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) करणार आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाबरोबर संयुक्त भागीदारी तत्वावर तीन वर्षांत हे प्रकल्प मार्गी लावावे लागणार आहेत. शक्य तितक्या लवकर हे प्रकल्प हाती घेऊन निर्धारित वेळेत ते पूर्ण करण्याचे निर्देश राज्य सरकारकडून संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले आहेत.

हेही वाचा : राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत राज्यात दोन वर्षांत ७,१७३ मुलांवर हृदय शस्त्रक्रिया! दरवर्षी २ कोटी मुलांची होते आरोग्य तपासणी…

आजघडीला ५०० हून अधिक झोपु योजना विकासकांनी रखडवल्या आहेत. यात २००५ पासून २०२१-२२ पर्यंतच्या योजनांचा समावेश आहे. या योजना मार्गी लावण्यासाठी विविध स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. याचाच भाग म्हणून वरीलप्रमाणे शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. मात्र त्यानंतरही या यंत्रणांकडून प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी ठोस पावले उचलली जात नव्हती. त्यामुळे आता सरकारने तात्काळ प्रकल्प हाती घेण्याचे निर्देश दिल्याचे समजते आहे. झोपु प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी यास दुजोरा दिला.

एकूण नियोजन प्राधिकरण म्हणून काम पाहणाऱ्या, रस्ते बांधणी, पायाभूत आणि मुलभूत सुविधांचा विकास करणाऱ्या यंत्रणा आता विकासक म्हणून झोपड्यांचे पुनर्वसन करताना दिसणार आहेत. दरम्यान, या योजनेतील पात्रता निश्चितीची आणि जमिनी मोकळ्या करून देण्याची जबाबदारी झोपु प्राधिकरणावर असणार आहे. तर विक्रीयोग्य घटकातून झोपु योजना राबविणाऱ्या यंत्रणांना प्रकल्पाचा खर्च वसूल करून महसूल मिळवता येणार असल्याचे समजते.

हेही वाचा : अपंगासाठीचे सल्लागार मंडळ अद्यापही कार्यान्वित नाही, राज्य सरकारच्या उदासीन भूमिकेवर उच्च न्यायालयाचे ताशेरे

कोणत्या संस्थेवर किती जबाबदारी?