मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) तोट्यातील ‘घाटकोपर – अंधेरी – वर्सोवा मेट्रो १’ मार्गिकेचे अधिग्रहण करण्याचा घेतलेला निर्णय थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्तक्षेपामुळे मागे घेतला गेला, असे विश्वसनीयरित्या समजते. या निर्णयामुळे ‘एमएमआरडीए’चे सुमारे ६५० कोटींचे नुकसान होणार असल्याने पंतप्रधान मोदी यांनी राज्य सरकारला निर्देश दिल्याची माहिती आहे.
राज्य सरकारने अधिग्रहणाच्या निर्णयाला हिरवा कंदील दाखविल्याने ‘एमएमआरडीए’ने मार्चपासून त्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र ‘मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेड’ (‘एमएमओपीएल’) अर्थात रिलायन्स इन्फ्राकडून ‘मेट्रो १’चे अधिग्रहण करताना ‘एमएमआरडीए’, राज्य सरकारचे ६५० कोटी रुपयांचे नुकसान होणार होते. त्याचबरोबर या अधिग्रहणात अनेक तांत्रिक अडचणी होत्या. त्यामुळे खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हस्तक्षेप करून ‘मेट्रो १’चे अधिग्रहण रद्द करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले, त्यानुसार अधिग्रहणाची प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे.
हेही वाचा :राजकीयदृष्ट्या प्रेरित गुन्ह्यांना आळा घाला, निवडणूक आयोगाचे महासंचालकांना आदेश
‘एमएमओपीएल’ने ‘मेट्रो १’ मार्गिकेची उभारणी केली असून या मार्गिकेचे संचलन आणि देखभालही याच कंपनीकडून केले जात आहे. या मार्गिकेत ‘एमएमआरडीए’चा २६ टक्के, ‘एमएमओपीएल’चा ६९ टक्के, तर इतरांचा पाच टक्के असा हिस्सा आहे. २०१४पासून वाहतूक सेवेत दाखल असलेली आणि २,३९५ कोटी रुपये खर्च करून बांधण्यात आलेली ही मार्गिका सुरुवातीपासून आर्थिक तोट्यात आहे. त्यामुळे ‘एमएमओपीएल’ने ही मार्गिका विकण्याचा निर्णय काही वर्षांपूर्वी घेतला. ‘मेट्रो १’मध्ये २६ टक्के हिस्सा असलेल्या ‘एमएमआरडीए’नेच ही मार्गिका विकत घ्यावी, अशी विनंती करण्यात आली होती. त्यानुसार, ‘एमएमआरडीए’ने या मार्गिकेच्या अधिग्रहणाचा निर्णय घेतला होता.
निर्णयामागील घडामोडी
४,६०० कोटी खर्चून ‘मेट्रो १’च्या अधिग्रहणाचा प्रस्ताव आधी ‘एमएमआरडीए’ प्राधिकरणाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. राज्य सरकारनेही त्यास हिरवा कंदील दाखविला होता. यासंबंधीची प्रक्रिया सुरू असतानाच एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने पंतप्रधान मुंबईत आले होते. त्यावेळी त्यांनी ‘मेट्रो १’च्या अधिग्रहणाच्या निर्णयावरून मुख्यमंत्र्यांना खडसावल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या निर्णयामुळे ‘एमएमआरडीए’चे ६५० कोटी रुपयांचे नुकसान होणार असून यातून केवळ संबंधित कंपनीला फायदा होणार होता. त्यामुळे हा निर्णय मागे घेण्याचे स्पष्ट निर्देश पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले. पंतप्रधानांच्या हस्तक्षेपानंतरच जूनमध्ये ‘मेट्रो १’च्या अधिग्रहणाची प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.
