मुंबई : सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करणार नाही, आणीबाणीच्या परिस्थितीत योग्य ती मान्यता घेऊन नियुक्ती केली जाईल असे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारने एका प्रकरणात उच्च न्यायालयात दाखल केले आहे. असे असताना या प्रतिज्ञापत्राचे उल्लंघन करून मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) पाच सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) म्हणून नियुक्ती केल्याचे उघडकीस आले आहे. या पाच सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या वेतनासाठी महिन्याला १२ लाख रुपये खर्च केले जात आहेत. जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी करण्यात येत असून या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना माहिती अधिकाराखाली उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार महानगर आयुक्तांच्या अनुमतीने एमएमआरडीएत पाच सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची विशेष कार्य अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. यात सुनील गुज्जेलवार, केशव उबाळे, व्ही. वेणूगोपाल, डॉ महेश ठाकूर, अरविंद देशभ्रतार या पाच सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या अधिकाऱ्यांच्या कंत्राटी नियुक्तीचे कार्यालयीन आदेश महानगर आयुक्त संजय मुखर्जी यांच्या मान्यतेने सह महानगर आयुक्त एस. रामामूर्ती यांनी जारी केल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आले आहे. सुनील गुज्जेलवार हे सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, नागपूर सुधार प्रन्यास आहेत. स्थापत्य कामासाठी कंत्राटी पद्धतीवर त्यांची नेमणूक झाली असून त्यांना महिन्याला तीन लाख ३० हजार रुपये इतके वेतन दिले जात आहे. तर मुंबई महानगरपालिकेतून सेवानिवृत्त झालेले उप आयुक्त केशब उबाळे यांची पालिकेशी संबंधित प्रकरणे हाताळण्यासाठी नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांना महिन्याला दोन लाख ४ हजार रुपये वेतन दिले जात आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : राज्यातील आशा स्वंयसेविका आणि गटप्रवर्तक १२ जानेवारीपासून पुकारणार राज्यव्यापी बेमुदत संप

त्याचवेळी सिडकोतील सेवानिवृत्त प्रमुख नियोजक व्ही. वेणूगोपाल यांची कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करून त्यांच्यावर नियोजनाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्याचे मासिक वेतन दोन लाख ७९ हजार रुपये आहे. नागपूर सुधार प्रन्यास येथील सेवानिवृत्त विधी अधिकारी अरविंद देशभ्रतार यांच्यावर विधी विभागाची जबाबदारी सोपविण्यात आली असून त्यांना महिन्याला दोन लाख २ हजार रुपये इतके वेतन दिले जात आहे. मुंबई महापालिकेतील सेवानिवृत्त उप मुख्य अभियंता डॉ. महेश ठाकूर यांना स्थापत्य कामाची जबाबदारी दिली असून त्यांना महिना एक लाख ६४ हजार रुपये वेतन दिले जात आहे.

हेही वाचा : निवारागृहातील विशेष मुलांच्या छळवणुकीचा आरोप निराधार, राज्य सरकारचा उच्च न्यायालयात दावा

एमएमआरडीएकडून या पाच सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांवर महिन्याकाठी वेतनापोटी १२ लाख रुपयांची उधळपट्टी केली जात आहे. तर दुसरीकडे अतिरिक्त महानगर आयुक्त-२ यांच्या मान्यतेने सुनील गुज्जेलवार यांना जेतवन येथील १८२४ चौरस फुटांची सदनिका सेवानिवासस्थान म्हणून देण्यात आली आहे. तर अरविंद देशभ्रतार यांना जेतवन येथील ८७७ चौरस फुटांची सदनिका सेवानिवासस्थान म्हणून देण्यात आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे डॉ जगन्नाथ ढोणे विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या प्रकरणात, राज्य सरकारने एक शपथपत्र दाखल केले आहे. या शपथपत्रानुसार सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती केली जाणार नाही. आणीबाणीच्या परिस्थितीत योग्य ती मान्यता घेऊन नियुक्ती केली जाईल, असे स्पष्ट म्हटले आहे. असे असताना एमएमआरडीएने राज्य सरकारची कोणतीही मान्यता न घेता या निवृत्त अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केल्याचा आरोप गलगली यांनी केला आहे. यामुळे प्रतिज्ञापत्राचे उल्लंघन झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना माहिती अधिकाराखाली उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार महानगर आयुक्तांच्या अनुमतीने एमएमआरडीएत पाच सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची विशेष कार्य अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. यात सुनील गुज्जेलवार, केशव उबाळे, व्ही. वेणूगोपाल, डॉ महेश ठाकूर, अरविंद देशभ्रतार या पाच सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या अधिकाऱ्यांच्या कंत्राटी नियुक्तीचे कार्यालयीन आदेश महानगर आयुक्त संजय मुखर्जी यांच्या मान्यतेने सह महानगर आयुक्त एस. रामामूर्ती यांनी जारी केल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आले आहे. सुनील गुज्जेलवार हे सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, नागपूर सुधार प्रन्यास आहेत. स्थापत्य कामासाठी कंत्राटी पद्धतीवर त्यांची नेमणूक झाली असून त्यांना महिन्याला तीन लाख ३० हजार रुपये इतके वेतन दिले जात आहे. तर मुंबई महानगरपालिकेतून सेवानिवृत्त झालेले उप आयुक्त केशब उबाळे यांची पालिकेशी संबंधित प्रकरणे हाताळण्यासाठी नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांना महिन्याला दोन लाख ४ हजार रुपये वेतन दिले जात आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : राज्यातील आशा स्वंयसेविका आणि गटप्रवर्तक १२ जानेवारीपासून पुकारणार राज्यव्यापी बेमुदत संप

त्याचवेळी सिडकोतील सेवानिवृत्त प्रमुख नियोजक व्ही. वेणूगोपाल यांची कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करून त्यांच्यावर नियोजनाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्याचे मासिक वेतन दोन लाख ७९ हजार रुपये आहे. नागपूर सुधार प्रन्यास येथील सेवानिवृत्त विधी अधिकारी अरविंद देशभ्रतार यांच्यावर विधी विभागाची जबाबदारी सोपविण्यात आली असून त्यांना महिन्याला दोन लाख २ हजार रुपये इतके वेतन दिले जात आहे. मुंबई महापालिकेतील सेवानिवृत्त उप मुख्य अभियंता डॉ. महेश ठाकूर यांना स्थापत्य कामाची जबाबदारी दिली असून त्यांना महिना एक लाख ६४ हजार रुपये वेतन दिले जात आहे.

हेही वाचा : निवारागृहातील विशेष मुलांच्या छळवणुकीचा आरोप निराधार, राज्य सरकारचा उच्च न्यायालयात दावा

एमएमआरडीएकडून या पाच सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांवर महिन्याकाठी वेतनापोटी १२ लाख रुपयांची उधळपट्टी केली जात आहे. तर दुसरीकडे अतिरिक्त महानगर आयुक्त-२ यांच्या मान्यतेने सुनील गुज्जेलवार यांना जेतवन येथील १८२४ चौरस फुटांची सदनिका सेवानिवासस्थान म्हणून देण्यात आली आहे. तर अरविंद देशभ्रतार यांना जेतवन येथील ८७७ चौरस फुटांची सदनिका सेवानिवासस्थान म्हणून देण्यात आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे डॉ जगन्नाथ ढोणे विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या प्रकरणात, राज्य सरकारने एक शपथपत्र दाखल केले आहे. या शपथपत्रानुसार सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती केली जाणार नाही. आणीबाणीच्या परिस्थितीत योग्य ती मान्यता घेऊन नियुक्ती केली जाईल, असे स्पष्ट म्हटले आहे. असे असताना एमएमआरडीएने राज्य सरकारची कोणतीही मान्यता न घेता या निवृत्त अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केल्याचा आरोप गलगली यांनी केला आहे. यामुळे प्रतिज्ञापत्राचे उल्लंघन झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.