मंत्रालयातील बैठकीला ‘एमपीएससी’ उत्तीर्ण अभियंत्यांना निमंत्रणच नाही, वर्षभर नियुक्तीपत्राच्या प्रतीक्षेनंतर आझाद मैदानात अभियंत्यांचे बेमुदत उपोषण सुरू

‘एमपीएससी’तर्फे घेण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा – २०२०’मधील शिफारसप्राप्त उत्तीर्ण अभियंत्यांच्या नियुक्तीपत्राच्या प्रश्नाबाबत मंगळवार, १० ऑक्टोबर रोजी दुपारी ४ वाजता मंत्रालयामध्ये विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीला जलसंपदा विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव, गृह विभागाचे प्रधान सचिव (परिवहन), विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव व विधी परामर्शी, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव (सविस) आणि नवी मुंबई येथील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सचिव उपस्थित राहणार आहेत. सदर बैठक ही सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांच्या (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) अध्यक्षतेखाली होणार आहे. परंतु या महत्त्वपूर्ण बैठकीला न बोलावल्यामुळे शिफारसप्राप्त उत्तीर्ण अभियंते नाराज झाले आहेत. या बैठकीत नियुक्तीपत्राबाबत तोडगा न निघाल्यास उपोषण तीव्र करण्याचा इशारा आंदोलनकर्त्या अभियंत्यांनी दिला आहे.

हेही वाचा : मुंबई : जेवणाच्या पार्सलवरून झालेल्या वादातून एकाची हत्या

‘समकालीन घेण्यात आलेल्या वनसेवा, राज्यसेवा आदी परीक्षेतील शिफारसप्राप्त उत्तीर्ण उमेदवारांना नियुक्तीपत्र देण्यात आले. मग स्थापत्य अभियांत्रिकी परीक्षेतील उत्तीर्ण उमेदवारांना नियुक्तीपत्र देण्यास टाळाटाळ का होत आहे? ज्याप्रमाणे ‘महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा – २०१९’ या परीक्षेतील उत्तीर्ण अभियंत्यांना नियुक्ती देण्यात आली, त्याप्रमाणेच २०२० साली झालेल्या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या अभियंत्याना नियुक्ती देण्यात यावी’, अशी मागणी नियुक्तीपत्राच्या प्रतीक्षेत असलेल्या या अभियंत्यांनी केली आहे. दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने उपोषणकर्ते उत्तीर्ण अभियंत्यांच्या मागणीची फाईल विधी विभागाकडे पाठविलेली आहे. परंतु गेल्या महिनाभरापासून सदर फाईलवर विधी विभागाचा शेरा प्राप्त न झाल्यामुळे पुढील कार्यवाही करता येत नसल्याचे समजते आहे. ‘एमपीएससी’ उत्तीर्ण अभियंत्यांच्या नियुक्तीपत्राबाबत तोडगा काढण्यासाठी आणि आवश्यक ती कार्यवाही करण्यासाठी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठविले आहे. त्याचबरोबर मंत्रालयात होणाऱ्या बैठकीलाही वडेट्टीवार उपस्थित राहणार आहेत.

हेही वाचा : गोरेगाव आग दुर्घटनेनंतर ‘झोपु’ प्राधिकरणाचा निर्णय; सात मजली इमारतींना लोखंडी जिने

सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जलसंपदा विभागाकडून दिरंगाई

सामाजिक व आर्थिक मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना (एसईबीसी) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील (ईडब्ल्यूएस) प्रवर्गातून लाभ देण्याचा शासन निर्णय रद्द झाल्याने व त्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असल्यामुळे नियुक्तीपत्र देण्यात आलेले नाही. परंतु ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातील एकूण २१ जागांबाबत न्यायालयात वाद प्रलंबित असताना इतर प्रवर्गातील १९६ उत्तीर्ण उमेदवारांना नियुक्तीपत्र देण्याचे स्वातंत्र्य सरकारकडे असतानाही राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जलसंपदा विभागाकडून दिरंगाई होत असल्याचे या अभियंत्यांचे म्हणणे आहे.