मुंबई : नागरी सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देवून त्याचबरोबर शहराला बकालपणा येणार नाही, अशा रितीनेच यापुढे जाहिरात फलकांना परवानगी दिली जाणार आहे. त्यादृष्टीने जाहिरात फलक धोरणात तरतूदींचा समावेश करण्यात येईल. त्यामुळे तुर्तास नवीन जाहिरात फलकांना परवानगी दिली जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी घेतली आहे.
घाटकोपरमधील जाहिरात फलक कोसळून झालेल्या दुर्घटनेसारखी पुनरावृत्ती होवू नये यासाठी महानगरपालिका आयुक्त यांच्या दालनात विविध यंत्रणांच्या प्रतिनिधींशी गुरुवारी सायंकाळी बैठक झाली. त्यावेळी अध्यक्षस्थानावरुन बोलताना आयुक्तांनी ही भूमिका स्पष्ट केली. रेल्वे प्रशासनाला त्यांच्या हद्दीतील नियमबाह्य आकाराचे जाहिरात फलक हटविण्याचे निर्देश महानगरपालिका प्रशासनाने दिले आहेत. फक्त रेल्वेच नव्हे तर, मुंबईतील कोणत्याही शासकीय अथवा खासगी जागेत जाहिरात फलक लावण्यासाठी महानगरपालिकेची तसेच वाहतूक पोलिसांनी निश्चित केलेल्या मानकांचे अवलंबन करणे बंधनकारक असून त्याचे पालन सर्व संबंधितांना करावेच लागेल, याचा पुनरुच्चार महानगरपालिका आयुक्तांनी या बैठकीत केला.
हेही वाचा…मुंबई : घाटकोपर दुर्घटनेतील आरोपीला उदयपूरमधून अटक
या बैठकीला अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी, सह पोलिस आयुक्त (वाहतूक) अनिल कुंभारे, महानगरपालिकेचे उप आयुक्त (विशेष) किरण दिघावकर, पश्चिम रेल्वेचे व्यावसायिक व्यवस्थापक विनीत अभिषेक, मध्य रेल्वेचे प्रतिनिधी तसेच आयआयटी मुंबईचे तज्ञ प्रा. अभिजीत माजी, प्रा. नागेंद्र राव वेलगा, प्रा. श्रीकुमार, महानगरपालिकेचे अनुज्ञापन अधीक्षक अनिल काटे आदींची उपस्थिती होती. घाटकोपरमधील जाहिरात फलक दुर्घटनेच्या अनुषंगाने, संपूर्ण मुंबईतील विविध शासकीय यंत्रणांच्या हद्दीत असलेल्या जाहिरात फलकांविषयी याप्रसंगी चर्चा करण्यात आली. रेल्वे तसेच इतर प्राधिकरणांच्या अधिकाऱ्यांनी देखील त्यांचे प्रशासकीय मुद्दे उपस्थित केले.
त्यानंतर महानगरपालिका आयुक्त गगराणी म्हणाले, घाटकोपरमधील दुर्घटनास्थळ हे मध्य अथवा पश्चिम रेल्वे यांच्या अखत्यारीत नसले तरी या दोन्ही रेल्वे प्रशासनाच्या हद्दीत मोठ्या आकाराचे जाहिरात फलक आहेत. जाहिरात फलकांच्या बाबतीत महानगरपालिकेने ठरवून दिलेली सर्व मानके पाळणे बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाच्या आदेशात देखील नमूद आहे. त्यासोबतच वाहतूक पोलिसांचीदेखील परवानगी घेणे आवश्यक आहे. संबंधित शासकीय प्राधिकरणांनी त्यांची प्रमाणित कार्यपद्धती तयार करून कार्यवाही केली तरी, महानगरपालिकेने निश्चित केलेली मानके पाळणे बंधनकारकच आहे. तसेच आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण या नात्याने वेळप्रसंगी जाहिरात फलकांच्या बाबतीत देखील आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम लागू करण्यास महानगरपालिका हयगय करणार नाही, असेही आयुक्तांनी यावेळी निक्षून सांगितले.
हेही वाचा…मुंबई : घाटकोपर दुर्घटनेतील दोषी जाहिरात कंपनीचे आणखी आठ फलक दादरमध्ये
डिजिटल फलकांमुळे लक्ष विचलित
सह पोलिस आयुक्त (वाहतूक) कुंभारे म्हणाले की, पारंपरिक जाहिरात फलकांसोबत डिजिटल जाहिरात फलकांचादेखील नागरी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने विचार करणे आवश्यक आहे. कारण पारंपरिक जाहिरात फलक डिजिटल फलकांमध्ये रुपांतरित करण्याचा वेग वाढतो आहे. असे डिजिटल फलक प्रसंगी वाहनधारकांचे आणि नागरिकांचे विशेषत: सायंकाळी व रात्रीच्या वेळेस लक्ष विचलित होण्यास कारणीभूत ठरतात, अशा आशयाच्या तक्रारी प्राप्त होतात. त्यामुळे जाहिरात धोरणामध्ये देखील या अनुषंगाने विचार व्हावा, अशी अपेक्षा कुंभारे यांनी व्यक्त केली. सर्वसमावेशक धोरण अस्तित्वात येईपर्यंत वाहतूक पोलिसदेखील नवीन जाहिरात फलकांना परवानगी देणार नाहीत, असेही ते म्हणाले.
नवीन धोरण ठरवण्यासाठी समिती….
जाहिराती आणि डिजिटज होर्डिंग यासंदर्भात सक्षम धोरण तयार करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्यावतीने अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये सह पोलिस आयुक्त (वाहतूक), महानगरपालिकेचे उप आयुक्त (विशेष), अनुज्ञापन अधीक्षक, पर्यावरणविषयक नामांकीत तज्ज्ञ संस्थेचे एक प्रतिनिधी, आयआयटी मुंबईचे दोन तज्ज्ञ सदस्य, आयआयटी मुंबईच्या औद्योगिक संरेखन विभागाचे एक तज्ज्ञ प्रतिनिधी यांचा समावेश प्रस्तावित आहे. ही समिती महानगरपालिकेच्या जाहिरात धोरणाच्या अनुषंगाने सर्वंकष अभ्यास करून अहवाल सादर करेल, अशी माहिती किरण दिघावकर यांनी दिली.
