मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील इमारतींचा ताबा दिल्यानंतर पुढील दहा वर्षांसाठी इमारतींच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी आता विकासकाची असणार आहे. आतापर्यंत इमारतीचा ताबा दिल्यापासून केवळ तीन वर्षे इमारतीच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी विकासकावर होती. मात्र, आता दोष दायित्व कालावधी तीन वर्षांवरून वाढवून तो दहा वर्षे करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी गोरेगावमधील झोपु योजनेतील इमारतीला लागलेल्या भीषण आगीच्या पार्श्वभूमीवर झोपु प्राधिकरणाने हा निर्णय घेतला आहे.
हेही वाचा : मार्डचा संप मागे
झोपु योजनेतील इमारतीचा ताबा दिल्यानंतर इमारतीचे उद्वाहन बंद पडले, भिंतींना तडे गेले, सदनिका घरांमध्ये गळती झाली किंवा इमारतीत कोणत्याही प्रकारचा बांधकामासंबंधीचा दोष निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी तीन वर्षांसाठी विकासकाची असते. त्यानंतर ही जबाबदारी सोसायटीची असते. मात्र, अनेकदा बांधकामातील संरचनात्मक त्रुटींमुळे, विकासकांच्या चुकांमुळे काही वर्षांतच इमारतींची दुरावस्था होते. त्यामुळे काही दुर्घटना घडल्यास किंवा आपत्ती आल्यास त्यात जीवितहानी, वित्तहानी होते. असेच काही गोरेगावमधील जय भवानी इमारत आग दुर्घटनेत दिसून आले. या दुर्घटनेनंतर एक समिती स्थापन करण्यात आली असून त्या समितीने अशा घटना रोखण्यासाठी आणि झोपु योजनेतील इमारतींच्या, रहिवाशांच्या सुरक्षेसाठी अनेक शिफारशी केल्या आहेत. त्यानुसार इमारतीचा ताबा दिल्यापासून पुढील १० वर्षे इमारतीच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी विकासकाची असेल, अशी माहिती झोपु प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे यांनी लोकसत्ताला दिली.
हेही वाचा : सरकार सर्वच आघाड्यांवर अपयशी; विरोधकांचा आरोप, चहापानावर बहिष्कार
आतापर्यंत इमारतीच्या दोष दायित्वाचा कालावधी तीन वर्षे होता. आता तो वाढवून दहा वर्षे करण्यात आला आहे. त्यामुळे सुरुवातीच्या दहा वर्षात कोणत्याही संरचनात्मक समस्या उद्भवल्यास त्याची जबाबदारी विकासकाची असेल असे ही लोखंडे यांनी सांगितले. नैसर्गिक आपत्ती, युद्ध आणि दंगली यामुळे झालेले नुकसान वगळून इतर सर्व प्रकारच्या नुकसानीची जबाबदारी विकासकाची असल्याचे प्राधिकरणाच्या परिपत्रकात नमुद करण्यात आले आहे. झोपु प्राधिकरणाचा हा निर्णय योजनेतील रहिवाशांसाठी दिलसादायक ठरणार आहे.