दुकाने व आस्थानपनांवर मराठी भाषेत नामफलक लावण्यासाठी दिलेली मुदत संपल्यामुळे नियमाचे पालन न करणाऱ्या आस्थापनांवर उद्यापासून कारवाई सुरु करण्यात येणार आहे. मुंबईत सुमारे पाच लाख ल आस्थापना असून त्यात दुकाने, कार्यालये, हॉटेल, दवाखाने या सगळ्यांचा समावेश आहे. आतापर्यंत मुंबईतील ८० टक्के आस्थापनांनी मराठी नामफलक लावले असून २० टक्के अस्थापनांनी देवनागरीत फलक लावलेले नाहीत. अमराठी भागात मराठी फलक न लावण्याचे प्रमाण मोठे आहे.
गेल्यावर्षी मार्च २०२२ मध्ये तत्कालीन राज्य सरकारने सर्व दुकाने आस्थापनांवर ठळक शब्दात मराठी फलक बंधनकारक करणाचा निर्णय घेतला होता. मराठी फलकांच्या सक्तीविरोधात ‘फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स’ने आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतर संघटनेने सहा महिन्यांची मुदतवाढ मागितली होती. मात्र पालिकेने तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती. ही मुदत संपली तरी अनेक दुकानदारांनी मराठी फलक लावले नव्हते. त्यानंतर दुकानदारांच्या संघटनेने गेल्यावर्षी ऑक्टोबर २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत कारवाई थांबवावी अशीही मागणी करण्यात आली होती. मराठी फलकांची आणि विशिष्ट आकाराच्या अक्षरांची सक्ती असू नये, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा विचार व्हावा अशी भूमिका घेत दुकानदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने दुकानदारांची मागणी फेटाळून लावली होती. २५ सप्‍टेंबर २०२३ रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्‍यांना दुकाने व आस्थापनांचे नामफलक मराठी देवनागरी लिपित ठळक अक्षरात लावण्याबाबत दोन महिन्यांची मुदत दिली होती. ही मुदत २५ नोव्हेंबर २०२३ रोजी संपली असून दुकाने व आस्थापनांवर मराठी देवनागरी लिपित ठळक अक्षरात नाम फलक नसल्यास येत्या मंगळवारपासून कारवाई करण्यात येणार आहे. त्‍यासाठी २४ विभाग स्तरावर दुकाने व आस्थापना खात्यातील वरिष्‍ठ सुविधाकार व सुविधाकारांचे पथक गठीत करण्यात आले आहे. त्‍यांना कारवाईचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा… पुढील तीन ते चार तासांत मुंबईत पावसाचा अंदाज
मुंबईत सुमारे पाच लाख दुकाने व आस्थापना असून त्यापैकी सुमारे १८ ते २० टक्के दुकानांवर अद्यापही मराठी नावांचे फलक नाहीत. पालिकेने गेल्यावर्षी केलेल्या सर्वेक्षणानंतर ही बाब पुढे आली होती. पालिकेने गेल्यावर्षी सुमारे पाच हजाराहून अधिक दुकानदारांना नोटीसाही पाठवल्या होत्या. मात्र व्यापाऱ्यांच्या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर ही कारवाई थंडावली होती. दरम्यान, ८० टक्के दुकानदारांनी मराठी नामफलक लावले असून सर्व दुकानदारांना मराठी नामफलक लावण्याबाबत आम्ही आवाहन केले असल्याची माहिती ‘फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स’चे विरेन शाह यांनी दिली. मुंबईत पाच लाख दुकाने व आस्थापना असल्या तरी त्यापैकी साडे तीन लाख फक्त दुकाने आहेत. तर उर्वरित दीड लाखांमध्ये दवाखाने, उपाहार गृहे, पंचतारांकित हॉटेल यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे पालिकेच्या पथकाने केवळ दुकानदारांवरच कारवाई करू नये तर मोठमोठ्या आस्थापना, पंचतारांकित हॉटेल यांच्याकडेही पाहावे, अशी प्रतिक्रिया शाह यांनी व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा… फॉरेक्स ट्रेडिंग अ‍ॅपद्वारे ३७ लाखांची सायबर फसवणूक; सायबर पोलिसांकडून एकाला अटक
गेल्यावर्षी उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर पालिकेच्या दुकाने व आस्थापना विभागाने १० ऑक्टोबर ते ४ नोव्हेंबर २०२२ या कालावधीत दुकानांचे सर्वेक्षण करण्यास सुरूवात केली होती. त्यावेळी २८,६५३ दुकानांना भेटी देण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी २३,४३६ दुकानांवर मराठी फलक होते. तर ५२१७ दुकानांवर मराठी फलक नसल्याचे आढळून आले होते. या दुकानांना त्यावेळी नोटीस देण्यात आली होती. त्यामुळे या आकडेवारीचा विचार केला तर साधारण ८० टक्के दुकानांनी मराठी फलक लावलेले आहेत. मात्र गेल्या काही महिन्यात त्यात थोडी वाढ झाली असण्याची शक्यता आहे.
अशी होऊ शकते कारवाई
दुकाने व आस्थापनांच्या मालकांवर महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियमातील तरतूदीनुसार दुकानदारांवर प्रति कामगार दोन हजार रुपये दंड वसूल केला जाऊ शकतो. तसेच न्यायालयीन खटलाही दाखल होऊ शकतो.
गेल्यावर्षी मार्च २०२२ मध्ये तत्कालीन राज्य सरकारने सर्व दुकाने आस्थापनांवर ठळक शब्दात मराठी फलक बंधनकारक करणाचा निर्णय घेतला होता. मराठी फलकांच्या सक्तीविरोधात ‘फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स’ने आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतर संघटनेने सहा महिन्यांची मुदतवाढ मागितली होती. मात्र पालिकेने तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती. ही मुदत संपली तरी अनेक दुकानदारांनी मराठी फलक लावले नव्हते. त्यानंतर दुकानदारांच्या संघटनेने गेल्यावर्षी ऑक्टोबर २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत कारवाई थांबवावी अशीही मागणी करण्यात आली होती. मराठी फलकांची आणि विशिष्ट आकाराच्या अक्षरांची सक्ती असू नये, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा विचार व्हावा अशी भूमिका घेत दुकानदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने दुकानदारांची मागणी फेटाळून लावली होती. २५ सप्‍टेंबर २०२३ रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्‍यांना दुकाने व आस्थापनांचे नामफलक मराठी देवनागरी लिपित ठळक अक्षरात लावण्याबाबत दोन महिन्यांची मुदत दिली होती. ही मुदत २५ नोव्हेंबर २०२३ रोजी संपली असून दुकाने व आस्थापनांवर मराठी देवनागरी लिपित ठळक अक्षरात नाम फलक नसल्यास येत्या मंगळवारपासून कारवाई करण्यात येणार आहे. त्‍यासाठी २४ विभाग स्तरावर दुकाने व आस्थापना खात्यातील वरिष्‍ठ सुविधाकार व सुविधाकारांचे पथक गठीत करण्यात आले आहे. त्‍यांना कारवाईचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा… पुढील तीन ते चार तासांत मुंबईत पावसाचा अंदाज
मुंबईत सुमारे पाच लाख दुकाने व आस्थापना असून त्यापैकी सुमारे १८ ते २० टक्के दुकानांवर अद्यापही मराठी नावांचे फलक नाहीत. पालिकेने गेल्यावर्षी केलेल्या सर्वेक्षणानंतर ही बाब पुढे आली होती. पालिकेने गेल्यावर्षी सुमारे पाच हजाराहून अधिक दुकानदारांना नोटीसाही पाठवल्या होत्या. मात्र व्यापाऱ्यांच्या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर ही कारवाई थंडावली होती. दरम्यान, ८० टक्के दुकानदारांनी मराठी नामफलक लावले असून सर्व दुकानदारांना मराठी नामफलक लावण्याबाबत आम्ही आवाहन केले असल्याची माहिती ‘फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स’चे विरेन शाह यांनी दिली. मुंबईत पाच लाख दुकाने व आस्थापना असल्या तरी त्यापैकी साडे तीन लाख फक्त दुकाने आहेत. तर उर्वरित दीड लाखांमध्ये दवाखाने, उपाहार गृहे, पंचतारांकित हॉटेल यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे पालिकेच्या पथकाने केवळ दुकानदारांवरच कारवाई करू नये तर मोठमोठ्या आस्थापना, पंचतारांकित हॉटेल यांच्याकडेही पाहावे, अशी प्रतिक्रिया शाह यांनी व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा… फॉरेक्स ट्रेडिंग अ‍ॅपद्वारे ३७ लाखांची सायबर फसवणूक; सायबर पोलिसांकडून एकाला अटक
गेल्यावर्षी उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर पालिकेच्या दुकाने व आस्थापना विभागाने १० ऑक्टोबर ते ४ नोव्हेंबर २०२२ या कालावधीत दुकानांचे सर्वेक्षण करण्यास सुरूवात केली होती. त्यावेळी २८,६५३ दुकानांना भेटी देण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी २३,४३६ दुकानांवर मराठी फलक होते. तर ५२१७ दुकानांवर मराठी फलक नसल्याचे आढळून आले होते. या दुकानांना त्यावेळी नोटीस देण्यात आली होती. त्यामुळे या आकडेवारीचा विचार केला तर साधारण ८० टक्के दुकानांनी मराठी फलक लावलेले आहेत. मात्र गेल्या काही महिन्यात त्यात थोडी वाढ झाली असण्याची शक्यता आहे.
अशी होऊ शकते कारवाई
दुकाने व आस्थापनांच्या मालकांवर महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियमातील तरतूदीनुसार दुकानदारांवर प्रति कामगार दोन हजार रुपये दंड वसूल केला जाऊ शकतो. तसेच न्यायालयीन खटलाही दाखल होऊ शकतो.
