मुंबई : औषध दुकानांचे परवाने निलंबित केल्यानंतर ते रद्द करण्याचे अधिकार फक्त मंत्र्यांना असून मंत्र्यांकडूनही तत्परतेने निर्णय घेतला जात नसल्यामुळे अलीकडे उच्च न्यायालयानेही आक्षेप घेतला होता. यावर उपाय म्हणून अन्न व औषध प्रशासनाने औषध परवान्यांचे निलंबन करण्याऐवजी दंडात्मक कारवाई करावी, असा प्रस्ताव शासनाला पाठविला आहे. एकीकडे निलंबनावरील अपिलाबाबत निर्णय घेण्यात विलंब लावणाऱ्या शासनाकडून प्रशासनाच्या दंडात्मक कारवाईच्या प्रस्तावाबाबतही उदासीनता दाखविली जात आहे. त्याचा फटका राज्यातील औषध दुकानांना विनाकारण सहन करावा लागत आहे.
राज्यात एक लाख ४१५ औषध दुकाने तर ३१ हजार १८० घाऊक विक्रेते आहेत. औषध व सौंदर्य प्रसाधन नियमावली १९४५ नुसार, परवाना देताना ज्या अटी असतात त्याची पूर्तता नसल्यामुळे परवाना थेट निलंबित वा रद्द करण्याची तरतूद आहे. याबाबत औषध निरीक्षकांनी तपासणी केल्यानंतर आढळलेल्या त्रुटींच्या आधारे सुरुवातीला परवानाधारकाला परवाना निलंबित वा रद्द का करू नये, याबाबत कारणे दाखवा नोटीस दिली जाते. या नोटिशीला उत्तर दिल्यानंतर याबाबत एकतर परवाना रद्द किंवा निलंबित केला जातो. या निर्णयाविरुद्ध फक्त शासनाकडे म्हणजेच मंत्र्याकडे अपील करता येते. गेल्या काही महिन्यांत या अपिलांवर सुनावणीच झालेली नसल्यामुळे प्रचंड गोंधळ माजला आहे.
हेही वाचा : पुनर्विकासातील रहिवाशांनाही लवकरच महारेरा संरक्षण?
अन्न व औषध प्रशासनात आयुक्त आणि सहआयुक्त आहेत. या अधिकाऱ्यांकडेही हे अपील करता आले असते वा शासनाला म्हणजे मंत्र्यांना अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करता आले असते. परंतु तसे न करण्यामागे अर्थकारण असल्याचेही सांगितले जात आहे. अर्थात उघडपणे याबाबत कुणीही काहीही म्हणायला तयार नाही. मात्र यामुळे चारशे ते पाचशे किलोमीटर असलेल्या औषध दुकानदाराला विनाकारण मंत्रालयात खेटे मारावे लागत आहेत. त्यामुळे गंभीर त्रुटी नसलेल्या औषध दुकानांचे परवाने थेट निलंबित वा रद्द करण्याऐवजी दंडात्मक कारवाई करावी, असा प्रस्ताव अन्न व औषध प्रशासनाने पाठविला आहे. पहिल्या, दुसऱ्या व त्यानंतरच्या चुकीसाठी किती दंड असावा, हेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र या प्रस्तावाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. परिणामी नियमात तरतूद असल्यामुळे परवाने निलंबित वा रद्द करण्याची कारवाई होत आहे. यावरील अपिलाची सुनावणी होत नसल्यामुळे औषध दुकानदारांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे.
हेही वाचा : मुंबईतील जागावाटपावरून काँग्रेस – ठाकरे गटात संघर्ष
साधारणपणे एखादी कारवाई झाली की, त्याविरुद्ध वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे दाद मागता येते. त्यानंतर शासनाकडे जाण्याची तरतूद असते. परंतु अन्न व औषध प्रशासन ज्या नियमावलीनुसार कार्यरत आहे त्या नियमातच निलंबनाविरुद्ध थेट मंत्र्याकडेच दाद मागावी लागते. त्यामुळे अखेर तर अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त वा सहआयुक्तांना अधिकारच नसल्याची बाबही या निमित्ताने समोर आली आहे. याबाबत अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त अभिमन्यू काळे यांना विचारले असता, त्यांनी याबाबत काहीही सांगण्यास नकार दिला.
राज्यात एक लाख ४१५ औषध दुकाने तर ३१ हजार १८० घाऊक विक्रेते आहेत. औषध व सौंदर्य प्रसाधन नियमावली १९४५ नुसार, परवाना देताना ज्या अटी असतात त्याची पूर्तता नसल्यामुळे परवाना थेट निलंबित वा रद्द करण्याची तरतूद आहे. याबाबत औषध निरीक्षकांनी तपासणी केल्यानंतर आढळलेल्या त्रुटींच्या आधारे सुरुवातीला परवानाधारकाला परवाना निलंबित वा रद्द का करू नये, याबाबत कारणे दाखवा नोटीस दिली जाते. या नोटिशीला उत्तर दिल्यानंतर याबाबत एकतर परवाना रद्द किंवा निलंबित केला जातो. या निर्णयाविरुद्ध फक्त शासनाकडे म्हणजेच मंत्र्याकडे अपील करता येते. गेल्या काही महिन्यांत या अपिलांवर सुनावणीच झालेली नसल्यामुळे प्रचंड गोंधळ माजला आहे.
हेही वाचा : पुनर्विकासातील रहिवाशांनाही लवकरच महारेरा संरक्षण?
अन्न व औषध प्रशासनात आयुक्त आणि सहआयुक्त आहेत. या अधिकाऱ्यांकडेही हे अपील करता आले असते वा शासनाला म्हणजे मंत्र्यांना अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करता आले असते. परंतु तसे न करण्यामागे अर्थकारण असल्याचेही सांगितले जात आहे. अर्थात उघडपणे याबाबत कुणीही काहीही म्हणायला तयार नाही. मात्र यामुळे चारशे ते पाचशे किलोमीटर असलेल्या औषध दुकानदाराला विनाकारण मंत्रालयात खेटे मारावे लागत आहेत. त्यामुळे गंभीर त्रुटी नसलेल्या औषध दुकानांचे परवाने थेट निलंबित वा रद्द करण्याऐवजी दंडात्मक कारवाई करावी, असा प्रस्ताव अन्न व औषध प्रशासनाने पाठविला आहे. पहिल्या, दुसऱ्या व त्यानंतरच्या चुकीसाठी किती दंड असावा, हेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र या प्रस्तावाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. परिणामी नियमात तरतूद असल्यामुळे परवाने निलंबित वा रद्द करण्याची कारवाई होत आहे. यावरील अपिलाची सुनावणी होत नसल्यामुळे औषध दुकानदारांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे.
हेही वाचा : मुंबईतील जागावाटपावरून काँग्रेस – ठाकरे गटात संघर्ष
साधारणपणे एखादी कारवाई झाली की, त्याविरुद्ध वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे दाद मागता येते. त्यानंतर शासनाकडे जाण्याची तरतूद असते. परंतु अन्न व औषध प्रशासन ज्या नियमावलीनुसार कार्यरत आहे त्या नियमातच निलंबनाविरुद्ध थेट मंत्र्याकडेच दाद मागावी लागते. त्यामुळे अखेर तर अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त वा सहआयुक्तांना अधिकारच नसल्याची बाबही या निमित्ताने समोर आली आहे. याबाबत अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त अभिमन्यू काळे यांना विचारले असता, त्यांनी याबाबत काहीही सांगण्यास नकार दिला.
