मुंबई : दक्षिण मुंबईतील रखडलेल्या आणि अतिधोकादायक घोषित झालेल्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाला वेग देण्यासाठी म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाने पहिल्या टप्प्यात ७५४ इमारतींना नवीन पुनर्विकास धोरणाअंतर्गत ७९ (अ) च्या नोटीसा बजावण्यात आल्या होत्या. या नोटीशीनंतर आतापर्यंत ३२ सोसायट्या पुनर्विकासासाठी पुढे आल्या आहेत. या सोसायट्यांनी पुनर्विकासासाठी दुरुस्ती मंडळाकडे प्रस्ताव सादर केले आहेत. त्यानुसार आता या ३२ इमारतींची जागा संपादित करून त्यांना पुनर्विकासासाठी परवानगी देण्यासंबंधीचा प्रस्ताव लवकरच राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. दुसरीकडे ७९ (अ) नोटीशीनंतर ६० मालकांनीही मंडळाकडे पुनर्विकासासाठी प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यानुसार आता त्यांना पुनर्विकासासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यासंबंधीची कार्यवाही केली जाणार आहे.
सोसायट्यांचा प्रतिसाद
अतिधोकादायक-धोकादायक अशा दक्षिण मुंबईतील १४ हजार इमारतींच्या पुनर्विकासाचा गंभीर प्रश्न मार्गी लावत पुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी नवीन धोरण लागू करण्यात आले आहे. या धोरणातील ७९ (अ) तरतुदीनुसार गेल्या वर्षी मंडळाकडून ७५४ इमारतींना नोटीसा बजावण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार मालकांना सहा पुनर्विकास प्रस्ताव सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. त्यानुसार आतापर्यंत मंडळाकडे ६० मालकांनी पुनर्विकासासाठी प्रस्ताव सादर केल्याची माहिती दुरुस्ती मंडळातील वरिष्ठ अधिकार्याने दिली. तर सहा महिन्यांची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर नियमानुसार मंडळाकडून सोसायट्यांना नोटीसा पाठवित पुनर्विकास प्रस्ताव सादर करण्याची संधी दिली आहे. त्यानुसार सोसायट्यांना नोटीस प्राप्त झाल्याच्या दिवसापासून सहा महिन्यांच्या आत सोसायट्यांनी प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे. अन्यथा मुदत संपुष्टात आल्यानंतर दुरुस्ती मंडळ भूसंपादन करत इमारतींचा पुनर्विकास मंडळाकडून मार्गी लावला जाणार आहे. नोटीस मिळालेल्यांपैकी ३२ सोसायट्यांनी मंडळाकडे पुनर्विकास प्रस्ताव पाठविल्याची माहितीही अधिकाऱ्यांनी दिली. हा प्रतिसाद समाधानकारक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मालक पुढे न आल्याने सोसायट्यांचे प्रस्ताव
नव्या पुनर्विकास धोरणानुसार मालकांकडून प्रस्ताव सादर झाल्यास त्याला पुनर्विकासाअंतर्गत पूर्ण नफा मिळण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. पण मालक पुढे न आल्यास आणि सोसायट्यांनी प्रस्ताव सादर केल्यास वा म्हाडाकडून पुनर्विकास मार्गी लावण्याचा निर्णय झाल्यास मालकांना विक्री घटकाच्या १५ टक्के वा रेडीरेकनरच्या २५ टक्के इतका मोबदला मिळणार आहे. याचाच धसका घेत ६० मालकांनी प्रस्ताव सादर केल्याचे म्हटले जात आहे. तर ३२ मालकांनी पुनर्विकासासाठी अनुउत्सुकता दर्शवल्याने सोसायट्या पुढे आल्या असून मालकांना हा एकप्रकारे दणका मानला जात आहे. दरम्यान उर्वरित ज्या इमारतींच्या मालकाकडून वा सोसायट्यांकडूनही प्रस्ताव सादर झालेला नाही आणि त्यांची एकूण एका वर्षाची मुदत संपुष्टात आली आहे, त्या इमारतींच्या भूसंपादनाबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल,असेही अधिकार्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान सोसायट्यांना पुनर्विकासासाठी परवानगी देण्याआधी इमारतींच्या भूखंडांचे संपादन दुरुस्ती मंडळाकडून करणे आणि त्यानंतर सोसायटीस पुनर्विकासासाठी परवानगी देणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार लवकरच यासाठीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला जाईल आणि ३२ इमारतींचा पुनर्विकास सोसायट्यांच्या माध्यमातून मार्गी लावला जाईल असेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.