मुंबई : गेल्या ऑगस्ट महिन्यात पार पडलेल्या शहर फेरीवाला समितीच्या (टीव्हीसी) निवडणुकीसाठी १.२८ लाख फेरीवाल्यांपैकी ९९ हजार फेरीवाल्यांना पात्र ठरवले गेले होते. प्रत्यक्षात २२ हजार फेरीवाल्यांचीच अंतिम मतदार यादी तयार केली गेली. त्याची दखल घेऊन ७० हजारांहून अधिक नोंदणीकृत फेरीवाल्यांना नेमके कशाच्या आधारे वगळले गेले? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने सोमवारी महानगरपालिकेकडे केली. तसेच, या मागची कारणे आणि या फेरीवाल्यांना वगळण्याबाबतच्या निर्णयाचा तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले.
टीव्हीसी निवडणुकीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त प्रश्न उपस्थित केला. या ७० हजारांहून अधिक नोंदणीकृत फेरीवाल्यांना अपात्र ठरवल्यामुळे त्यांना मतदान आणि निवडणूक लढवण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्यात आले, असा दावा फेरीवाल्यांच्या संघटनेतर्फे करण्यात आला. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने महापालिकेकडे या ७० हजारांहून अधिक नोंदणीकृत फेरीवाल्यांना नेमके कशाच्या आधारे वगळण्यात आले, अशी विचारणा करून त्यामागील कारण स्पष्ट करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले. या मुद्याबाबत महापालिकेच्या प्रतिज्ञापत्रातही स्पष्टीकरण नसल्याबाबत न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. त्यामुळे, आम्हाला एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नोंदणीकृत फेरीवाल्यांना वगळण्यामागील तर्क जाणून घ्यायचा असल्याचा पुनरूच्चार न्यायालयाने केला,
तत्पूर्वी, टीव्हीसीची निवडणूक झाली आहे. आधीच नऊ वर्षांनंतर ही निवडणूक पार पडली आहे. त्यामुळे, निवडणुकीला आव्हान देण्याऐवजी निवडून आलेल्या समितीला कार्य करू द्यावे. तसेच, पात्र फेरीवाल्यांचा मुद्दा समितीपुढे उपस्थित केला जावा. आता ७० हजारांहून अधिक नोंदणीकृत फेरीवाल्यांनी त्यांना मतदार यादीतून वगळल्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. परंतु, महापालिकेने २००९ सालच्या फेरीवाला धोरणानुसार २०१४ मध्ये फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण केले होते आणि १.२८ पैकी ९९ हजारांहून अधिक फेरीवाल्यांना पात्र ठरवण्यात आले होते. परंतु, या सर्वेक्षणाला १० वर्षे उलटून गेली आहेत. त्यामुळे, नोंदणीकृत फेरीवाल्यांची संख्या वाढली असावी आणि त्यांच्याकडूनही पुढे आता वगळण्यात आलेल्या फेरीवाल्यांच्या मागणीला आक्षेप घेतला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच, समितीच्या मार्फत पात्र फेरीवाल्यांचा मुद्दा निकाली लावण्याची सूचना केली.
यावेळीही न्यायालयाने पदपथावर व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांना अधिवास प्रमाणपत्र (डोमेसाईल) बंधनकारक करण्याचा पुनरूच्चार केला. त्यावर, वैद्यकीय प्रवेशांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अधिवास प्रमाणपत्र अनिवार्य केले जाऊ शकत नसल्याचा निर्वाळा दिल्याचे फेरीवाल्यांच्या संघटनेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. परंतु, हा नियम केवळ महाराष्ट्रालाच लागू आहे का, इतर राज्यांत फेरीवाल्यांना अधिवास प्रमाणपत्र बंधनकारक केल्याचे काय, प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.
