मुंबई : थकित भाड्याबाबत एक तक्रार आली तरी संबंधित झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचे लेखापरीक्षण (ॲाडिट) केले जाणार आहे. यासाठी शासकीय नामतालिकेवरील प्रमाणित लेखापरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या लेखापरीक्षकांचा अहवाल आल्यानंतर संबंधित झोपु योजनेवर कारवाई केली जाणार आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
झोपडीवासीयांना झोपडी तोंडल्यानंतर भाडे वितरीत करण्याची जबाबदारी असतानाही संबंधित विकासकांकडून पाळली जात नसल्यामुळे आता प्राधिकरणानेच अशा भाडे थकबाकीदार योजनांचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. याशिवाय थकित भाड्याच्या वसुलीसाठी प्राधिकरणाने जोरदार कारवाई सुरु केली आहे. या कारवाईमुळे आता विकासकांना झोपडीवासीयांचे भाडे थकवणे मुश्किल बनले आहे. तरीही काही विकासक भाडे देण्यास विलंब लावत आहेत. याबाबत एखादी तक्रार जरी आली तरी संबंधित योजनेतील भाडे थकबाकीचा आढावा घ्यावा, असे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॅा. महेंद्र कल्याणकर यांनी दिले आहेत.
हेही वाचा : दाऊद इब्राहिमकडूनही खंडणी…
झोपडीवासीयांच्या भाड्यासंदर्भात तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी प्राधिकरणाने स्वतंत्र भाडे व्यवस्थापन प्रणाली विकसित केली आहे. भाड्यासंदर्भातील तक्रार झोपडीवासीयाला थेट ॲानलाईन करता येते. मोबाईलवरही तक्रार करता येते. ज्यांना हे शक्य नाही त्यांच्यासाठी प्राधिकरणाने मदत केंद्र सुरु केले आहे. तक्रार आल्यानंतर प्राधिकरणाकडून प्रत्येक तक्रारीनुसार सुनावणी घेतली जात होती. परंतु अशी सुनावणी घेण्याऐवजी संबंधित झोपु योजेनेचे लेखापरीक्षण केल्यावर थकित भाड्याची संपूर्ण माहिती उपलब्ध होऊ शकेल. त्यानंतर संबंधित विकासकाविरुद्ध कारवाई करणे अधिक सोपे होईल. त्यासाठी ही पद्धत सुरु करण्यात आल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
झोपु प्राधिकरणाने जारी केलेल्या २१० क्रमांकाच्या परिपत्रकानुसार, झोपडीधारकांना दोन वर्षांचे आगावू भाडे आणि त्यापुढील वर्षभराच्या भाड्याचे धनादेश देणे विकासकांना बंधनकारक आहे. या अटीची पूर्तता केल्याशिवाय नव्या योजनेत इरादा पत्र दिले जात नाही. याशिवाय कुठल्याही नव्या योजनेला परवानगी दिली जात नाही. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, झोपडीवासीयांचे भाडे विकासकांनी प्राधिकरणाकडे जमा करावयाचे आहे. त्यानंतर प्राधिकरणाकडून भाडे वितरीत केले जात आहे. भाड्याबाबत तक्रार आल्यानंतर प्राधिकरणातील सहायक निबंधकांचे कार्यालय त्याबाबत खात्री करून भाडे वितरीत करण्यासाठी वित्त नियंत्रकांना पाठवत आहे. वित्त नियंत्रकांकडून भाडे वितरीत केले जात आहे. या प्रक्रियेत वेळ लागत असल्यामुळे विकासकांनी वेळेवर भाडे जमा करुनही प्रत्यक्ष झोपडीवासीयांना उशिराने भाडे मिळत आहे. मात्र अशा तक्रारी आता कमी झाल्या असून तब्बल ६०० कोटींची भाडेवसुली झाल्याचा दावाही या अधिकाऱ्याने केला.
भाडेवसुलीसाठी प्राधिकरणाने २४ नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करुन त्यांची नावे व फोन क्रमांक संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन दिले आहेत. या शिवाय थकबाकीदार विकासकाविरुद्ध झोपु योजनेतून निष्कासित करण्याची कारवाईही प्राधिकरणाने सुरु केली आहे.
झोपडीवासीयांना झोपडी तोंडल्यानंतर भाडे वितरीत करण्याची जबाबदारी असतानाही संबंधित विकासकांकडून पाळली जात नसल्यामुळे आता प्राधिकरणानेच अशा भाडे थकबाकीदार योजनांचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. याशिवाय थकित भाड्याच्या वसुलीसाठी प्राधिकरणाने जोरदार कारवाई सुरु केली आहे. या कारवाईमुळे आता विकासकांना झोपडीवासीयांचे भाडे थकवणे मुश्किल बनले आहे. तरीही काही विकासक भाडे देण्यास विलंब लावत आहेत. याबाबत एखादी तक्रार जरी आली तरी संबंधित योजनेतील भाडे थकबाकीचा आढावा घ्यावा, असे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॅा. महेंद्र कल्याणकर यांनी दिले आहेत.
हेही वाचा : दाऊद इब्राहिमकडूनही खंडणी…
झोपडीवासीयांच्या भाड्यासंदर्भात तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी प्राधिकरणाने स्वतंत्र भाडे व्यवस्थापन प्रणाली विकसित केली आहे. भाड्यासंदर्भातील तक्रार झोपडीवासीयाला थेट ॲानलाईन करता येते. मोबाईलवरही तक्रार करता येते. ज्यांना हे शक्य नाही त्यांच्यासाठी प्राधिकरणाने मदत केंद्र सुरु केले आहे. तक्रार आल्यानंतर प्राधिकरणाकडून प्रत्येक तक्रारीनुसार सुनावणी घेतली जात होती. परंतु अशी सुनावणी घेण्याऐवजी संबंधित झोपु योजेनेचे लेखापरीक्षण केल्यावर थकित भाड्याची संपूर्ण माहिती उपलब्ध होऊ शकेल. त्यानंतर संबंधित विकासकाविरुद्ध कारवाई करणे अधिक सोपे होईल. त्यासाठी ही पद्धत सुरु करण्यात आल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
झोपु प्राधिकरणाने जारी केलेल्या २१० क्रमांकाच्या परिपत्रकानुसार, झोपडीधारकांना दोन वर्षांचे आगावू भाडे आणि त्यापुढील वर्षभराच्या भाड्याचे धनादेश देणे विकासकांना बंधनकारक आहे. या अटीची पूर्तता केल्याशिवाय नव्या योजनेत इरादा पत्र दिले जात नाही. याशिवाय कुठल्याही नव्या योजनेला परवानगी दिली जात नाही. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, झोपडीवासीयांचे भाडे विकासकांनी प्राधिकरणाकडे जमा करावयाचे आहे. त्यानंतर प्राधिकरणाकडून भाडे वितरीत केले जात आहे. भाड्याबाबत तक्रार आल्यानंतर प्राधिकरणातील सहायक निबंधकांचे कार्यालय त्याबाबत खात्री करून भाडे वितरीत करण्यासाठी वित्त नियंत्रकांना पाठवत आहे. वित्त नियंत्रकांकडून भाडे वितरीत केले जात आहे. या प्रक्रियेत वेळ लागत असल्यामुळे विकासकांनी वेळेवर भाडे जमा करुनही प्रत्यक्ष झोपडीवासीयांना उशिराने भाडे मिळत आहे. मात्र अशा तक्रारी आता कमी झाल्या असून तब्बल ६०० कोटींची भाडेवसुली झाल्याचा दावाही या अधिकाऱ्याने केला.
भाडेवसुलीसाठी प्राधिकरणाने २४ नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करुन त्यांची नावे व फोन क्रमांक संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन दिले आहेत. या शिवाय थकबाकीदार विकासकाविरुद्ध झोपु योजनेतून निष्कासित करण्याची कारवाईही प्राधिकरणाने सुरु केली आहे.
