मुंबई : सहा लाखांच्या घरासाठी महिना ४ हजार ६४० रुपये देखभाल शुल्क, म्हाडाच्या शुल्क आकारणीवर गिरणी कामगार नाराज

एमएमआरडीएच्या भाडेतत्वावरील घरांच्या प्रकल्पातील २४१७ घरांसाठी मुंबई मंडळाने २०१६ मध्ये सोडत काढली. या घरांसाठी सहा लाख रुपये विक्री किंमत निश्चित करण्यात आली. मात्र विविध कारणांमुळे ताबा रखडल्याने तब्बल आठ वर्षांनंतर पात्र विजेत्या गिरणी कामगारांना घर देण्यास मागील वर्षापासून मुंबई मंडळाने सुरुवात केली. आठ वर्षांनंतर घराचा ताबा मिळणार असल्याने विजेत्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण होते, मात्र विजेत्यांना २०२४-२५ साठी वार्षिक ४२ हजार १३५ रुपये देखभाल शुल्क आकारण्यात आले. देखभाल शुल्कामुळे विजेत्या कामगारांचे डोळे पांढरे झाले. भरमसाठ आकारण्यात आलेले हे देखभाल शुल्क कामगारांना आर्थिक अडचणीत टाकणारे असल्याने त्याला विरोध झाला. गिरणी कामगार संघटनांनी यावर नाराजी व्यक्त केली. या नाराजीची दखल घेत मुंबई मंडळाने २०१८ ते २०२२ दरम्यान घराची विक्री किंमत म्हाडाकडे अदा केलेल्या अंदाजे ९०० विजेत्या कामगारांचे देखभाल शुल्क माफ करून त्यांना दिलासा दिला. मात्र आता २०२५ मध्ये घरांचा ताबा घेणार्‍या विजेत्या कामगारांवर मंडळाने वार्षिक ५५ हजार ६८० रुपये देखभाल शुल्क आकारले आहे. मुंबई मंडळाने मुंबई बाहेरील सहा लाख रुपयांच्या ३२० चौरस फुटांच्या घरासाठी महिना ४ हजार ६४० रुपये देखभाल शुल्क आकारले आहे. त्यामुळे मंडळाच्या देखभाल शुल्क निश्चितीच्या धोरणावरच प्रश्न उपस्थित केला जाता आहे. म्हाडाच्या मुंबईतील घरांसाठीही मंडळाकडून इतके भरमसाठ देखभाल शुल्क आकारले जात नाही.

मुंबई मंडळाच्या निर्णयानुसार कोनमधील घरासाठी २०२५-२६ वर्षाकरीता ५५ हजार ६८० रुपये, २०२६-२७ करिता ६१ हजार २६० रुपये आणि २०२७-२८ करिता ६८ हजार ३८० रुपये अशी देखभाल शुल्काची आकारणी करण्यात आली आहे. ही शुल्क आकारणी म्हणजे गिरणी कामगारांची क्रुरचेष्टा असल्याचा आरोप करीत गिरणी कामगार एकता समितीने याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. २०२७ पर्यंतचे देखभाल शुल्क माफ करावे अशी मागणी कामगारांनी केली आहे. मुंबई मंडळ आता यावर काय भूमिका घेते हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. दरम्यान, याविषयी मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

घरांचा दुरुस्ती खर्च वसूल करता का ?

रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी करोना काळात अलगीकरणासाठी कोनमधील ही घरे घेतली आणि घरांची पुरती दूरवस्था करून ती एमएमआरडीएला परत केली. घरांची अवस्था पाहता त्यांची दुरुस्ती करून वितरण करणे आवश्यक होते. मात्र या दुरुस्तीच्या खर्चावरून म्हाडा आणि एमएमआरडीएमध्ये वाद निर्माण झाला. शेवटी राज्य सरकारने मध्यस्थी करून म्हाडाने घराची दुरुस्ती करावी आणि एमएमआरडीएने दुरुस्ती खर्च उचलावा असा निर्णय दिला. या निर्णयानुसार दुरुस्ती करून २०२४ पासून विजेत्यांना घरांचा ताबा देण्यास सुरुवात झाली. मात्र मंडळ दुरुस्तीचा खर्च एमएमआरडीएऐवजी भरमसाठ देखभाल शु्ल्क आकारून गरीब कामगारांकडून वसूल करीत आहे का, असा प्रश्न गिरणी कामगार एकता समितीने उपस्थित केला आहे. घरांच्या दुरुस्तीसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च आल्याने देखभाल शुल्काची रक्कम वाढल्याचे म्हाडाकडून कामगारांना तोंडी सांगितले जात आहे. मात्र राज्य सरकारनेच दुरुस्तीचा खर्च एमएमआरडीएवर टाकला असताना आता म्हाडा देखभाल शुल्काच्या रुपात गिरणी कागमारांवर आर्थिक भार का टाकत आहे, असा सवाल कामगारांनी केला आहे.