जुन्या झोपु योजनांचाही एसआरएकडून आढावा

विकासकांविषयी तक्रार

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत विकासकाकडून पुनर्वसनातील इमारती बांधल्यानंतरही काही कामे अपूर्ण असतात. त्याच वेळी विकासक विक्री करावयाच्या इमारतीची संपूर्ण कामे पूर्ण करतो. मात्र पुनर्वसनाच्या इमारतींकडे दुर्लक्ष करतो. तरीही प्राधिकरणाकडून भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) दिले जाते. मात्र भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक असलेल्या अनेक बाबींची विकासकांकडून पूर्तता केली जात नसल्याच्या तक्रारी प्राधिकरणाकडे आल्या आहेत. भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाल्याने विकासकही अपूर्ण कामांकडे दुर्लक्ष करीस असल्याचेही आढळून आले आहे. याबाबत तक्रार करुनही काहीही कारवाई होत नाही, असा झोपडीधारकांचा अनुभव आहे. अनेक प्रकरणात विकासकांनी भाडीही प्रलंबित ठेवली आहेत. अशाच नव्हे तर प्रत्येक प्रभागातील सर्वच झोपु योजनांचा आढावा घेण्याचे प्राधिकरणाचे ठरविले आहे.

कार्यकारी अभियंत्याची नियुक्ती

झोपु प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी यासाठी कार्यकारी अभियंत्याची नियुक्ती केली आहे. या कार्यकारी अभियंत्यांना ज्या रीतीने प्रभागांचे वाटप झालेले आहे, त्या कार्यकारी अभियंत्यांनी आपल्या प्रभागातील अशा झोपु योजनांची यादी सहकार विभागाला सादर करावी. याशिवाय अशा योजनांना प्रत्येक आठवड्यात बुधवारी प्रत्यक्ष भेट द्यावी. या भेटीची आगावू माहिती झोपडीधारक व विकासकांना द्यावी. या योजनेतील थकित कामे, महापालिकेला हस्तांतरित करावयाचे रस्ते तसेच पुनर्वसन व झालेल्या झोपडीधारकांची ज्येष्ठता यादी तयार करावी, अशा योजनांमधील प्रकल्पबाधितांसाठी सुपूर्द केलेल्या सदनिका आदींची माहिती घ्यावी, अशी जबाबदारी कार्यकारी अभियंत्यावर सोपवण्यात आली आहे. याशिवाय अशा योजनांमध्ये किती भाडे थकित आहे तसेच या योजनांतील पुनर्वसनाच्या इमारतींची सहकारी गृहनिर्माण संस्था म्हणून नोंदणी झाली का वा झाली नसल्यास ती करण्याची कार्यवाही करावी, असे आदेशही कार्यकारी अभियंत्यांना देण्यात आले आहेत.

आतापर्यंत किती?

प्राधिकरणाने आतापर्यंत २२०० हून अधिक योजनांना मंजुरी दिली आहे. मे २०२४ पासून आतापर्यंत दहा महिन्यांत झोपुधारकांसाठी अनेक यंत्रणा ऑनलाईन राबविण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे प्राधिकरणात येणाऱ्या तक्रारदारांचा लोंढाही कमी झाल्याचे आढळून येते. येत्या तीन वर्षांत विविध नियोजन प्राधिकरणांकडून दोन लाख घरे बांधून घेण्यात येणार आहेत. २०३० पर्यंत झोपु प्राधिकरणाने दहा लाख झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनाचे ध्येय निश्चित केले आहे.