रखडलेल्या झोपु योजनांना बळ

त्यातील कलम १५ ए नुसार आता संयुक्त भागीदारी तत्वावर विविध प्राधिकरणे आणि मंडळांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या रखडलेल्या झोपु योजनांसाठी आशय पत्र (एलओआय) प्राप्त झाल्यानंतर ३० दिवसांत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून ३० दिवसांत भूखंडाचा ताबा प्राधिकरण आणि महामंडळांना दिला जाणार आहे. त्यामुळे प्राधिकरण आणि महामंडळांना योजनेसाठी कर्ज उभारणी, निधी उभारणी करणे सहजसोपे होणार आहे. या तरतुदीचा फायदा माता रमाबाई आंबेडकर नगर पुनर्विकासासह अन्य योजनांना होणार आहे.

नव्याने तरतूद

झोपडपट्टीमुक्त मुंबई करण्यासाठी झोपु प्राधिकरणाकडून खासगी विकासकांच्या माध्यमातून झोपु योजना राबविल्या जात आहेत. मात्र मोठ्या संख्येने विकासकांनी झोपु योजना अर्धवट सोडल्या आहेत. काहींनी आशय पत्र घेऊन काम सुरु केलेले नाही. अशा योजनांची संख्या सध्या पाचशेहून अधिक आहे. पण आता मात्र त्यातील दोनशेहून अधिक योजना मार्गी लागणार आहेत. कारण त्या म्हाडा, मुंबई महानगर पालिका, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए), सिडको, महाप्रीत, एमएसआरडीसी, एमआयडीसी आदी महामंळ आणि प्राधिकरणाच्या माध्यमातून मार्गी लावल्या जात आहे. झोपु प्राधिकरणाच्या मदतीने संयुक्त भागीदारी तत्वावर या योजना मार्गी लावण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

दरम्यान झोपु योजनांच्या नियमानुसार झोपु योजनेतील पुनर्वसित आणि विक्री घटकातील इमारतींचे काम पूर्ण झाल्यानंतर, निवासी दाखला (ओसी) मिळाल्यानंतर विक्री घटकातील इमारतीचा भूखंड संबंधित सोसायटीला दिला जात आहे. पुनर्वसित इमारतीचा भूखंड संबंधित सोसायटीला ३० वर्षाच्या भाडेतत्वावर दिला जात आहे. अशात संयुक्त भागीदारी तत्वावर प्राधिकरण आणि महामंडळाच्या माध्यमातून योजना राबविण्यासाठी अशी कोणतीही तरतूद नाही. त्यात प्राधिकरण, महामंडळांना योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उभारणी, कर्ज उभारणी करावी लागणार आहे. तेव्हा योजनांच्या जमिनींचा ताबा त्यांच्याकडे नसल्याने निधी, कर्ज उभारणी आव्हानात्मक ठरणार आहे. ही बाब लक्षात घेत राज्य सरकारने आता नवीन तरतूद केली आहे.

३० वर्षांच्या भाडेतत्त्वार जमिनी ताब्यात

गेल्या आठवड्यात राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, निर्मुलन व पुनर्वसन) अधिनियम १९७१ मध्ये सुधारणा आणि बदल केले आहे. या अधिनियमातील कलम १५ ए अंतर्गत करण्यात आलेल्या तरतुदीनुसार एखाद्या योजनेसाठी आशय पत्र दिल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत राज्य सरकार किंवा झोपु प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे राज्य सरकारच्या पूर्व परवानगीने अधिसूचना प्रसिद्ध करुन झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित झालेली जमीन संबंधित प्राधिकरण, महामंडळाच्या ताब्यात देणार आहे. ३० वर्षांच्या भाडेतत्वावर ही जमीन ताब्यात दिली जाणार आहे. त्यामुळे रखडलेल्या योजनांना आर्थिक बळ मिळण्यास मदत होणार असल्याची माहिती झोपु प्राधिकरणातील वरिष्ठ अधिकार्यांनी दिली.

कोणत्या योजनांना तरतूद लागू

रखडलेल्या योजना मुंबई महागनर पालिका आणि म्हाडाच्या माध्यमातूनही मार्गी लावल्या जाता आहेत. म्हाडा आणि पालिकेच्या मालकीच्या जमिनीवरील योजना त्यांना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे त्यांची मालकी असल्याने त्यांना कर्ज उभारणी, निधी उभारणी करणे शक्य होणार आहे. त्यात पालिकेला तर आता ६८ योजनांसाठी विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यामुळे पालिका आणि म्हाडाच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार्या योजना वगळून इतर संयुक्त भागीदारी तत्वावरील योजनांसाठी ही तरतूद लागू होणार असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. एमएमआरीडएकडून राबविण्यात येणाऱ्या माता रमाबाई आंबेडकर नगरसह अन्य योजनांना याचा फायदा होणार आहे. एमएसआरडीसी, सिडको, महाप्रीत, एमआयडीसी यांनाही झोपु योजना राबविताना आता मदत होणार आहे. त्यामुळे ही तरतूद अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.