मुंबई : २०११ आणि २०१६ च्या नियमावलीनुसार संरक्षण आस्थापनांशेजारील बांधकामांना असलेली स्थगिती नगरविकास विभागाने अखेर उठविली आहे. राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी या प्रकरणी दिलेल्या कायदेशीर अभिप्रायानंतर हा आदेश जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे गेले दहा महिने रखडलेला शेकडो इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लागणार आहे. संरक्षण विभागाची मुंबईत कालिना, ट्रॉम्बे, घाटकोपर, वडाळा, क्रॉस आयलंड, मालाड आणि कांदिवली येथे तसेच पुण्यात सात तर नागपूर व जळगाव येथे एक अशी आस्थापने आहेत. या आस्थापनांच्या ५०० मीटर परिसरात इमारत बांधकामाची परवानगी देताना संरक्षण विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्यात यावे, असे संरक्षण मंत्रालयाने १८ मे २०११ च्या परिपत्रकान्वये स्पष्ट केले होते. त्यामुळे या परिसरातील जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला होता.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

भाजप खासदार गोपाळ शेट्टी यांच्या प्रयत्नांमुळे या परिपत्रकातील ५०० मीटरची मर्यादा १० मीटरपर्यंत आणण्यात आली. त्यामुळे या आस्थापनांशेजारी असलेल्या बांधकामांवरील स्थगिती उठली होती. संरक्षण मंत्रालयाने पुन्हा जून तसेच ऑगस्ट २०२१ मध्ये परिपत्रक जारी करीत २०११ च्या नियमावलीचा उल्लेख करीत स्थगिती आदेश जारी करण्यास महापालिका, म्हाडा तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला कळविले होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा : “हिशोब होईल, ११ नोव्हेंबरला…”; संजय राऊतांचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंवर हल्लाबोल

त्यामुळे या यंत्रणांनी तात्काळ कार्यवाही करीत संबंधित बांधकामांना स्थगिती आदेश जारी केले. खरेतर संरक्षण मंत्रालयाचे ७ नोव्हेंबर २०१६ चे परिपत्रक लागू असल्याचे नगरविकास विभागानेच तेव्हा स्पष्ट केले होते. त्यानुसार यंत्रणांनी या आस्थापनांशेजारील इमारतींना परवानगी जारी केली होती, परंतु जून २०२१ मध्ये संरक्षण मंत्रालयाने पुन्हा परिपत्रक जारी करीत, २०१६ मधील नियम अंतिम करण्यात आलेले नाहीत, असे कारण देत स्थगिती देण्याचे या यंत्रणांना कळवले. त्यामुळे या बांधकामांना पुन्हा स्थगिती देण्यात आली. ही स्थगिती २३ डिसेंबर २०२२ रोजी जारी झालेल्या संरक्षण मंत्रालयाच्या परिपत्रकान्व उठविण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर २३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी केंद्र सरकारने पुन्हा स्थगिती दिल्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला होता. त्यामुळे २०११ की २०१६ मधील केंद्र सरकारच्या तरतुदी लागू आहेत, याबाबत राज्य शासनाकडे विचारणा करण्यात आली होती. त्यानंतर राज्य शासनाने महाधिवक्त्यांकडून अभिप्राय मागविला होता.

हेही वाचा : नौदल अधिकाऱ्याकडे सेक्सटॉर्शनची मागणी; अडीच लाखांची खंडणी स्वीकारली

संरक्षण मंत्रालयाने १८ मे २०११, १८ मार्च २०१५, १७ नोव्हेंबर २०१५ तसेच २३ डिसेंबर २०२२ मध्ये जारी केलेली परिपत्रके न्यायालयाने रद्द केली आहेत. त्यामुळे २०११ तसेच २०१६ ची मार्गदर्शक तत्त्वे लागू होऊ शकत नाही, असा अभिप्राय महाधिवक्त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे आता या आस्थापनांशेजारील बांधकामांवरील स्थगिती आदेश उठल्याचा दावा या यंत्रणांनी केला आहे. महापालिका तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला याबाबत सूचना देणारे पत्र नगरविकास विभागाने जारी केले आहे.

भाजप खासदार गोपाळ शेट्टी यांच्या प्रयत्नांमुळे या परिपत्रकातील ५०० मीटरची मर्यादा १० मीटरपर्यंत आणण्यात आली. त्यामुळे या आस्थापनांशेजारी असलेल्या बांधकामांवरील स्थगिती उठली होती. संरक्षण मंत्रालयाने पुन्हा जून तसेच ऑगस्ट २०२१ मध्ये परिपत्रक जारी करीत २०११ च्या नियमावलीचा उल्लेख करीत स्थगिती आदेश जारी करण्यास महापालिका, म्हाडा तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला कळविले होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा : “हिशोब होईल, ११ नोव्हेंबरला…”; संजय राऊतांचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंवर हल्लाबोल

त्यामुळे या यंत्रणांनी तात्काळ कार्यवाही करीत संबंधित बांधकामांना स्थगिती आदेश जारी केले. खरेतर संरक्षण मंत्रालयाचे ७ नोव्हेंबर २०१६ चे परिपत्रक लागू असल्याचे नगरविकास विभागानेच तेव्हा स्पष्ट केले होते. त्यानुसार यंत्रणांनी या आस्थापनांशेजारील इमारतींना परवानगी जारी केली होती, परंतु जून २०२१ मध्ये संरक्षण मंत्रालयाने पुन्हा परिपत्रक जारी करीत, २०१६ मधील नियम अंतिम करण्यात आलेले नाहीत, असे कारण देत स्थगिती देण्याचे या यंत्रणांना कळवले. त्यामुळे या बांधकामांना पुन्हा स्थगिती देण्यात आली. ही स्थगिती २३ डिसेंबर २०२२ रोजी जारी झालेल्या संरक्षण मंत्रालयाच्या परिपत्रकान्व उठविण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर २३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी केंद्र सरकारने पुन्हा स्थगिती दिल्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला होता. त्यामुळे २०११ की २०१६ मधील केंद्र सरकारच्या तरतुदी लागू आहेत, याबाबत राज्य शासनाकडे विचारणा करण्यात आली होती. त्यानंतर राज्य शासनाने महाधिवक्त्यांकडून अभिप्राय मागविला होता.

हेही वाचा : नौदल अधिकाऱ्याकडे सेक्सटॉर्शनची मागणी; अडीच लाखांची खंडणी स्वीकारली

संरक्षण मंत्रालयाने १८ मे २०११, १८ मार्च २०१५, १७ नोव्हेंबर २०१५ तसेच २३ डिसेंबर २०२२ मध्ये जारी केलेली परिपत्रके न्यायालयाने रद्द केली आहेत. त्यामुळे २०११ तसेच २०१६ ची मार्गदर्शक तत्त्वे लागू होऊ शकत नाही, असा अभिप्राय महाधिवक्त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे आता या आस्थापनांशेजारील बांधकामांवरील स्थगिती आदेश उठल्याचा दावा या यंत्रणांनी केला आहे. महापालिका तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला याबाबत सूचना देणारे पत्र नगरविकास विभागाने जारी केले आहे.