लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : मुंबईत नागरी सुविधांमध्ये सातत्याने वाढ होत असली तरीही मूलभूत सुविधांची अद्यापही पूर्णपणे पूर्तता झालेली नाही. सार्वजनिक शौचालयांची समस्या नागरिकांना भेडसावत असून महिला वर्गाला त्याचा अधिक त्रास सहन करावा लागत आहे. मुंबईत दर ४ शौचकुपांमागे केवळ १ शौचकूपाचा वापर महिलांकडून केला जात आहे. एका सार्वजनिक शौचालयाचा वापर करणाऱ्या पुरुषांची संख्या ७५२ तर, स्त्रियांची संख्या १८२० आहे. एकूणच सार्वजनिक शौचालये झोपड्पट्टीवासीयांच्या संख्येच्या तुलनेने अपुरी आहेत, असा दावा प्रजा फाउंडेशनने केला आहे. तसेच, सुमारे ६९ टक्के शौचालयांमध्ये पाणीजोडणी नसल्याची धक्कादायक बाब निदर्शनास आली आहे.
मुंबईला वाढती लोकसंख्या, हवामान बदल, अकार्यक्षम स्वच्छता यंत्रणा, उष्णतेच्या लाटा, पाणीटंचाई आदी विविध समस्या भेडसावत आहेत. प्रजा फाउंडेशनने स्वच्छता आणि वायू प्रदूषणाच्या समस्यांबाबत मुंबईकर आणि प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा हेतूने मुंबईतील नागरी समस्यांची सद्यस्थिती दर्शविणारा अहवाल मंगळवारी जाहीर केला. यातून शौचालयांच्या समस्येचे गंभीर स्वरूप समोर आले आहे. गेल्या दहा वर्षांमध्ये शौचालयांसंदर्भातील तक्रारींमध्ये तब्बल ११२ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. वर्ष २०१४ मधील शौचालयांसंदर्भातील २५७ तक्रारींचा आकडा २०२३ मध्ये ५४४ वर पोहोचला आहे. तसेच, नागरिकांमध्ये तक्रारी करण्याबाबत जागरूकता नसल्याने हा आकडा वास्तविक आकड्यांपेक्षा कमी असू शकतो, असाही दावा प्रजा फाउंडेशनने केला.
आणखी वाचा-मुंबईतील वायू प्रदुषणाच्या तक्रारींमध्ये वाढ
सध्या शहराची लोकसंख्या १ कोटी असून शिक्षण व उदरनिर्वाहासाठी दररोज प्रवास करणाऱ्यांची संख्या ८० लाखाहून अधिक आहे. सार्वजनिक शौचालये आणि सामुदायिक स्वच्छता संकुले कशी व किती असावीत, याचा मापदंड स्वच्छ भारत अभियानात मांडण्यात आला आहे. तसेच, शहरातील स्वच्छता व आरोग्य स्थितीची तपासणी वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षणातून घेतली जाते. मात्र, शौचालयांच्या बाबतीत मुंबईची श्रेणी मोठ्या प्रमाणात खालावली आहे. पुरुषांच्या तुलनेत महिलांसाठी पुरेशी शौचालये नाहीत. पालिकेच्या सी विभागातील मारिन लाईन्स, चिरा बाजार, गिरगाव आदी ठिकाणी व्यापारी व सांस्कृतिक कारणांमुळे प्रवास करणाऱ्या नागरिकांचे प्रमाण अधिक असून तेथेही पुरेशी शौचालये नाहीत. पुरुषांच्या ६ शौचालयांमागे स्त्रियांसाठी केवळ १ शौचालय उपलब्ध आहे. पालिकेच्या इ विभागात १ सामुदायिक शौचालयामागे साधारण २४९ तर, एफ दक्षिण विभागात साधारण ११९ वापरकर्ते आहेत.
स्वच्छता सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि प्रदूषण आटोक्यात आणणे मुंबई महानगरपालिकेची जबाबदारी आहे. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून पालिकेचा कारभार लोकप्रतिनिधींविना सुरु आहे. नागरिकांच्या समस्यांची लोकप्रतिनिधींना अधिक माहिती असते. पालिकेत लोकप्रतिनिधी नसल्याने नागरिकांच्या प्रश्नांबाबत चर्चा आणि उपाययोजना होत नाहीत. त्यामुळे शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्रभावी व लोकशाही पद्धतीने सक्रिय व्हावे, यासाठी राज्य शासनाचे धोरण व कृती स्पष्ट असणे आवश्यक असल्याचे मत मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद म्हस्के यांनी व्यक्त केले.
आणखी वाचा-मुंबई : चुनाभट्टी येथील राहुल नगर नाल्याची आद्यपही सफाई नाही; पाणी तुंबण्याची भीती
६९ टक्के शौचालयांमध्ये पाण्याची सुविधाच नाही
सार्वजनिक शौचालयांमध्ये पाणी आणि विजेची सोय असणे अपरिहार्य असते. मात्र, अनेक ठिकाणी मूलभूत सुविधांची वानवा आहे. मुंबईतील ६९ टक्के सार्वजनिक शौचालयांमध्ये पाण्याची जोडणी करण्यात आलेली नाही. तसेच, ६० टक्के शौचालयांमध्ये वीज उपलब्ध नसल्याने नागरिकांची मोठी गैरसोय होते. पालिकेच्या के पूर्व विभागातील ६४१ शौचकुपांपैकी ५५६ शौचकुपांमध्ये विजेची सोय नाही. तर, ५५८ शौचकुपांमध्ये पाणीजोडणी नाही. कांदिवलीतही ३७० शौचकुपांपैकी ३०० शौचकुपांत पाण्याची सोय नसल्याचे समोर आले आहे.
मुंबई : मुंबईत नागरी सुविधांमध्ये सातत्याने वाढ होत असली तरीही मूलभूत सुविधांची अद्यापही पूर्णपणे पूर्तता झालेली नाही. सार्वजनिक शौचालयांची समस्या नागरिकांना भेडसावत असून महिला वर्गाला त्याचा अधिक त्रास सहन करावा लागत आहे. मुंबईत दर ४ शौचकुपांमागे केवळ १ शौचकूपाचा वापर महिलांकडून केला जात आहे. एका सार्वजनिक शौचालयाचा वापर करणाऱ्या पुरुषांची संख्या ७५२ तर, स्त्रियांची संख्या १८२० आहे. एकूणच सार्वजनिक शौचालये झोपड्पट्टीवासीयांच्या संख्येच्या तुलनेने अपुरी आहेत, असा दावा प्रजा फाउंडेशनने केला आहे. तसेच, सुमारे ६९ टक्के शौचालयांमध्ये पाणीजोडणी नसल्याची धक्कादायक बाब निदर्शनास आली आहे.
मुंबईला वाढती लोकसंख्या, हवामान बदल, अकार्यक्षम स्वच्छता यंत्रणा, उष्णतेच्या लाटा, पाणीटंचाई आदी विविध समस्या भेडसावत आहेत. प्रजा फाउंडेशनने स्वच्छता आणि वायू प्रदूषणाच्या समस्यांबाबत मुंबईकर आणि प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा हेतूने मुंबईतील नागरी समस्यांची सद्यस्थिती दर्शविणारा अहवाल मंगळवारी जाहीर केला. यातून शौचालयांच्या समस्येचे गंभीर स्वरूप समोर आले आहे. गेल्या दहा वर्षांमध्ये शौचालयांसंदर्भातील तक्रारींमध्ये तब्बल ११२ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. वर्ष २०१४ मधील शौचालयांसंदर्भातील २५७ तक्रारींचा आकडा २०२३ मध्ये ५४४ वर पोहोचला आहे. तसेच, नागरिकांमध्ये तक्रारी करण्याबाबत जागरूकता नसल्याने हा आकडा वास्तविक आकड्यांपेक्षा कमी असू शकतो, असाही दावा प्रजा फाउंडेशनने केला.
आणखी वाचा-मुंबईतील वायू प्रदुषणाच्या तक्रारींमध्ये वाढ
सध्या शहराची लोकसंख्या १ कोटी असून शिक्षण व उदरनिर्वाहासाठी दररोज प्रवास करणाऱ्यांची संख्या ८० लाखाहून अधिक आहे. सार्वजनिक शौचालये आणि सामुदायिक स्वच्छता संकुले कशी व किती असावीत, याचा मापदंड स्वच्छ भारत अभियानात मांडण्यात आला आहे. तसेच, शहरातील स्वच्छता व आरोग्य स्थितीची तपासणी वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षणातून घेतली जाते. मात्र, शौचालयांच्या बाबतीत मुंबईची श्रेणी मोठ्या प्रमाणात खालावली आहे. पुरुषांच्या तुलनेत महिलांसाठी पुरेशी शौचालये नाहीत. पालिकेच्या सी विभागातील मारिन लाईन्स, चिरा बाजार, गिरगाव आदी ठिकाणी व्यापारी व सांस्कृतिक कारणांमुळे प्रवास करणाऱ्या नागरिकांचे प्रमाण अधिक असून तेथेही पुरेशी शौचालये नाहीत. पुरुषांच्या ६ शौचालयांमागे स्त्रियांसाठी केवळ १ शौचालय उपलब्ध आहे. पालिकेच्या इ विभागात १ सामुदायिक शौचालयामागे साधारण २४९ तर, एफ दक्षिण विभागात साधारण ११९ वापरकर्ते आहेत.
स्वच्छता सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि प्रदूषण आटोक्यात आणणे मुंबई महानगरपालिकेची जबाबदारी आहे. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून पालिकेचा कारभार लोकप्रतिनिधींविना सुरु आहे. नागरिकांच्या समस्यांची लोकप्रतिनिधींना अधिक माहिती असते. पालिकेत लोकप्रतिनिधी नसल्याने नागरिकांच्या प्रश्नांबाबत चर्चा आणि उपाययोजना होत नाहीत. त्यामुळे शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्रभावी व लोकशाही पद्धतीने सक्रिय व्हावे, यासाठी राज्य शासनाचे धोरण व कृती स्पष्ट असणे आवश्यक असल्याचे मत मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद म्हस्के यांनी व्यक्त केले.
आणखी वाचा-मुंबई : चुनाभट्टी येथील राहुल नगर नाल्याची आद्यपही सफाई नाही; पाणी तुंबण्याची भीती
६९ टक्के शौचालयांमध्ये पाण्याची सुविधाच नाही
सार्वजनिक शौचालयांमध्ये पाणी आणि विजेची सोय असणे अपरिहार्य असते. मात्र, अनेक ठिकाणी मूलभूत सुविधांची वानवा आहे. मुंबईतील ६९ टक्के सार्वजनिक शौचालयांमध्ये पाण्याची जोडणी करण्यात आलेली नाही. तसेच, ६० टक्के शौचालयांमध्ये वीज उपलब्ध नसल्याने नागरिकांची मोठी गैरसोय होते. पालिकेच्या के पूर्व विभागातील ६४१ शौचकुपांपैकी ५५६ शौचकुपांमध्ये विजेची सोय नाही. तर, ५५८ शौचकुपांमध्ये पाणीजोडणी नाही. कांदिवलीतही ३७० शौचकुपांपैकी ३०० शौचकुपांत पाण्याची सोय नसल्याचे समोर आले आहे.
