मुंबई : मुंबईसह देशामध्ये एप्रिलअखेरपर्यंत पुरेल इतकाच क्षयरोगाच्या औषधांचा साठा उपलब्ध असल्याने केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने राज्य सरकारांना स्थानिक पातळीवर औषधे खरेदी करण्याची सूचना केल्या आहेत. तर केंद्रीय क्षयरोग निर्मूलन विभागाचे उपमहासंचालक डॉ. राजेंद्र जोशी यांनीही पुढील तीन महिने औषधांचा तुटवडा कायम राहणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. औषधांचा तुटवडा आर्थिक दुर्बल घटकातील रुग्णांसाठी मोठी समस्या असून त्याचा परिणाम त्यांच्या उपचारांवरही होणार आहे. त्यामुळे देशातील क्षयरोग रुग्णांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीं यांना पत्र पाठवून आपली व्यथा मांडून औषधाच्या तुटवड्याची समस्या सोडविण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची विनंती केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा : विरार-बोळींजमधील घरांच्या विक्रीसाठी वित्तीय संस्थेची नियुक्ती

आणखी वाचा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२५ पर्यंत भारताला क्षयरोगमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. मात्र केंद्रीय स्तरावर औषधांच्या खरेदीला होत असलेल्या विलंबामुळे देशात क्षयरोग औषधांचा तुटवडा वारंवार निर्माण होत आहे. यापूर्वी औषधांच्या तुटवड्याचा एमडीआर आणि एक्सडीआर क्षयरोग रुग्णांवर परिणाम झाला होता. मात्र आता पहिल्या टप्प्यातील क्षयरोग रुग्णांना याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. औषधांच्या तुटवड्यामुळे रुग्णांच्या उपचारात अडथळे येत आहेत. गरीब कुटुंबातील क्षयरोग रुग्ण खासगी आषधांच्या दुकानांमधून औषध खरेदी करू शकत नाही. त्यामुळे अशा रुग्णांसाठी औषधांचा तुटवडा हा जीवघेणा ठरू शकतो. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी त्यांना पक्ष पाठविण्यात आले आहे. औषधाच्या तुटवड्याच्या प्रश्नात तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी विनंती या पत्रात करण्यात आली आहे, अशी माहिती सामाजिक कार्यकर्ते गणेश आचार्य यांनी दिली.

हेही वाचा : मुंबईतील ‘या’ प्रसिद्ध महाविद्यालयात पियुष गोयल यांच्या मुलाच्या कार्यक्रमासाठी विद्यार्थ्यांवर जबरदस्ती, ओळखपत्र जप्त करून…

पंतप्रधानांना पत्राद्वारे केली विनंती

  • क्षयरोग औषध उत्पादकांना आयसोनियाझिड, रिफामिसिन, प्राझिनामाइड आणि इथाम्बुटोल औषधे सर्व राज्यांना तातडीने पुरवण्याबाबत आदेश द्यावे.
  • क्षयरोगविरोधी औषधांच्या तुटवड्याचा सामना करणाऱ्या डॉट्स आणि डॉट्स प्लस केंद्रांवर आपत्कालीन खरेदी आणि औषधांचे पुनर्वाटप करण्यात यावे.
  • भारतातील डॉट्स आणि डॉट्स प्लस केंद्रांवर क्षयरोगविरोधी औषधांच्या साठ्याचे झपाट्याने मूल्यांकन करा आणि डेटा सार्वजनिकपणे जाहीर करा.

हेही वाचा : औषध प्रतिरोध क्षयरोग नियंत्रणात, क्षय बरा होण्याचा दर २०२३ मध्ये ८२ टक्के

  • भविष्यातील तुटवडा टाळण्यासाठी औषधांचा अंदाज, खरेदी आणि पुरवठा साखळी यंत्रणा मजबूत आणि सुव्यवस्थित करा
  • केंद्रीय आरोग्य विभागाने औषधांचा तुटवडा टाळण्यासाठी स्टॉक मॉनिटरिंग समिती स्थापन करावी, ज्यामध्ये राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मूलन अधिकारी, पुरवठा साखळी तज्ञ आणि क्षयरोग समुदायाचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल.
  • या समितीला वेळेवर, पारदर्शक आणि जबाबदारीने क्षयरोगाच्या औषधांचा तुटवडा आणि अपुरा साठ्याचा प्रश्न टाळण्यासाठी आणि त्यावर उपाय करण्यासाठी मासिक बैठक घेणे बंधनकारक करावे.

हेही वाचा : विरार-बोळींजमधील घरांच्या विक्रीसाठी वित्तीय संस्थेची नियुक्ती

आणखी वाचा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२५ पर्यंत भारताला क्षयरोगमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. मात्र केंद्रीय स्तरावर औषधांच्या खरेदीला होत असलेल्या विलंबामुळे देशात क्षयरोग औषधांचा तुटवडा वारंवार निर्माण होत आहे. यापूर्वी औषधांच्या तुटवड्याचा एमडीआर आणि एक्सडीआर क्षयरोग रुग्णांवर परिणाम झाला होता. मात्र आता पहिल्या टप्प्यातील क्षयरोग रुग्णांना याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. औषधांच्या तुटवड्यामुळे रुग्णांच्या उपचारात अडथळे येत आहेत. गरीब कुटुंबातील क्षयरोग रुग्ण खासगी आषधांच्या दुकानांमधून औषध खरेदी करू शकत नाही. त्यामुळे अशा रुग्णांसाठी औषधांचा तुटवडा हा जीवघेणा ठरू शकतो. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी त्यांना पक्ष पाठविण्यात आले आहे. औषधाच्या तुटवड्याच्या प्रश्नात तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी विनंती या पत्रात करण्यात आली आहे, अशी माहिती सामाजिक कार्यकर्ते गणेश आचार्य यांनी दिली.

हेही वाचा : मुंबईतील ‘या’ प्रसिद्ध महाविद्यालयात पियुष गोयल यांच्या मुलाच्या कार्यक्रमासाठी विद्यार्थ्यांवर जबरदस्ती, ओळखपत्र जप्त करून…

पंतप्रधानांना पत्राद्वारे केली विनंती

  • क्षयरोग औषध उत्पादकांना आयसोनियाझिड, रिफामिसिन, प्राझिनामाइड आणि इथाम्बुटोल औषधे सर्व राज्यांना तातडीने पुरवण्याबाबत आदेश द्यावे.
  • क्षयरोगविरोधी औषधांच्या तुटवड्याचा सामना करणाऱ्या डॉट्स आणि डॉट्स प्लस केंद्रांवर आपत्कालीन खरेदी आणि औषधांचे पुनर्वाटप करण्यात यावे.
  • भारतातील डॉट्स आणि डॉट्स प्लस केंद्रांवर क्षयरोगविरोधी औषधांच्या साठ्याचे झपाट्याने मूल्यांकन करा आणि डेटा सार्वजनिकपणे जाहीर करा.

हेही वाचा : औषध प्रतिरोध क्षयरोग नियंत्रणात, क्षय बरा होण्याचा दर २०२३ मध्ये ८२ टक्के

  • भविष्यातील तुटवडा टाळण्यासाठी औषधांचा अंदाज, खरेदी आणि पुरवठा साखळी यंत्रणा मजबूत आणि सुव्यवस्थित करा
  • केंद्रीय आरोग्य विभागाने औषधांचा तुटवडा टाळण्यासाठी स्टॉक मॉनिटरिंग समिती स्थापन करावी, ज्यामध्ये राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मूलन अधिकारी, पुरवठा साखळी तज्ञ आणि क्षयरोग समुदायाचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल.
  • या समितीला वेळेवर, पारदर्शक आणि जबाबदारीने क्षयरोगाच्या औषधांचा तुटवडा आणि अपुरा साठ्याचा प्रश्न टाळण्यासाठी आणि त्यावर उपाय करण्यासाठी मासिक बैठक घेणे बंधनकारक करावे.