मुंबई : जोगेश्वरीमधील सुप्रिमो क्लबच्या जागेचा गैरवापर, तसेच, तिथे हॉटेल बांधताना तथ्य लपवल्याच्या आरोपातून राज्याचे माजी मंत्री व ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. वायकर यांच्या प्रस्तावाचा पुनर्विचार करण्याची तयारी मुंबई महापालिका प्रशासनाने दाखवली असून तसे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले आहे. सुप्रिमो क्लबच्या जागेच्या वापरातील गैरव्यवहाराप्रकरणी पालिका प्रशासनाने सावध भूमिका घेतल्यामुळे वायकरावरील आरोप न्यायालयीन लढ्यात आता टिकणार का याबाबत शंका निर्माण झाली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी जोगेश्वरी येथील आरक्षित जमिनीवर पंचतारांकित हॉटेलच्या बांधकामासाठी परवानगी मागताना तथ्ये दडपली आणि खोटे हमीपत्र दाखल केल्याचा आरोप भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी २०२२ मध्ये केला होता. तेव्हापासून हे प्रकरण गाजत आहे. या प्रकरणी सक्तवसुली संचलनालयाने (ईडी) गुन्हा दाखल केला होता. याप्रकरणी वायकर यांच्या घरासह सात ठिकाणी ईडीने छापेही टाकले होते. तसेच वायकरांविरोधात मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने सप्टेंबर महिन्यात गुन्हा दाखल केला होता. त्याच गुन्ह्याच्या आधारावर ईडी याप्रकरणी तपासही करत आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : इंद्राणी मुखर्जीवरील माहितीपटाचे २९ फेब्रुवारीपर्यंत प्रदर्शन नाही, नेटफ्लिक्सची उच्च न्यायालयात हमी

वायकर यांनी हॉटेलच्या बांधकामाला परवानगी मिळवताना माहिती लपवल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यामुळे मुंबई महापालिकेने वायकर यांच्या हॉटेलच्या बांधकामासाठी दिलेली परवानगी रद्द केली होती. या निर्णयाविरोधात वायकर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने वायकर यांना हॉटेलच्या बांधकामासाठी दिलेली परवानगी रद्द करण्याचा मुंबई महापालिकेचा निर्णय योग्य ठरवून त्याविरोधात त्यांनी केलेली याचिका फेटाळली. त्यानंतर वायकर यांनी याप्रकरणी मुंबई महापालिका प्रशासनाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणात आतापर्यंत वायकर यांच्याविरोधात भूमिका घेणाऱ्या पालिका प्रशासनाने अचानक प्रस्तावाचा पुनर्विचार करण्याची तयारी दाखवल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे. पालिकेच्या प्रतिज्ञापत्रावर आता वायकर हे काय भूमिका घेतात त्यावर न्यायालय पुढील निर्णय घेणार आहे. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी २६ फेब्रुवारी रोजी ठेवण्यात आली आहे.