मुंबई : राज्य शासनातील सामान्य प्रशासन विभागाचे नियम धाब्यावर बसवून २२ वर्षांच्या सेवेत तब्बल १७ वर्षे प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या जलसंपदा विभागातील अभियंत्याला तात्काळ कार्यमुक्त करण्याचा प्रस्ताव गृहनिर्माण विभागाला पाठविण्यात आला आहे. सध्या हा अभियंता झोपडपट्टी पनर्वसन प्राधिकरणात गेल्या चार वर्षांपासून प्रतिनियुक्तीवर असून, कार्यमुक्त करण्याचा प्रस्ताव गृहनिर्माण मंत्र्यांच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. पण भाजपच्या एका मंत्र्याच्या वरदहस्तामुळे हा अभियंता खरोखरच कार्यमुक्त होईल का, याबाबत संदिग्धता आहे.
मिलिंद वाणी असे या अभियंत्याचे नाव असून ते झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात कार्यकारी अभियंता या पदावर कार्यरत आहेत. इमारत उभारणीची परवानगी तसेच निवासयोग्य प्रमाणपत्र देण्याच्या महत्त्वाच्या विभागात ते काम करीत आहेत. आतापर्यंत धुळे महानगरपालिका येथे शहर अभियंता, मीरा-भाईंदर नगरपालिका येथे शहर अभियंता, मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणात कार्यकारी अभियंता तसेच महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड येथे कार्यकारी अभियंता असा त्यांचा प्रतिनियुक्तीचा प्रवास आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात फक्त महापालिका किंवा म्हाडातील अभियंत्यांचीच प्रतिनियुक्ती केली जाते. वाणी मात्र त्यास अपवाद ठरले.
हेही वाचा : मुंबईकर सर्दी, घशाच्या खवखवीने त्रस्त
२००४ पासून प्रतिनियुक्तीवर असलेले वाणी यांना १३ वर्षांच्या सलग प्रतिनियुक्तीनंतर मूळ विभागात परत पाठविण्यात आले होते. परंतु ते रुजू न झाल्याने त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले. मात्र त्यानंतर ते लगेच रुजू झाले. सामान्य प्रशासन विभागाने १७ डिसेंबर २०१६ रोजी शासन निर्णय जारी करून प्रतिनियुक्तीबाबत मार्गदर्शक तरतुदी जारी केल्या. प्रतिनियुक्तीचा कालावधी पाच वर्षांपर्यंत मर्यादित करण्यात आला. याशिवाय मूळ प्रशासकीय विभागात सेवा प्रत्यावर्तित झाल्यानंतर मूळ विभागात किमान पाच वर्षे पूर्ण करणे आवश्यक आहे. परंतु वाणी यांच्याबाबत हे सर्व नियम धाब्यावर बसविण्यात आले.
हेही वाचा : धारावीमध्ये आठ वर्षांच्या मुलीवर अत्याचार; अल्पवयीन आरोपीची डोंगरी बालसुधारगृहात रवानगी
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात प्रतिनियुक्ती मिळावी यासाठी २०१७ मध्ये वाणी यांनी शिफारस पत्र आणले. मात्र प्राधिकरणात जलसंपदा विभागातील अभियंत्यांला घेता येत नाही तसेच वाणी हे अनेक वर्षे प्रतिनियुक्तीवर असल्याचे स्पष्ट करून त्यांची प्रतिनियुक्तीची विनंती रद्द करण्यात आली होती. परंतु राजकीय प्रभाव वापरून वाणी हे २६ जून २०१९ रोजी प्राधिकरणात रुजू झाले. वाणी यांना आता प्राधिकरणातही चार वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करुन जलसंपदा विभागात पाठविण्यात यावे, असा प्रस्ताव गृहनिर्माण विभागाला पाठविण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव गृहनिर्माण मंत्र्यांच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
याबाबत वाणी यांना विचारले असता, झोपडपट्टी पुनर्वसन विभागातून कार्यमुक्त करण्याच्या प्रस्तावाची आपल्याला कल्पना नाही, असे त्यांनी सांगितले. प्रतिनियुक्तीबाबत शासनाने २०१६ मध्ये धोरण जाहीर केले. आपली प्रतिनियुक्ती त्यापूर्वीची आहे. हे धोरण पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्याची तरतूद नाही. आपल्या प्रतिनियुक्तीबाबत शासनाने निर्णय घ्यायचा आहे. आपल्या कामाबाबत कुठलीही तक्रार नाही, असेही ते म्हणाले.
मिलिंद वाणी असे या अभियंत्याचे नाव असून ते झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात कार्यकारी अभियंता या पदावर कार्यरत आहेत. इमारत उभारणीची परवानगी तसेच निवासयोग्य प्रमाणपत्र देण्याच्या महत्त्वाच्या विभागात ते काम करीत आहेत. आतापर्यंत धुळे महानगरपालिका येथे शहर अभियंता, मीरा-भाईंदर नगरपालिका येथे शहर अभियंता, मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणात कार्यकारी अभियंता तसेच महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड येथे कार्यकारी अभियंता असा त्यांचा प्रतिनियुक्तीचा प्रवास आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात फक्त महापालिका किंवा म्हाडातील अभियंत्यांचीच प्रतिनियुक्ती केली जाते. वाणी मात्र त्यास अपवाद ठरले.
हेही वाचा : मुंबईकर सर्दी, घशाच्या खवखवीने त्रस्त
२००४ पासून प्रतिनियुक्तीवर असलेले वाणी यांना १३ वर्षांच्या सलग प्रतिनियुक्तीनंतर मूळ विभागात परत पाठविण्यात आले होते. परंतु ते रुजू न झाल्याने त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले. मात्र त्यानंतर ते लगेच रुजू झाले. सामान्य प्रशासन विभागाने १७ डिसेंबर २०१६ रोजी शासन निर्णय जारी करून प्रतिनियुक्तीबाबत मार्गदर्शक तरतुदी जारी केल्या. प्रतिनियुक्तीचा कालावधी पाच वर्षांपर्यंत मर्यादित करण्यात आला. याशिवाय मूळ प्रशासकीय विभागात सेवा प्रत्यावर्तित झाल्यानंतर मूळ विभागात किमान पाच वर्षे पूर्ण करणे आवश्यक आहे. परंतु वाणी यांच्याबाबत हे सर्व नियम धाब्यावर बसविण्यात आले.
हेही वाचा : धारावीमध्ये आठ वर्षांच्या मुलीवर अत्याचार; अल्पवयीन आरोपीची डोंगरी बालसुधारगृहात रवानगी
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात प्रतिनियुक्ती मिळावी यासाठी २०१७ मध्ये वाणी यांनी शिफारस पत्र आणले. मात्र प्राधिकरणात जलसंपदा विभागातील अभियंत्यांला घेता येत नाही तसेच वाणी हे अनेक वर्षे प्रतिनियुक्तीवर असल्याचे स्पष्ट करून त्यांची प्रतिनियुक्तीची विनंती रद्द करण्यात आली होती. परंतु राजकीय प्रभाव वापरून वाणी हे २६ जून २०१९ रोजी प्राधिकरणात रुजू झाले. वाणी यांना आता प्राधिकरणातही चार वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करुन जलसंपदा विभागात पाठविण्यात यावे, असा प्रस्ताव गृहनिर्माण विभागाला पाठविण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव गृहनिर्माण मंत्र्यांच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
याबाबत वाणी यांना विचारले असता, झोपडपट्टी पुनर्वसन विभागातून कार्यमुक्त करण्याच्या प्रस्तावाची आपल्याला कल्पना नाही, असे त्यांनी सांगितले. प्रतिनियुक्तीबाबत शासनाने २०१६ मध्ये धोरण जाहीर केले. आपली प्रतिनियुक्ती त्यापूर्वीची आहे. हे धोरण पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्याची तरतूद नाही. आपल्या प्रतिनियुक्तीबाबत शासनाने निर्णय घ्यायचा आहे. आपल्या कामाबाबत कुठलीही तक्रार नाही, असेही ते म्हणाले.
