मुंबई : राज्याचे उपमुख्यमंत्री तसेच गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबाबत आक्षेपार्ह विधान असलेली चित्रफित सर्वदूर केल्याप्रकरणी अटकेत असलेले शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या समाजमाध्यम विभागाचे उपाध्यक्ष योगेश सावंत यांना सत्र न्यायालयाने सुनावलेली पोलीस कोठडी उच्च न्यायालयाने बुधवारी रद्द केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अटकेनंतर सावंत यांना कनिष्ठ न्यायालयाने पोलीस कोठडी न सुनावता न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. या निर्णयाला पोलिसांनी सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावेळी, सत्र न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्द करून सावंत यांना पोलीस कोठडी सुनावली होती. मात्र, आपली बाजू न ऐकताच सत्र न्यायालयाने पोलीस कोठडी सुनावल्याचा दावा करून सावंत यांनी पत्नी आदिती यांच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, पोलीस कोठडीचा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती.

हेही वाचा : ९ तारखेचा वायदा! भाजप ३०, मित्र पक्षांना १८ जागा?

न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांनी सावंत यांची याचिका योग्य ठरवून त्यांची पोलीस कोठडी रद्द करण्याचे आदेश दिले. सावंत यांची न्यायालयीन कोठडीतून पोलीस कोठडीत रवानगी करण्याचा आदेश हा सुनावणीविना देण्यात आला. त्यामुळे, हा आदेश कायद्याच्या चौकटीत बसणारा नसल्याचे न्यायालयाने तो रद्द करताना स्पष्ट केले. एखाद्या व्यक्तीला सुनावणी न देता पोलीस कोठडी बजावणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांच्या विरुद्ध आहे, असेही न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा सावंत यांना पोलीस कोठडी सुनावण्याचा आदेश रद्द करताना नमूद केले.

अटकेनंतर सावंत यांना कनिष्ठ न्यायालयाने पोलीस कोठडी न सुनावता न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. या निर्णयाला पोलिसांनी सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावेळी, सत्र न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्द करून सावंत यांना पोलीस कोठडी सुनावली होती. मात्र, आपली बाजू न ऐकताच सत्र न्यायालयाने पोलीस कोठडी सुनावल्याचा दावा करून सावंत यांनी पत्नी आदिती यांच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, पोलीस कोठडीचा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती.

हेही वाचा : ९ तारखेचा वायदा! भाजप ३०, मित्र पक्षांना १८ जागा?

न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांनी सावंत यांची याचिका योग्य ठरवून त्यांची पोलीस कोठडी रद्द करण्याचे आदेश दिले. सावंत यांची न्यायालयीन कोठडीतून पोलीस कोठडीत रवानगी करण्याचा आदेश हा सुनावणीविना देण्यात आला. त्यामुळे, हा आदेश कायद्याच्या चौकटीत बसणारा नसल्याचे न्यायालयाने तो रद्द करताना स्पष्ट केले. एखाद्या व्यक्तीला सुनावणी न देता पोलीस कोठडी बजावणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांच्या विरुद्ध आहे, असेही न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा सावंत यांना पोलीस कोठडी सुनावण्याचा आदेश रद्द करताना नमूद केले.