मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने अधिकारकक्षेत नसतानाही दिलेल्या परवानगीमुळे अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळाचे उल्लंघन झाल्याचा दावा पालिकेने केला असला तरी याबाबत नगरविकास विभागाने स्पष्टीकरण करावे, अशी भूमिका झोपु प्राधिकरणाने घेतली आहे. झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी असलेल्या नियमावलीसोबत अन्य तरतुदीही संलग्न करता येतात. यामध्ये कुठल्याही प्रकारचे उल्लंघन झालेले नाही, असेही प्राधिकरणातील सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. झोपु प्राधिकरणात कमी प्रिमिअम भरावे लागत असल्यामुळे शासनाला मिळणाऱ्या महसुलाचे नुकसान होत आहे, असा दावा केला जात आहे.
झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत ३३(१०) ही तरतूद आहे. याशिवाय झोपडीवासीयांसाठी कायमस्वरूपी संक्रमण सदनिका बांधून त्या शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प कंपनीकडे सुपूर्द करण्याची अट ३३(११) या तरतुदीत आहे. सध्या ही नियमावली विकासकांसाठी पर्वणी ठरली आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात या नियमावलीतील प्रकरणे हाताळण्याची जबाबदारी एकाच सहायक अभियंत्यावर सोपविण्यात आली आहे. मात्र उपअभियंता व कार्यकारी अभियंता मात्र स्वतंत्र आहेत. एखाद्या प्राधिकरणात अशी विचित्र यंत्रणा असण्यामागे राजकीय वरदहस्त असल्याचे सांगितले जाते.
हेही वाचा : आयसीआयसीआय बँक कर्ज घोटाळा प्रकरण : चंदा कोचर यांना दिलासा नाहीच
आतापर्यंत म्हाडासाठी असलेली ३३(५) आणि ३३(७) ही नियमावली संलग्न केली जात होती. इतकेच नव्हे तर व्यावसायिक वापरासाठी पाच इतके चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध करून देणारी ३३(१९) ही नियमावलीही संलग्न केली जात होती. मात्र रस्ता रुंदीकरणातील अडथळे दूर करण्याबाबत असलेली ३३(१२)(ब) ही नियमावली ३३(११) या नियमावलीसोबत संलग्न करण्यात आलेली नव्हती. तो अधिकार आतापर्यंत फक्त पालिकेमार्फत वापरला जात होता. झोपु प्राधिकरणाने ही नियमावली वापरून थेट पालिकेच्या अधिकारांवरच अतिक्रमण केल्याचा आरोप महापालिका आयुक्तांनी केल्यामुळे खळबळ उडाली आहे. प्राधिकरणाकडून आता सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला जात असला तरी आपल्याच भूमिकेचे समर्थन नाव न छापण्याच्या अटीवर केले जात आहे. ही नियमावली पालिकेने वा प्राधिकरणाने वापरली तर बिघडले कुठे, असा सवाल झोपु प्राधिकरणातील अधिकारी करीत आहेत.
हेही वाचा : कुर्लावासियांचे पोस्टकार्ड आंदोलन सुरू, पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना किमान पाच हजार पत्र पाठविणार
३३(११) या नियमावलीत विकासकांना किमान तीन इतके चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध होत होते. १८ मीटरपेक्षा अधिक रुंदीचा रस्ता असल्यास चार इतके चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध होत होते. त्यामुळे या नियमावलीकडे विकासक आकर्षित झाले होते. या नियमावलीची जबाबदारी झोपु प्राधिकरणावर टाकण्यात आली होती. या नियमावलीशी ३३(१२)(ब) ही तरतूद जोडली गेली तर रस्त्याची रुंदी कितीही असली तरी चार इतके चटईक्षेत्रफळ मिळत होते. याशिवाय या नियमावलीत कायमस्वरूपी संक्रमण सदनिका अन्यत्र कुठेही दिल्या तरी चालत असल्यामुळे संपूर्ण भूखंडावर चार इतक्या चटईक्षेत्रफळाचा लाभ घेता येत होता, याकडेही सूत्रांनी लक्ष वेधले. याशिवाय झोपु प्राधिकरणात अत्यल्प प्रिमिअम भरावे लागते व पालिकेच्या तुलनेत काटेकोर तपासणीही होत नाही. त्यामुळे विकासक झोपु प्राधिकरणाकडे जात असल्याचाही दावा केला जात आहे. त्यामुळे नगरविकास विभागाची भूमिका या प्रकरणी महत्त्वाची ठरणार आहे, याकडेही या सूत्रांनी लक्ष वेधले.
झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत ३३(१०) ही तरतूद आहे. याशिवाय झोपडीवासीयांसाठी कायमस्वरूपी संक्रमण सदनिका बांधून त्या शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प कंपनीकडे सुपूर्द करण्याची अट ३३(११) या तरतुदीत आहे. सध्या ही नियमावली विकासकांसाठी पर्वणी ठरली आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात या नियमावलीतील प्रकरणे हाताळण्याची जबाबदारी एकाच सहायक अभियंत्यावर सोपविण्यात आली आहे. मात्र उपअभियंता व कार्यकारी अभियंता मात्र स्वतंत्र आहेत. एखाद्या प्राधिकरणात अशी विचित्र यंत्रणा असण्यामागे राजकीय वरदहस्त असल्याचे सांगितले जाते.
हेही वाचा : आयसीआयसीआय बँक कर्ज घोटाळा प्रकरण : चंदा कोचर यांना दिलासा नाहीच
आतापर्यंत म्हाडासाठी असलेली ३३(५) आणि ३३(७) ही नियमावली संलग्न केली जात होती. इतकेच नव्हे तर व्यावसायिक वापरासाठी पाच इतके चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध करून देणारी ३३(१९) ही नियमावलीही संलग्न केली जात होती. मात्र रस्ता रुंदीकरणातील अडथळे दूर करण्याबाबत असलेली ३३(१२)(ब) ही नियमावली ३३(११) या नियमावलीसोबत संलग्न करण्यात आलेली नव्हती. तो अधिकार आतापर्यंत फक्त पालिकेमार्फत वापरला जात होता. झोपु प्राधिकरणाने ही नियमावली वापरून थेट पालिकेच्या अधिकारांवरच अतिक्रमण केल्याचा आरोप महापालिका आयुक्तांनी केल्यामुळे खळबळ उडाली आहे. प्राधिकरणाकडून आता सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला जात असला तरी आपल्याच भूमिकेचे समर्थन नाव न छापण्याच्या अटीवर केले जात आहे. ही नियमावली पालिकेने वा प्राधिकरणाने वापरली तर बिघडले कुठे, असा सवाल झोपु प्राधिकरणातील अधिकारी करीत आहेत.
हेही वाचा : कुर्लावासियांचे पोस्टकार्ड आंदोलन सुरू, पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना किमान पाच हजार पत्र पाठविणार
३३(११) या नियमावलीत विकासकांना किमान तीन इतके चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध होत होते. १८ मीटरपेक्षा अधिक रुंदीचा रस्ता असल्यास चार इतके चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध होत होते. त्यामुळे या नियमावलीकडे विकासक आकर्षित झाले होते. या नियमावलीची जबाबदारी झोपु प्राधिकरणावर टाकण्यात आली होती. या नियमावलीशी ३३(१२)(ब) ही तरतूद जोडली गेली तर रस्त्याची रुंदी कितीही असली तरी चार इतके चटईक्षेत्रफळ मिळत होते. याशिवाय या नियमावलीत कायमस्वरूपी संक्रमण सदनिका अन्यत्र कुठेही दिल्या तरी चालत असल्यामुळे संपूर्ण भूखंडावर चार इतक्या चटईक्षेत्रफळाचा लाभ घेता येत होता, याकडेही सूत्रांनी लक्ष वेधले. याशिवाय झोपु प्राधिकरणात अत्यल्प प्रिमिअम भरावे लागते व पालिकेच्या तुलनेत काटेकोर तपासणीही होत नाही. त्यामुळे विकासक झोपु प्राधिकरणाकडे जात असल्याचाही दावा केला जात आहे. त्यामुळे नगरविकास विभागाची भूमिका या प्रकरणी महत्त्वाची ठरणार आहे, याकडेही या सूत्रांनी लक्ष वेधले.
