मुंबई : दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर ठाणे जिल्ह्यातील कोपरी येथे परवानाधारक दुकानदारांकडून परवानगीपेक्षा अधिकच्या फटाक्यांची साठवणूक केली जात आहे. तसेच, अनेकजण परवानगीविनाच फटाक्यांची सर्रास विक्री करत असल्याच्या आरोपांची उच्च न्यायालयाने सोमवारी गंभीर दखल घेतली. तसेच, ठाणे महानगरपालिकेने आठवड्याभरात संपूर्ण कोपरी परिसराची पाहणी करावी आणि पाहणीत परवानाधारक दुकानदारांकडून परवानगीपेक्षा अधिकच्या फटाक्यांची साठवणूक केली जात असल्याचे किंवा काही दुकानदार परवानगीविना फटाकेविक्री करत असल्याचे आढळल्यास त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई करावी, असे आदेश दिले.
एखादा फटाके विक्रेता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करत असेल अथवा कोणी विनापरवाना फटाके विक्री करत असेल तर अशांवर योग्य ती कारवाई करणे महानगरपालिकेवर बंधनकारक असल्याची आठवण मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना दिले.
हेही वाचा : Baba Siddique Shot Dead : बाबा सिद्दिकी हत्याकांड प्रकरणातल्या चार आरोपींना २५ ऑक्टोबर पर्यंत पोलीस कोठडी
कोपरी परिसरात परवानाधारक फटाकेविक्रेत्यांची दुकाने आहेत. उच्च न्यायालयाने २०१० मध्ये या दुकानदारांना फटाक्यांच्या साठवणुकीची आणि विक्रीची परवानगी दिली होती. मात्र, फटाक्यांची साठवणूक करण्यासाठी या दुकानदारांवर मर्यादा घालण्यात आली होती. याशिवाय, परिसरात फटाक्यांची बेकायदा विक्री करण्यावर पूर्णपणे बंदी घातली होती, असे असताना न्यायालयाच्या आदेशाचे परवानगीधारक फटाके विक्रेत्यांकडून उल्लंघन केले जात आहे. शिवाय, काही दुकानदार परवानगीविना परिसरात फटाक्यांची सर्रास विक्री करत असल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका द कोपरी बचाव समितीने केली होती. मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षेतेखालील खंडपीठापुढे या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, कोपरी परिसरात महानगरपालिकेने फक्त चार परवानाधारक दुकानदारांना फटाके विकण्यास परवानगी दिली असताना आता तिथे १५ दुकानदार फटाके विक्री करत आहेत. याशिवाय, परवानगीधारक दुकानदारांकडून न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन केले जात असून या सगळ्या प्रकारांची तक्रार करूनही महानगरपालिकेकडून त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जात नाही, असे याचिकाकर्त्यांच्यावतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.
हेही वाचा : मुंबई विद्यापीठाच्या परीक्षेत तीन वर्षांत अडीच हजार गैरप्रकार, माहितीच्या अधिकारातून विद्यापीठाचा कारभार उघड
न्यायालयाने त्याची दखल घेऊन महानगरपालिकेच्या वकिलांकडे याबाबत विचारणा केली. त्यावेळी, न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन केले जात असल्याचा दावा केला गेला. तसेच, याचिकाकर्त्यांनी महानगरपालिकेकडे यासंदर्भात तक्रार केलेली नाही. त्यांनी लेखी तक्रार करावी. त्यांच्याकडे असलेली माहिती आम्हाला द्यावी आम्ही योग्य ती कारवाई करू, असा दावाही महानगरपालिकेच्यावतीने वकील नारायण बुबना यांनी केला. त्यावर, याचिकाकर्त्यानी तक्रार केली आहे. त्यामुळे, महापालिकेने या आठवडाभरात संपूर्ण परिसराची पाहणी करावी आणि कोणी नियमांचे उल्लंघन करीत असल्याचे आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करावी, ते तुमचे कर्तव्य असल्याचे न्यायालयाने महानगरपालिकेला बजावले. तसेच, याचिका निकाली काढली.
एखादा फटाके विक्रेता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करत असेल अथवा कोणी विनापरवाना फटाके विक्री करत असेल तर अशांवर योग्य ती कारवाई करणे महानगरपालिकेवर बंधनकारक असल्याची आठवण मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना दिले.
हेही वाचा : Baba Siddique Shot Dead : बाबा सिद्दिकी हत्याकांड प्रकरणातल्या चार आरोपींना २५ ऑक्टोबर पर्यंत पोलीस कोठडी
कोपरी परिसरात परवानाधारक फटाकेविक्रेत्यांची दुकाने आहेत. उच्च न्यायालयाने २०१० मध्ये या दुकानदारांना फटाक्यांच्या साठवणुकीची आणि विक्रीची परवानगी दिली होती. मात्र, फटाक्यांची साठवणूक करण्यासाठी या दुकानदारांवर मर्यादा घालण्यात आली होती. याशिवाय, परिसरात फटाक्यांची बेकायदा विक्री करण्यावर पूर्णपणे बंदी घातली होती, असे असताना न्यायालयाच्या आदेशाचे परवानगीधारक फटाके विक्रेत्यांकडून उल्लंघन केले जात आहे. शिवाय, काही दुकानदार परवानगीविना परिसरात फटाक्यांची सर्रास विक्री करत असल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका द कोपरी बचाव समितीने केली होती. मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षेतेखालील खंडपीठापुढे या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, कोपरी परिसरात महानगरपालिकेने फक्त चार परवानाधारक दुकानदारांना फटाके विकण्यास परवानगी दिली असताना आता तिथे १५ दुकानदार फटाके विक्री करत आहेत. याशिवाय, परवानगीधारक दुकानदारांकडून न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन केले जात असून या सगळ्या प्रकारांची तक्रार करूनही महानगरपालिकेकडून त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जात नाही, असे याचिकाकर्त्यांच्यावतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.
हेही वाचा : मुंबई विद्यापीठाच्या परीक्षेत तीन वर्षांत अडीच हजार गैरप्रकार, माहितीच्या अधिकारातून विद्यापीठाचा कारभार उघड
न्यायालयाने त्याची दखल घेऊन महानगरपालिकेच्या वकिलांकडे याबाबत विचारणा केली. त्यावेळी, न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन केले जात असल्याचा दावा केला गेला. तसेच, याचिकाकर्त्यांनी महानगरपालिकेकडे यासंदर्भात तक्रार केलेली नाही. त्यांनी लेखी तक्रार करावी. त्यांच्याकडे असलेली माहिती आम्हाला द्यावी आम्ही योग्य ती कारवाई करू, असा दावाही महानगरपालिकेच्यावतीने वकील नारायण बुबना यांनी केला. त्यावर, याचिकाकर्त्यानी तक्रार केली आहे. त्यामुळे, महापालिकेने या आठवडाभरात संपूर्ण परिसराची पाहणी करावी आणि कोणी नियमांचे उल्लंघन करीत असल्याचे आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करावी, ते तुमचे कर्तव्य असल्याचे न्यायालयाने महानगरपालिकेला बजावले. तसेच, याचिका निकाली काढली.
