मंगल हनवते
मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी तसेच नियोजनबद्ध विकास साधण्यासाठी स्वतंत्र अशा मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची अर्थात एमएमआरडीएची स्थापना २६ जानेवारी १९७५ मध्ये करण्यात आली. खर्च, उत्पन्न याचा चोख ताळमेळ साधलेले हे प्राधिकरण श्रीमंत प्राधिकरण म्हणून ओळखले जात होते. मात्र, आता कर्ज घेण्याची, राखीव निधी वापरण्याची वेळ एमएमआरडीएवर आली आहे.
कधी काळी ३,९६५ चौ किलोमीटर असे एमएमआरचे भौगोलिक क्षेत्र होते. एमएमआरडीएकडून मुंबई शहराला प्राधान्य देत पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यात आला. २००० नंतर एमएमआरडीएने आपल्या कामाची व्याप्ती वाढवली आणि मुंबई महानगर प्रदेशाचा विकास आंतरराष्ट्रीय स्तरावर करण्याचा निर्णय घेतला. त्यादृष्टीने नियोजन करून मेट्रो, मोनो, स्कायवॉक, उड्डाणपूल, पूर्वमुक्त मार्ग असे प्रकल्प हाती घेतले.
मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईतील वाहतूक व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी सर्वात मोठी अशी मेट्रो योजना हाती घेतली. एमएमआरडीएने २०१० नंतर मुंबईसह नवी आणि ठाण्याच्या विकासाकडे लक्ष देण्यास सुरुवात केली. मुंबई पारबंदर प्रकल्प (शिवडी-न्हावाशेवा सागरी सेतू) पूर्व मुक्त मार्ग, उन्नत रस्ते, जोडरस्ते आणि त्यानंतर सागरी मार्ग, खाडी पूल, भूमिगत मार्ग असे एक ना अनेक प्रकल्प हाती घेत एमएमआरडीए खऱ्या अर्थाने मुंबई महानगर प्रदेशाचे शिल्पकार ठरले. मुंबई महानगर परिसराचा विकास करताना आसपासच्या परिसरातही पायाभूत सुविधा विकसित करण्याची गरज लक्षात घेऊन एमएमआरडीएने आपली हद्द वाढविली. आता एमएमआरडीएचे भौगोलिक क्षेत्र वाढून ४,३५५ चौ किलोमीटर असे झाले आहे. तर आता नुकतीच, पुन्हा दोन हजार चौ. किलोमीटरने एमएमआरडीएची हद्द वाढविण्यात आली आहे.
पेण आणि अलिबाग तालुक्यातील काही भागांचा यात समावेश करण्यात आला आहे. याअनुषंगाने एमएमआरडीएचा अर्थसंकल्पही वाढत गेला. कधी काळी तीन-चार हजार कोटी असलेला एमएमआरडीएचा अर्थसंकल्प वाढून १० हजार कोटी, १२ हजार कोटी, १४ हजार कोटी असा वाढत २०२२-२०२३ मध्ये थेट १८ हजार ४०४ कोटी ६३ लाख असा झाला आहे. २८ फेब्रुवारीला प्राधिकरणाच्या १५२ व्या बैठकीत अर्थसंकल्पास मंजुरी देण्यात आली. अर्थसंकल्पाचा आकडा वाढला त्याबरोबरत अर्थसंकल्पातील तूटही बरीच वाढली आहे. ७६७९.९३ कोटी रुपयांची तूट आहे.
पुढील पाच वर्षांच्या नियोजनानुसार एमएमआरडीएकडून तब्बल १ लाख ५ कोटी रुपये खर्चाचे प्रकल्प राबविले जाणार आहेत. ही प्रचंड रक्कम विविध माध्यमातून उभी करण्याचे आव्हान एमएमआरडीएसमोर उभे ठाकले आहे. उत्पन्नापेक्षा भांडवली खर्च अधिक आहे. त्यामुळे हे आर्थिक आव्हान पेलण्यासाठी आता एमएमआरडीएने ४० हजार कोटींचे कर्ज काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला प्राधिकरणाने नोव्हेंबरमध्ये १५१ व्या बैठकीत मंजुरीही दिली आहे. यासंबंधीच्या प्रस्तावानुसार कर्ज उभारणीसाठी एसबीआय कॅपिटल मार्केट लिमिटेड या कंपनीची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्याचवेळी ९,२९७ कोटी रुपयांच्या प्राप्तिकराची टांगती तलवारही एमएमआरडीएच्या डोक्यावर आहे.
मेट्रोसह अन्य प्रकल्पासाठी निधी नसल्याने चक्क आडीनडीसाठी असलेला राखीव निधी वापरण्याची नामुष्की एमएमआरडीएवर आली आहे. १९९२ मध्ये वांद्रे-कुर्ला संकुल येथील एक मोठा भूखंड भारत डायमंडला विकल्यानंतर मिळालेल्या रक्कमेच्या व्याजातून एमएमआरडीएने राखीव निधी तयार करून तो स्वतंत्र खात्यात ठेवला. मात्र, त्याचवेळी या निधीचा वापर मागील काही दिवसांत एमएमआरडीएने उत्पन्नाचा एक स्रोत म्हणूनही केला. सध्या एमएमआरडीएकडे पुरेसा निधीच नाही. त्यामुळे राखीव निधी खात्यात जमा असलेल्या १३९२.२४ कोटी रुपयांच्या निधीपैकी जवळपास सर्वच रक्कम, १३०० कोटींची रक्कम योजनांच्या पूर्तीसाठी वापरण्यात येणार आहे.
श्रीमंत प्राधिकरण अशी ओळख असलेली एमएमआरडीए आर्थिक विवंचनेत का अडकली असावी असा प्रश्न यानिमित्ताने साहजिकच उपस्थित झाला आहे. त्यासाठी कारणीभूत असलेल्या अनेक बाबींमधील महत्त्वाचे कारण म्हणजे नियोजनाचा अभाव. २००५ नंतर एमएमआरडीएने आपल्या जबाबदाऱ्यांची, कामाची व्याप्ती वाढवली. एमएमआरमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठरवत विविध प्रकल्पही हाती घेतले. मात्र ते साकारण्यासाठी आर्थिक नियोजन करण्यात आले नाही. महत्त्वाचे म्हणजे अनेक प्रकल्प अपयशी ठरले. मोनो प्रकल्पातून एमएमआरडीएला उत्पन्न मिळू शकत होते तोच प्रकल्प एमएमआरडीएसाठी पांढरा हत्ती ठरला. तर भाडेतत्त्वावरील घरे आणि स्कायवॉक प्रकल्पही अपयशी ठरले.
मेट्रो आणि इतर प्रकल्प राबवितानाही नियोजनाचा अभाव राहिला आणि त्याचा आर्थिक फटका आज बसताना दिसत आहे. सर्वात महत्त्वाचा असा कारशेडचा प्रश्न मार्गी न लावता मेट्रो प्रकल्प हाती घेण्यात आले. परिणामी प्रकल्प रखडले आणि प्रकल्पाचा खर्च कित्येक कोटींनी वाढत गेला. मेट्रो ३ (कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ) याचे उत्तम उदाहरण आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून राज्य सरकारकडून एमएमआरडीएला अनुदान मिळालेले नाही. जमीन विक्रीतून एमएमआरडीएला प्रकल्पासाठी मोठी रक्कम मिळत होती. मात्र, जमीन विक्रीही मागील काही वर्षांपासून बंद आहे. निविदांवर निविदा काढूनही जमीन विक्री होत नसल्याचे चित्र आहे. पण एमएमआरडीएला निधीची गरज असल्याने आता नव्याने नऊ भूखंड विक्रीसाठी काढण्यात आले आहेत. मात्र करोनामुळे मालमत्ता बाजारपेठेत मंदी असल्याने जमीनविक्रीला प्रतिसाद मिळण्याबाबत साशंकता व्यक्त करण्यात येत आहे.
