धारावी पुनर्विकासात सर्व झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन ! पात्र वगळता इतरांना धारावीबाहेर घरे ?

धारावीतील झोपडीवासीयांचे आता लवकरच सर्वेक्षण सुरू करण्यात येणार असून त्यानंतरच पात्र व अपात्र झोपडीवासीय किती आहेत, याची निश्चित माहिती मिळेल याकडे या सूत्रांनी लक्ष वेधले. तळ अधिक वरील मजल्यावरील झोपडीवासीयांचेही सर्वेक्षण होणार असून ते अपात्र ठरले तरी त्यांना घरे मिळणार आहेत, असेही या सूत्रांनी स्पष्ट केले.

आणखी वाचा

विश्लेषण: पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्प अखेर मार्गी लागणार… विलंब का? लाभ कुणाला मिळणार?

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

मुंबई : दीड हजार नागरिकांचा मतदानावर बहिष्कार

धारावीविषयी नवा दृष्टिकोन हवा!

“वसईच्या सनसिटी येथे धारावी प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न”, आमदार क्षितीज ठाकूर यांचा आरोप

एमआयडीसीलाही झोपड्यांच्या जागा, ‘क्लस्टर’साठी साडेबारा टक्के योजनेचा प्रस्ताव

वणी येथील जगन्नाथबाबा संस्थानची जमीन विनापरवानगी विक्री; महाविकास आघाडीच्या उमेदवारावर माजी आमदारांचा आरोप

धारावीच्या पुनर्विकासाचे मृगजळ

हेही वाचा…विजयाचा गुलाल आझाद मैदानात उधळावा

धारावीतील झोपडीवासीयांच्या संख्येबाबत वेगवेगळा आकडा दिला जात आहे. या पुनर्विकासात आता रेल्वे भूखंडावरील झोपडीवासीयांचाही समावेश झाला आहे. त्यामुळे ही संख्या वाढेल. फक्त पात्र झोपडीवासीयांना धारावीत घर दिले जाणार आहे. उर्वरित अपात्र झोपडीवासीयांना धारावीच्या बाहेरील घरात स्थलांतरित केले जाणार आहे.

मुलुंड येथील ६३ एकर भूखंड शासनाने धारावी पुनर्विकासासाठी महापालिकेकडे मागितला आहे. या भूखंडावर पात्र व अपात्र झोपडीवासीयांसाठी घरे बांधली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आल्यामुळे धारावीकरांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली होती. मात्र पात्र झोपडीवासीयांना धारावीतच घरे मिळणार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. 

हेही वाचा…“शुद्धीवर आले तेव्हा तो माझ्यावर बलात्कार करत होता आणि..”, मुंबईतल्या २१ वर्षीय मुलीने पोस्ट करत सांगितली आपबिती

झोपडपट्टी कायदा १९७१ आणि सुधारित कायदा २०१७ नुसार केवळ तळमजल्यावरील झोपडीवासीय पुनर्वसनासाठी पात्र होते. मात्र, या पुनर्वसनात पहिल्यांदाच अपात्रांसह सर्वच झोपडीवासीयांना सामावून घेण्यात आले आहे. ५ नोव्हेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार, अपात्र झोपडीवासीयांच्या पुनर्वसनाची तरतूद नव्हती. मात्र मोठ्या प्रमाणात रोजगारासाठी स्थायिक झालेल्या १ जानेवारी २०११ नंतरच्या तळ मजल्यावरील तसेच वरील मजल्यावर राहणाऱ्या अपात्र झोपडीवासीयांना आता २८ नोव्हेंबर २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार परवडणाऱ्या भाडेतत्त्वावरील घरांमध्ये सामावून घेण्यात येणार आहे.
 
१ जानेवारी २००० नंतर तळ व वरच्या मजल्यावरील अपात्र झोपडीवासीयांनाही घरे उपलब्ध करून दिली जाणार असून ती धारावीपासून जवळच्या भागात उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. नियमावलीतील तरतुदीनुसार सध्याच्या ३०० चौरस फुटापर्यंत क्षेत्रफळ असलेल्या पात्र निवासी झोपडीवासीयांना ३०० चौरस फुटाची मोफत सदनिका व अधिक ५० चौरस फूट फंजीबल चटईक्षेत्रफळ देण्यात येणार आहे. ३०० चौरस फुटापेक्षा अधिक क्षेत्रफल असलेल्या झोपडीवासीयांना ४०० चौरस फुटांची सदनिका देण्याची तरतूद आहे. या ४०० चौरस फुटापैकी ३०० चौरस फूट मोफत व १०० चौरस फुटाकरीता धारावी पुनर्विकास प्रकल्प कंपनी ठरवेल, त्यानुसार बांधकाम खर्च वसूल केला जाणार आहे. या व्यतिरिक्त ५० चौरस फूट फंजीबल चटईक्षेत्रफळही मिळणार आहे, असे या सूत्रांनी सांगितले.