एमएमआरडीएकडून यासंबंधीचा आराखडा तयार करण्यासाठी निविदा जारी ,लवकरच होणार सल्लागाराची नियुक्ती

मुंबई महानगर प्रदेशाचा (एमएमआर) सर्वांगीण विकास साधून पुढील पाच वर्षांत एमएमआरमधील अर्थव्यवस्था २५ हजार कोटी डॉलरपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) ठेवले आहे. हे उद्दिष्ट कसे साध्य करता येईल याचा अभ्यास करून सविस्तर आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करण्याकरिता गुरुवारी एमएमआरडीएने निविदा जारी केली आहे. निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून लवकरच सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्यानंतर आराखड्याच्या कामाला सुरुवात करण्यात येणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>>‘अदानी’ने ‘एफपीओ’ गुंडाळला; गुंतवणूकदारांना पैसे परत करण्याचा निर्णय

आणखी वाचा

मुंबई आणि नवी मुंबई दरम्यानचे अंतर कमी करण्यासाठी एमएमआरडीएकडून मुंबई पारबंदर प्रकल्प (शिवडी-न्हावाशेवा सागरी सेतू) राबविला जात आहे. प्रकल्पाच्या पूर्णत्वानंतर या मार्गाच्या आसपासचा विकास साधला जाणार आहे. हा विकास साधण्यासाठी एमएमआरडीएने एमएमआरमध्ये बीकेसीच्या धर्तीवर आठ आर्थिक विकास केंद्र तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून येथे अधिकाधिक गुंतवणूक आणून आर्थिक विकास साधण्याचा प्रयत्न एमएमआरडीए करणार आहे. या पार्श्वभूमीवर एमएमआरडीएने पुढील पाच वर्षात एमएमआरमधील अर्थव्यवस्था 25 हजार कोटी डॉलरपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. केंद्र सरकारने देशाला ५ ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था बनविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. दरम्यान देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा सर्वाधिक म्हणजे १४ टक्के आहे. अशावेळी देशाला ५ लाख कोटी डॉलर इतकी अर्थव्यवस्था बनविताना महाराष्ट्राची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे. त्यातही महाराष्ट्राच्या देशांतर्गत उत्पादनात (स्टेट डोमेस्टिक प्रॉडक्ट) एमएमआरचा हिस्सा ४०.२६ टक्के इतका आहे. तेव्हा देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करताना राज्याच्या देशांतर्गत उत्पादनातील एमएमआरचा हिस्सा ४०.२६ टक्क्यांवरून ५० टक्के नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्याअनुषंगाने पुढील पाच वर्षात एमएमआरला २५ हजार कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था बनविण्याचे उद्दिष्ट एमएमआरडीएचे आहे.

हेही वाचा >>>अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद नसल्याने मुंबईकरांची निराशा

हे उद्दिष्ट कसे साध्य करता येईल, यासाठी काय योजना आखता येईल याचा अभ्यास करून सविस्तर आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. अखेर सल्लगार नियुक्तीसाठी गुरुवारी एमएमआरडीएने स्वारस्य निविदा जारी केल्या आहेत. ३ मार्च ही निविदा सादर करण्याची अंतिम तारीख आहे.

हेही वाचा >>>‘अदानी’ने ‘एफपीओ’ गुंडाळला; गुंतवणूकदारांना पैसे परत करण्याचा निर्णय

आणखी वाचा

मुंबई आणि नवी मुंबई दरम्यानचे अंतर कमी करण्यासाठी एमएमआरडीएकडून मुंबई पारबंदर प्रकल्प (शिवडी-न्हावाशेवा सागरी सेतू) राबविला जात आहे. प्रकल्पाच्या पूर्णत्वानंतर या मार्गाच्या आसपासचा विकास साधला जाणार आहे. हा विकास साधण्यासाठी एमएमआरडीएने एमएमआरमध्ये बीकेसीच्या धर्तीवर आठ आर्थिक विकास केंद्र तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून येथे अधिकाधिक गुंतवणूक आणून आर्थिक विकास साधण्याचा प्रयत्न एमएमआरडीए करणार आहे. या पार्श्वभूमीवर एमएमआरडीएने पुढील पाच वर्षात एमएमआरमधील अर्थव्यवस्था 25 हजार कोटी डॉलरपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. केंद्र सरकारने देशाला ५ ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था बनविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. दरम्यान देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा सर्वाधिक म्हणजे १४ टक्के आहे. अशावेळी देशाला ५ लाख कोटी डॉलर इतकी अर्थव्यवस्था बनविताना महाराष्ट्राची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे. त्यातही महाराष्ट्राच्या देशांतर्गत उत्पादनात (स्टेट डोमेस्टिक प्रॉडक्ट) एमएमआरचा हिस्सा ४०.२६ टक्के इतका आहे. तेव्हा देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करताना राज्याच्या देशांतर्गत उत्पादनातील एमएमआरचा हिस्सा ४०.२६ टक्क्यांवरून ५० टक्के नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्याअनुषंगाने पुढील पाच वर्षात एमएमआरला २५ हजार कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था बनविण्याचे उद्दिष्ट एमएमआरडीएचे आहे.

हेही वाचा >>>अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद नसल्याने मुंबईकरांची निराशा

हे उद्दिष्ट कसे साध्य करता येईल, यासाठी काय योजना आखता येईल याचा अभ्यास करून सविस्तर आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. अखेर सल्लगार नियुक्तीसाठी गुरुवारी एमएमआरडीएने स्वारस्य निविदा जारी केल्या आहेत. ३ मार्च ही निविदा सादर करण्याची अंतिम तारीख आहे.