संदीप आचार्य, लोकसत्ता
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई : आदिवासी विभागातील माता-बाल मृत्यू कमी करण्यासाठी करावयाच्या उपयायोजनंसदर्भतीला अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयाला गेल्या वर्षी सादर करण्यात आला असला तरी त्यातील अनेक शिफारशींची अंमलबजावणी झालेली दिसत नाही तसेच यासाठी आरोग्य विभागाकडून अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या तरतुदीचा निम्म्याहून कमी वापर झाल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी राज्यात २०२१-२२ मध्ये १२,८६४ बालमृत्यू झाले होते तर २०२२-२३ मार्च अखेरपर्यंत १५,४६६ बालमृत्यूंची नोंदोविण्यात आले आहेत. तर एप्रिल ते ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत ८,३१८ बालमृत्यू झाले आहेत. एकूण बालमृत्यंपैकी २४ टक्के बालमृत्यू लवकर प्रसुती व कमी वजनाच्या बाळांचा जन्म तर १२ टक्के बालकांचा मृत्यू हा श्वसनविकारामुळे नोंदविण्यात आला आहे.
अमरावती व नंदुरबारच्या आदिवासी भागात माता-बाल आरोग्य व्यवस्था सक्षम व बळकट करण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याबरोबर मानव विकास संसाधने वाढविणे, आरोग्य सुविधांचा विकास तसेच निकषांमध्ये बदल करणे आणि यंत्रणेकडून नियमित उपाययोजनांचा आढवा घेण्याची गरज असल्याचा अहवाल आदिवासी विभागाचे तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी मुंबई उच्च न्यायालयापुढे डिसेंबर २०२२ मध्ये सादर केला होता. अमरावती व नंदुरबारच्या आदिवासी भागातील माता-बाल आरोग्याच्या विषयावरील जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने तेथील परिस्थिचा प्रत्यक्ष आढावा घेऊन अहवाल सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने आदिवासी विभागाला दिले होते. त्यानुसार तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. व्यास यांनी आदिवासी विभाग, आरोग्य विभाग तसेच महिला व बाल विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत या दोन्ही भागाचा दौरा करून तेथील व्यवस्थेचा आढावा घेऊन उच्च न्यायालयाला आपला अहवाल सादर केला.
आणखी वाचा-मुंबई : कामा रुग्णालयात मोबाइलच्या वापरावर निर्बंध
या अहवालानुसार आदिवासी भागात रक्तसंक्रमण सेवा बळकट करणे, रक्तपेढ्यांमध्ये रक्तविलगीकरण व्यवस्था, रक्त साठवणूक केंद्र तसेच धारणी व धाडगाव येथे रक्तदान करण्यासाठी गाडीची व्यवस्था करणे, तीन हजार लोकसंख्येला एक आरोग्य केंद्र पुरेसे नसल्यामुळे आणखी एक उपकेंद्राची व्यवस्था करणे, नवजात बालकांवरील उपचारासाठी विशेष काळजी युनिट स्थापन करणे, नंदुरबार व अमरावती येथील सर्व शासकीय रुग्णालयात सोनोग्राफी मशिनची व्यवस्था तसेच या दोन्ही जिल्ह्यांसाठी एका फोनवर रुग्णवाहिका उपलब्ध होण्याची शक्यता तपासणे व त्यासाठी तेथील आरोग्य मुख्यालयाच्या माध्यमातून त्याबाबत व्यवस्था करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. याशिवाय एमबीबीएस व आयुर्वेद डॉक्टरांची पदे भरणे व आवश्यकतेनुसार पदनिर्मिती करणे, बालरोगतज्ज्ञ व स्त्रीरोगतज्ज्ञांची नियुक्ती आदिवासी भागात काम करणाऱ्या या डॉक्टरांना त्यांच्या कामाचा विचार त्यांना अतिरिक्त मानधन देणे, अंगणवाड्यामधून बालकांच्या आरोग्याची नियमित तपासणी तसेच गर्भवती महिलांच्या आरोग्य चाचणीसाठी आवश्यक ती उपकरणे उपलब्ध करून देणे, या गर्भवती महिलांची नोंदणी व त्यांच्या आरोग्य तपासणीसाठी नियमित पाठपुरावा करणे, त्यांची हिमोग्लोबिन व रक्तदाब तपासणी तसेच आरोग्यविषयक अन्य चाचण्या करणे, तसेच दरमहा स्त्रीरोग तज्ज्ञांकडून आरोग्य तपासणी करणे, आशा सेविकांच्या माध्यमातून एक वर्षापर्यंतच्या बालकांच्या आरोग्याची दर दिवसाआड तपासणी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी नंदुरबार जिल्ह्यातील धाडगाव व अक्कलकुवा आणि अमरावती जिल्ह्यातील धारणी व चिखलदरा येथील प्रत्येक रुग्णालयाला नियमित भेट देऊन पाहाणी करण्याचेही डॉ. व्यास यांनी नमूद केले आहे. महिला व बालविकास विभागाने या दोन्ही जिल्ह्यातील बालकांच्या वजन व उंचीची योग्य प्रकारे अंगणवाड्यांमधून नोंद घेतली जात आहे का हे पाहाणे आवश्यक असून पोषण ट्रॅकरवर त्याची नोंद केली पाहिजे. यात कुपोषित व तीव्र कुपोषित बालकांची नोंद घेऊन संबंधितांना त्यासाठी आवश्यक त्या सूचना देणे.
आणखी वाचा-काळाघोडा महोत्सवाच्या धर्तीवर बीकेसीत भरणार कला महोत्सव
त्याचप्रमाणे आरोग्य सेविका, परिचारिका, समुह आरोग्य अधिकारी, अंगणवाडी सेविका आणि राष्ट्रीय बाल सुरक्षा विभागाचे डॉक्टरांनी नेमक्या कोणत्या जबाबदाऱ्या पार पाडायच्या आहेत याचा तपशील या अहवालात देण्यात आला आहे. सरपंच, पोलीस पाटील, ग्रामसेवक, स्थानिक प्रभावशाली नेते, तसेच वनरक्षक यांच्याही भूमिका यात स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. आदिवासी भागातील महिला कामानिमित्त वारंवार स्थलांतर करत असतात. हे प्रमाण संबंधित विभागाने दरवर्षी किमान ३५ टक्क्यांनी कमी करावे अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत. तसेच बाळंतपण व त्यानंतर मुलाची काळजी घेता यावी यासाठी पुरेशी बुडित मजुरी संबंधित मातांना देण्याची व्यवस्था करण्यास सांगितले आहे. रुग्ण कल्याण समितीचा निधी १५० टक्क्यांनी वाढवणे तसेच आदिवासी भागातील आरोग्य विभागाची रुग्णालये व अन्य आरोग्य केंद्राच्या दुरुस्तीसाठी वेळेवर निधी उपलब्ध करून देण्यासही सांगण्यात आले आहे. या दोन्ही आदिवासी जिल्ह्यासाठी एक लाख लोकसंख्येमागे एक रुग्णवाहिका हा आतापर्यंतचा निकष बदलून ५० हजार लोकसंख्येमागे एक रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देणे, डॉ. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेअंतर्गत प्रती माता ३५ रुपये व मदतनीसांना प्रती महिना हजार रुपये देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
रुग्णालयांमध्ये रुग्णाबरोबरच्या दोन नातेवाईकांच्या जेवणाची व्यवस्था करणे तसेच १०२ क्रमांच्या रुग्णवाहिकेवरील चालकाला आपत्कालीन व्यवस्था कशी हाताळायची याचे प्रशिक्षण देणे आणि आदिवासी विभागातील आरोग्य आणि महिला व बालविकास विभागाच्या डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीविषयी सुस्पष्ट धोरण निश्चित करणे आवश्यक असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. तसेच या जिल्ह्यातील दोन्ही विभागातील प्रत्येक कर्मचाऱ्याला किमान पाच वर्षे आदिवासी दुर्गम भागात काम करणे बंधनकारक करावे. तसे न करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची वेतनवाढ थांबवावी. अनेक वेळा बिगर आदिवासी भागातून आदिवासी भागात बदली झालेले कर्मचारी न्यायालयात जाऊन बदलीला स्थगिती आणण्याचा प्रयत्न करतात. अशी स्थगिती मिळाल्यास आदिवासी भागात बराच काळ काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मानसिकतेवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. दीर्घ काळ दुर्गम भागात काम करणाऱ्या अशा कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता कमी होणे व मानसिक खच्चीकरण होऊ शकते हे लक्षात घेऊन ठोस धोरण निश्चित केले पाहिजे असेही डॉ. प्रदीप व्यास यांनी या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले होते. मात्र असे धोरण आजपर्यंत तयार झाले नसल्याचे सूत्रांनी संगितले.
आरोग्य विभागाच्या अर्थसंकल्पात २०२२-२३ मध्ये जननी शिशु सुरक्षा योजनेसाठी २६५ कोटी ९९ लाखांची तरतूद दाखविण्यात आली असून त्यापैकी ११० कोटी ४९ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. तर २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात २०६ कोटी ८४ लाखांची तरतूद असताना ऑक्टोबर अखेपर्यंत ५१ कोटी ४८ लाख रुपये खर्च झाले आहेत. बाल आरोग्यासाठी याच काळात २८७ कोटी रुपयांची तरतूद होती तर खर्च ८८ कोटी ४९ लाख रुपये म्हणजे केवळ ३१.८३ टक्के एवढाच झाला आहे. २०२३-२४ साठी २१२ कोटी २३ लाख रुपयांची तरतूद होती आणि ऑक्टोबर अखेरपर्यत ५३ कोटी म्हणजे १८ टक्के रक्कम खर्च करण्यात आली आहे. आरोग्य विभागाचे सहसंचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर यांनी डॉ. व्यास समितीच्या शिफारशीच्या अंमलबजावणीविषयी विचारले असता बहुतेक शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात आली असून काही कामे प्रगतीपथावर असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच अतिदुर्गम आदिवासी भागातील नियुक्तीबाबत आरोग्य व महिला आणि बालविकास विभागाबरोबर समन्वयाचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुंबई : आदिवासी विभागातील माता-बाल मृत्यू कमी करण्यासाठी करावयाच्या उपयायोजनंसदर्भतीला अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयाला गेल्या वर्षी सादर करण्यात आला असला तरी त्यातील अनेक शिफारशींची अंमलबजावणी झालेली दिसत नाही तसेच यासाठी आरोग्य विभागाकडून अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या तरतुदीचा निम्म्याहून कमी वापर झाल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी राज्यात २०२१-२२ मध्ये १२,८६४ बालमृत्यू झाले होते तर २०२२-२३ मार्च अखेरपर्यंत १५,४६६ बालमृत्यूंची नोंदोविण्यात आले आहेत. तर एप्रिल ते ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत ८,३१८ बालमृत्यू झाले आहेत. एकूण बालमृत्यंपैकी २४ टक्के बालमृत्यू लवकर प्रसुती व कमी वजनाच्या बाळांचा जन्म तर १२ टक्के बालकांचा मृत्यू हा श्वसनविकारामुळे नोंदविण्यात आला आहे.
अमरावती व नंदुरबारच्या आदिवासी भागात माता-बाल आरोग्य व्यवस्था सक्षम व बळकट करण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याबरोबर मानव विकास संसाधने वाढविणे, आरोग्य सुविधांचा विकास तसेच निकषांमध्ये बदल करणे आणि यंत्रणेकडून नियमित उपाययोजनांचा आढवा घेण्याची गरज असल्याचा अहवाल आदिवासी विभागाचे तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी मुंबई उच्च न्यायालयापुढे डिसेंबर २०२२ मध्ये सादर केला होता. अमरावती व नंदुरबारच्या आदिवासी भागातील माता-बाल आरोग्याच्या विषयावरील जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने तेथील परिस्थिचा प्रत्यक्ष आढावा घेऊन अहवाल सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने आदिवासी विभागाला दिले होते. त्यानुसार तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. व्यास यांनी आदिवासी विभाग, आरोग्य विभाग तसेच महिला व बाल विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत या दोन्ही भागाचा दौरा करून तेथील व्यवस्थेचा आढावा घेऊन उच्च न्यायालयाला आपला अहवाल सादर केला.
आणखी वाचा-मुंबई : कामा रुग्णालयात मोबाइलच्या वापरावर निर्बंध
या अहवालानुसार आदिवासी भागात रक्तसंक्रमण सेवा बळकट करणे, रक्तपेढ्यांमध्ये रक्तविलगीकरण व्यवस्था, रक्त साठवणूक केंद्र तसेच धारणी व धाडगाव येथे रक्तदान करण्यासाठी गाडीची व्यवस्था करणे, तीन हजार लोकसंख्येला एक आरोग्य केंद्र पुरेसे नसल्यामुळे आणखी एक उपकेंद्राची व्यवस्था करणे, नवजात बालकांवरील उपचारासाठी विशेष काळजी युनिट स्थापन करणे, नंदुरबार व अमरावती येथील सर्व शासकीय रुग्णालयात सोनोग्राफी मशिनची व्यवस्था तसेच या दोन्ही जिल्ह्यांसाठी एका फोनवर रुग्णवाहिका उपलब्ध होण्याची शक्यता तपासणे व त्यासाठी तेथील आरोग्य मुख्यालयाच्या माध्यमातून त्याबाबत व्यवस्था करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. याशिवाय एमबीबीएस व आयुर्वेद डॉक्टरांची पदे भरणे व आवश्यकतेनुसार पदनिर्मिती करणे, बालरोगतज्ज्ञ व स्त्रीरोगतज्ज्ञांची नियुक्ती आदिवासी भागात काम करणाऱ्या या डॉक्टरांना त्यांच्या कामाचा विचार त्यांना अतिरिक्त मानधन देणे, अंगणवाड्यामधून बालकांच्या आरोग्याची नियमित तपासणी तसेच गर्भवती महिलांच्या आरोग्य चाचणीसाठी आवश्यक ती उपकरणे उपलब्ध करून देणे, या गर्भवती महिलांची नोंदणी व त्यांच्या आरोग्य तपासणीसाठी नियमित पाठपुरावा करणे, त्यांची हिमोग्लोबिन व रक्तदाब तपासणी तसेच आरोग्यविषयक अन्य चाचण्या करणे, तसेच दरमहा स्त्रीरोग तज्ज्ञांकडून आरोग्य तपासणी करणे, आशा सेविकांच्या माध्यमातून एक वर्षापर्यंतच्या बालकांच्या आरोग्याची दर दिवसाआड तपासणी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी नंदुरबार जिल्ह्यातील धाडगाव व अक्कलकुवा आणि अमरावती जिल्ह्यातील धारणी व चिखलदरा येथील प्रत्येक रुग्णालयाला नियमित भेट देऊन पाहाणी करण्याचेही डॉ. व्यास यांनी नमूद केले आहे. महिला व बालविकास विभागाने या दोन्ही जिल्ह्यातील बालकांच्या वजन व उंचीची योग्य प्रकारे अंगणवाड्यांमधून नोंद घेतली जात आहे का हे पाहाणे आवश्यक असून पोषण ट्रॅकरवर त्याची नोंद केली पाहिजे. यात कुपोषित व तीव्र कुपोषित बालकांची नोंद घेऊन संबंधितांना त्यासाठी आवश्यक त्या सूचना देणे.
आणखी वाचा-काळाघोडा महोत्सवाच्या धर्तीवर बीकेसीत भरणार कला महोत्सव
त्याचप्रमाणे आरोग्य सेविका, परिचारिका, समुह आरोग्य अधिकारी, अंगणवाडी सेविका आणि राष्ट्रीय बाल सुरक्षा विभागाचे डॉक्टरांनी नेमक्या कोणत्या जबाबदाऱ्या पार पाडायच्या आहेत याचा तपशील या अहवालात देण्यात आला आहे. सरपंच, पोलीस पाटील, ग्रामसेवक, स्थानिक प्रभावशाली नेते, तसेच वनरक्षक यांच्याही भूमिका यात स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. आदिवासी भागातील महिला कामानिमित्त वारंवार स्थलांतर करत असतात. हे प्रमाण संबंधित विभागाने दरवर्षी किमान ३५ टक्क्यांनी कमी करावे अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत. तसेच बाळंतपण व त्यानंतर मुलाची काळजी घेता यावी यासाठी पुरेशी बुडित मजुरी संबंधित मातांना देण्याची व्यवस्था करण्यास सांगितले आहे. रुग्ण कल्याण समितीचा निधी १५० टक्क्यांनी वाढवणे तसेच आदिवासी भागातील आरोग्य विभागाची रुग्णालये व अन्य आरोग्य केंद्राच्या दुरुस्तीसाठी वेळेवर निधी उपलब्ध करून देण्यासही सांगण्यात आले आहे. या दोन्ही आदिवासी जिल्ह्यासाठी एक लाख लोकसंख्येमागे एक रुग्णवाहिका हा आतापर्यंतचा निकष बदलून ५० हजार लोकसंख्येमागे एक रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देणे, डॉ. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेअंतर्गत प्रती माता ३५ रुपये व मदतनीसांना प्रती महिना हजार रुपये देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
रुग्णालयांमध्ये रुग्णाबरोबरच्या दोन नातेवाईकांच्या जेवणाची व्यवस्था करणे तसेच १०२ क्रमांच्या रुग्णवाहिकेवरील चालकाला आपत्कालीन व्यवस्था कशी हाताळायची याचे प्रशिक्षण देणे आणि आदिवासी विभागातील आरोग्य आणि महिला व बालविकास विभागाच्या डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीविषयी सुस्पष्ट धोरण निश्चित करणे आवश्यक असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. तसेच या जिल्ह्यातील दोन्ही विभागातील प्रत्येक कर्मचाऱ्याला किमान पाच वर्षे आदिवासी दुर्गम भागात काम करणे बंधनकारक करावे. तसे न करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची वेतनवाढ थांबवावी. अनेक वेळा बिगर आदिवासी भागातून आदिवासी भागात बदली झालेले कर्मचारी न्यायालयात जाऊन बदलीला स्थगिती आणण्याचा प्रयत्न करतात. अशी स्थगिती मिळाल्यास आदिवासी भागात बराच काळ काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मानसिकतेवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. दीर्घ काळ दुर्गम भागात काम करणाऱ्या अशा कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता कमी होणे व मानसिक खच्चीकरण होऊ शकते हे लक्षात घेऊन ठोस धोरण निश्चित केले पाहिजे असेही डॉ. प्रदीप व्यास यांनी या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले होते. मात्र असे धोरण आजपर्यंत तयार झाले नसल्याचे सूत्रांनी संगितले.
आरोग्य विभागाच्या अर्थसंकल्पात २०२२-२३ मध्ये जननी शिशु सुरक्षा योजनेसाठी २६५ कोटी ९९ लाखांची तरतूद दाखविण्यात आली असून त्यापैकी ११० कोटी ४९ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. तर २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात २०६ कोटी ८४ लाखांची तरतूद असताना ऑक्टोबर अखेपर्यंत ५१ कोटी ४८ लाख रुपये खर्च झाले आहेत. बाल आरोग्यासाठी याच काळात २८७ कोटी रुपयांची तरतूद होती तर खर्च ८८ कोटी ४९ लाख रुपये म्हणजे केवळ ३१.८३ टक्के एवढाच झाला आहे. २०२३-२४ साठी २१२ कोटी २३ लाख रुपयांची तरतूद होती आणि ऑक्टोबर अखेरपर्यत ५३ कोटी म्हणजे १८ टक्के रक्कम खर्च करण्यात आली आहे. आरोग्य विभागाचे सहसंचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर यांनी डॉ. व्यास समितीच्या शिफारशीच्या अंमलबजावणीविषयी विचारले असता बहुतेक शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात आली असून काही कामे प्रगतीपथावर असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच अतिदुर्गम आदिवासी भागातील नियुक्तीबाबत आरोग्य व महिला आणि बालविकास विभागाबरोबर समन्वयाचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
