लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : योग्य ते अंतरिम वा अंतिम आदेश न देण्याच्या अपीलीय अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेमुळे व्यापार आणि व्यवसायाच्या मूलभूत अधिकारावर परिणाम होऊ शकतो, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. एवढ्यावरच न थांबता, अपिलीय प्राधिकरणांची ही कृती म्हणजे, शस्त्रक्रिया यशस्वी झाली परंतु रुग्ण दगावला, असाच हा प्रकार असल्याचा टोलाही न्यायालयाने लगावला.
निलंबनाच्या कालावधीनंतर अपिलांवर सुनावणी व निर्णय घेण्यात आल्यास त्यांचे न भरून काढणारे नुकसान होईल, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. त्या अनुषंगाने न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त टिप्पणी केली. त्याचवेळी, परवाने निलंबित करण्याला आव्हान देणाऱ्या औषधालये मालकांनी केलेल्या अपिलावर औषध आणि सौंदर्य प्रसाधने कायद्यांतर्गत आठ आठवड्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे आदेश अपिलीय अधिकाऱ्यांना दिले.
आणखी वाचा-उड्डाणाच्या तयारीत असलेले विमान थांबवून आरोपीला अटक
या अपिलांवर वा स्थगितीसाठी केलेल्या मागणीवर निर्णय होईपर्यंत याचिकाकर्त्या औषधालयांच्या परवाना निलंबनाच्या आदेशालाही न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली. याचिकाकर्त्या औषधालयांचे परवाने निलंबित करण्याचा आदेश गेल्या वर्षी ३ ऑक्टोबर रोजी पारित करण्यात आला होता. त्यानुसार, ८ ते १७ जानेवारी २०२४ पर्यंत परवाने निलंबित करण्यात आले होते.
या आदेशाला याचिकाकर्त्यांनी अपिलीय प्राधिकरणासमोर ३१ ऑक्टोबर रोजी आव्हान दिले होते. मात्र, त्यानंतर, हे प्रकरण सूचीबद्ध केले गेले नाही वा आदेशाला स्थगिती देण्याच्या त्यांच्या अर्जावरही प्राधिकरणाने कोणताही आदेश दिला नाही. त्यामुळे, याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचा दावा मान्य केला. त्याचप्रमाणे, अपिलीय प्राधिकरणाला त्यांच्या अपीलांवर सुनावणी घेण्याचे आणि त्यावर निर्णय देईपर्यंत परवाना निलंबनाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. निलंबनाच्या कालावधीनंतर अपिलांवर सुनावणी व निर्णय घेण्यात आल्यास त्यांचे न भरून काढणारे नुकसान होईल, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
शस्त्रक्रिया यशस्वी झाली, पण रुग्ण दगावला, असाच हा प्रकार असल्याची टिप्पणी केली. याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या अपिलाची स्थिती आणि प्रगती माहीत असण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले. अपील प्राधिकरणाने त्याच्या वैधानिक अधिकारांच्या अनुषंगाने प्रभावीपणे काम करणे, त्याकडे दुर्लक्ष न अपेक्षित होते, असा टोलाही न्यायालयाने हाणला.
मुंबई : योग्य ते अंतरिम वा अंतिम आदेश न देण्याच्या अपीलीय अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेमुळे व्यापार आणि व्यवसायाच्या मूलभूत अधिकारावर परिणाम होऊ शकतो, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. एवढ्यावरच न थांबता, अपिलीय प्राधिकरणांची ही कृती म्हणजे, शस्त्रक्रिया यशस्वी झाली परंतु रुग्ण दगावला, असाच हा प्रकार असल्याचा टोलाही न्यायालयाने लगावला.
निलंबनाच्या कालावधीनंतर अपिलांवर सुनावणी व निर्णय घेण्यात आल्यास त्यांचे न भरून काढणारे नुकसान होईल, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. त्या अनुषंगाने न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त टिप्पणी केली. त्याचवेळी, परवाने निलंबित करण्याला आव्हान देणाऱ्या औषधालये मालकांनी केलेल्या अपिलावर औषध आणि सौंदर्य प्रसाधने कायद्यांतर्गत आठ आठवड्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे आदेश अपिलीय अधिकाऱ्यांना दिले.
आणखी वाचा-उड्डाणाच्या तयारीत असलेले विमान थांबवून आरोपीला अटक
या अपिलांवर वा स्थगितीसाठी केलेल्या मागणीवर निर्णय होईपर्यंत याचिकाकर्त्या औषधालयांच्या परवाना निलंबनाच्या आदेशालाही न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली. याचिकाकर्त्या औषधालयांचे परवाने निलंबित करण्याचा आदेश गेल्या वर्षी ३ ऑक्टोबर रोजी पारित करण्यात आला होता. त्यानुसार, ८ ते १७ जानेवारी २०२४ पर्यंत परवाने निलंबित करण्यात आले होते.
या आदेशाला याचिकाकर्त्यांनी अपिलीय प्राधिकरणासमोर ३१ ऑक्टोबर रोजी आव्हान दिले होते. मात्र, त्यानंतर, हे प्रकरण सूचीबद्ध केले गेले नाही वा आदेशाला स्थगिती देण्याच्या त्यांच्या अर्जावरही प्राधिकरणाने कोणताही आदेश दिला नाही. त्यामुळे, याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचा दावा मान्य केला. त्याचप्रमाणे, अपिलीय प्राधिकरणाला त्यांच्या अपीलांवर सुनावणी घेण्याचे आणि त्यावर निर्णय देईपर्यंत परवाना निलंबनाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. निलंबनाच्या कालावधीनंतर अपिलांवर सुनावणी व निर्णय घेण्यात आल्यास त्यांचे न भरून काढणारे नुकसान होईल, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
शस्त्रक्रिया यशस्वी झाली, पण रुग्ण दगावला, असाच हा प्रकार असल्याची टिप्पणी केली. याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या अपिलाची स्थिती आणि प्रगती माहीत असण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले. अपील प्राधिकरणाने त्याच्या वैधानिक अधिकारांच्या अनुषंगाने प्रभावीपणे काम करणे, त्याकडे दुर्लक्ष न अपेक्षित होते, असा टोलाही न्यायालयाने हाणला.
