महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात सामाजिक क्षेत्रासाठी अपुरी तरतूद

राज्यातील पन्नासहून अधिक सामाजिक संघटनांचे विश्लेषण
राज्याच्या अर्थसंकल्पातून विकासाची वाट मिळवून देण्याची अपेक्षा निराशा झाली असून यावर्षीचा अर्थसंकल्पात सामाजिक क्षेत्रासाठी केलेली तरतूद अपुरी असल्याचे निरीक्षण ‘जगण्याच्या हक्काचं आंदोलन’ या मंचाने सादर केले आहे. आरोग्यसेवा, कुपोषण, वंचित घटकांचा विकास, अन्नसुरक्षा यांसारख्या महत्त्वपूर्ण गरजा पूर्ण करण्यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात देण्यात येणारा निधी पुरेसा नसल्याचे मंचातील कार्यकर्त्यांचे निरीक्षण आहे. या मंचामध्ये पन्नासहून अधिक सामाजिक संघटनांचा समावेश असून अभिजीत मोरे, उल्का महाजन, नीरज जैन, मेधा थत्ते, धनाजी गुरव आदी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी अर्थसंकल्पातील सामाजिक दृष्टीने अपुरी तरतूद निदर्शनास आणून दिली.
सामाजिक सेवांसाठी २०१५-१६ च्या सुधारित तरतूदीमध्ये राज्याच्या सकल उत्पादनाच्या ४.८५ टक्के निधी देण्यात आला होता. २०१६-१७ वर्षांत ही तरतूद घटून ४.२९ इतकी झाली आहे. राज्य अर्थसंकल्पातील सामाजिक सेवांचा हिस्सा २०१५-१६मध्ये ४१.०८ टक्के होता, तो यावर्षी ४०.३१ टक्के इतका झाला आहे.
सामाजिक सेवा, अन्नसुरक्षा आणि ग्रामीण विकासासाठी केला जाणारा खर्च एकत्रितरित्या सामाजिक खर्चासाठीचा खर्च म्हणून ओळखला जातो. सामाजिक क्षेत्रासाठी २०१५-१६च्या सुधारित अर्थसंकल्पीय तरतूदीमध्ये, राज्याच्या सकल उत्पादनाच्या ५.३१ टक्के निधी देण्यात आला होता. २०१६-१७ यावर्षांत ही तरतूद घटून ५.०१ टक्के इतकी झाली आहे.
राज्यातील अर्थसंकल्पात आरोग्यसेवेसाठीची तरतूद तब्बल १३ टक्क्यांनी घटली आहे. आरोग्य आणि कुटुंबकल्याणासाठी मागील वर्षी राज्यसरकारने १२,०१५ कोटींची तरतूद केली होती तर २०१६-१७ साली ही तरतूद १०,४७२ कोटी रुपये ठेवण्यात आली आहे.
यावर्षी आरोग्यासाठी दीड हजार कोटी रुपये कमी देण्यात आले आहे. तर पोषणासाठीच्या तरतूदीमध्ये मागील वर्षीच्या तुलनेत तब्बल ६२ टक्के कपात करण्यात आली आहे. राज्यातील कुपोषणाची गंभीर समस्या लक्षात घेतली तर एकात्मिक बालविकास कार्यक्रमासाठी भरीव तरतूद करणे आवश्यक ठरते. या योजनेसाठी २०१५-१६च्या सुधारित अंदाजानुसार ३५६८ कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली होती, २०१६-१७मध्ये ती केवळ १३४० कोटी रुपये इतकीच ठेवण्यात आली आहे, असे मंचाच्या कार्यकर्त्यांनी आपले विश्लेषण मांडले.