आर्थिक व्यवहारातील जमा व खर्चाचा योग्य मेळ बसावा यासाठी र्सवकष अशी एक संगणकीकृत व्यवस्था राज्याच्या वित्त विभागाने निर्माण केली आहे. त्यानुसार लेखा व कोषागारे कार्यालयामार्फत रोज जमा व खर्चाचा हिशेब ठेवला जातो. परंतु छगन भुजबळ यांचे सार्वजनिक बांधकाम, सुनील तटकरे यांचे जलसंपदा आणि पतंगराव कदम यांचे वनखाते परस्पर धनादेश काढतात, खर्चाच्या हिशेबाची बिलेही देत नाहीत, असा गंभीर आक्षेप लेखा व कोषागरे कार्यालयानेच वित्त विभागाकडे नोंदविला आहे.
राज्याच्या त्या-त्या वर्षांच्या अंर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार प्रत्येक विभागाला निधीचे वितरण करणे, महसूल देणाऱ्या विभागांच्या जमा रकमांची नोंद ठेवणे आणि विभागवार खर्चाचा हिशेब ठेवणे, यासाठी वित्त विभागाने एक खास संगणकीकृत व्यवस्था निर्माण केली आहे. रोजच्या रोज जमा व खर्चाचा हिशेब मिळाला, तर कोणत्या विभागाला किती निधीचे वितरण करायचे, महत्त्वाची कामे कोणती आहेत, नवीन योजनांसाठी निधी उपलब्ध करून देता येऊ शकतो का, याबाबत निर्णय घेणे सोपे जाते. आर्थिक शिस्तीचाही हा एक भाग असल्याचे वित्त विभागाचे म्हणणे आहे.
अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद असतानाही प्रत्यक्ष वितरण व खर्चापर्यंत चार टप्पे पार पाडावे लागतात व ते प्रत्येक विभागाला बंधनकारक आहेत. विशिष्ट कामासाठी किंवा खर्चासाठी संबंधित विभागाने प्रशासकीय मान्यतेचा आदेश काढणे, त्यानंतर वित्त विभागाकडून त्यासाठी आर्थिक तरतूद आहे किंवा नाही ते तपासले जाते, तरतूद असेल तर त्यावर एक अनौपचारिक क्रमांक टाकला जातो, शेवटी आर्थिक तरतूद व वितरण नियंत्रण प्रणालीतून हा प्रस्ताव कोषागाराकडे जातो. या चारही टप्प्यातून प्रस्ताव आला तर कोषागारातून खर्चाला मंजुरी मिळते व संबंधित रकमेचा धनादेश दिला जातो. मात्र या साऱ्या प्रक्रियेतून वजनदार मंत्र्यांच्या सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा व वन खात्याला वगळण्यात आले आहे. त्याबद्दल लेखा व कोषागारे कार्यालयाने आक्षेप नोंदविला आहे. या तीन खात्यांकडून धनादेश घेतले जातात, परंतु त्यांच्या कामांशी संबंधित खर्चाची बिले सादर केली जात नाहीत, त्यामुळे या खात्यांनी नेमका किती खर्च केला आहे, त्याचा हिशेब ठेवता येत नाही, असे वित्त विभागाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे.
‘सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा व वन विभागाकडून कोषागराला बिले सादर न करता परस्पर खर्च केला जातो, ही गोष्ट खरी आहे. परंतु ही जुनीच पूर्वापार चालत आलेली पद्धत आहे. या तीन विभागांची कामे भरपूर असतात, त्यासाठी वेळेवर निधी उपलब्ध व्हावा याकरिता ही वेगळी व्यवस्था केली आहे. या तीन खात्यांकडून महालेखापाल कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांकडे परस्पर हिशेब दिले जातात. विकास कामे जलद गतीने व्हावीत हा त्या मागचा हेतू आहे, परंतु त्यामुळे  आर्थिक व्यवहारावर नियंत्रण रहात नाही, हा या पद्धतीमधील दोष आहे.  
-सुधीर श्रीवास्तव,
प्रधान सचिव, वित्त विभाग.