मुंबई : केवळ वृद्ध सासू-सासऱ्यांची मन:शांती टिकवून ठेवण्यासाठी विवाहितेला घरातून बाहेर काढून बेघर करता येऊ शकत नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच सुनेला घराबाहेर काढण्याचा ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या न्यायाधिकरणाने दिलेला आदेश रद्द केला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

त्याच वेळी, नि:संशय, ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या स्वत:च्या घरात शांततेने आणि कोणत्याही त्रासाशिवाय राहण्याचा अधिकार आहे; परंतु ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या देखभाल आणि सुरक्षिततेसाठीच्या कायद्याचा घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत महिलांना मिळालेल्या अधिकारांवर गदा आणण्यासाठी वापर केला जाऊ शकत नाही, असेही न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने उपरोक्त निर्णय देताना स्पष्ट केले.

आणखी वाचा

हेही वाचा – दादरमधील महिलेने अटल सेतूवरून उडी मारली

याचिकाकर्तीचे २७ वर्षांपूर्वी लग्न झाले होते आणि ती सासू-सासऱ्यांसोबतच राहत होती. मात्र, ती आणि तिच्या पतीमधील वैवाहिक मतभेदांच्या पार्श्वभूमीवर न्यायाधिकरणाने २०२३ मध्ये तिला पतीसह सासू-सासऱ्यांचे घर सोडण्याचे आदेश दिले. सासू-सासऱ्यांनी केलेल्या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर न्यायाधिकरणाने हा आदेश दिला होता.

परंतु सुनेला घराबाहेर काढण्यासाठी सासू-सासऱ्यांनी ही तक्रार केल्याचे भासते. शिवाय, घर सोडण्याचे आदेश देऊन सहा महिने उलटले तरी याचिकाकर्तीच्या पतीने स्वत:च्या स्वतंत्र निवासासाठी कोणतीही व्यवस्था केलेली नाही, असेही न्यायमूर्ती मारणे यांनी याचिकाकर्तीला दिलासा देताना नमूद केले.

हेही वाचा – ताडदेवमधील साडेसात कोटींच्या घराची विक्री नाही, ‘म्हाडा’ची गेल्यावर्षीची सोडत, ४०८२ पैकी केवळ २७२६ घरांची विक्री

पतीचे वेगळे घर असेल तर पत्नीला त्या घरातून बाहेर काढले जाण्यापासून संरक्षण मिळण्याचा हक्क आहे. तथापि, याचा अर्थ सुनेला तिच्या सासरच्या घरातून बाहेर काढले जाऊ शकते, असा होत नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

ज्येष्ठ नागरिक आणि सून यांच्यात हक्कावरून वाद होताना दिसतात. त्यामुळे अशा प्रकरणांत संतुलन राखणारा कायदा करणे आवश्यक असून ज्येष्ठ नागरिकांच्या अधिकारांचा निर्णय एकाकीपणाने घेतला जाऊ शकत नाही, हेही न्यायमूर्ती मारणे यांच्या एकलपीठाने आदेशात अधोरेखित केले.

त्याच वेळी, नि:संशय, ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या स्वत:च्या घरात शांततेने आणि कोणत्याही त्रासाशिवाय राहण्याचा अधिकार आहे; परंतु ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या देखभाल आणि सुरक्षिततेसाठीच्या कायद्याचा घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत महिलांना मिळालेल्या अधिकारांवर गदा आणण्यासाठी वापर केला जाऊ शकत नाही, असेही न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने उपरोक्त निर्णय देताना स्पष्ट केले.

आणखी वाचा

हेही वाचा – दादरमधील महिलेने अटल सेतूवरून उडी मारली

याचिकाकर्तीचे २७ वर्षांपूर्वी लग्न झाले होते आणि ती सासू-सासऱ्यांसोबतच राहत होती. मात्र, ती आणि तिच्या पतीमधील वैवाहिक मतभेदांच्या पार्श्वभूमीवर न्यायाधिकरणाने २०२३ मध्ये तिला पतीसह सासू-सासऱ्यांचे घर सोडण्याचे आदेश दिले. सासू-सासऱ्यांनी केलेल्या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर न्यायाधिकरणाने हा आदेश दिला होता.

परंतु सुनेला घराबाहेर काढण्यासाठी सासू-सासऱ्यांनी ही तक्रार केल्याचे भासते. शिवाय, घर सोडण्याचे आदेश देऊन सहा महिने उलटले तरी याचिकाकर्तीच्या पतीने स्वत:च्या स्वतंत्र निवासासाठी कोणतीही व्यवस्था केलेली नाही, असेही न्यायमूर्ती मारणे यांनी याचिकाकर्तीला दिलासा देताना नमूद केले.

हेही वाचा – ताडदेवमधील साडेसात कोटींच्या घराची विक्री नाही, ‘म्हाडा’ची गेल्यावर्षीची सोडत, ४०८२ पैकी केवळ २७२६ घरांची विक्री

पतीचे वेगळे घर असेल तर पत्नीला त्या घरातून बाहेर काढले जाण्यापासून संरक्षण मिळण्याचा हक्क आहे. तथापि, याचा अर्थ सुनेला तिच्या सासरच्या घरातून बाहेर काढले जाऊ शकते, असा होत नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

ज्येष्ठ नागरिक आणि सून यांच्यात हक्कावरून वाद होताना दिसतात. त्यामुळे अशा प्रकरणांत संतुलन राखणारा कायदा करणे आवश्यक असून ज्येष्ठ नागरिकांच्या अधिकारांचा निर्णय एकाकीपणाने घेतला जाऊ शकत नाही, हेही न्यायमूर्ती मारणे यांच्या एकलपीठाने आदेशात अधोरेखित केले.