आमदारांचा किंवा विधिमंडळाचा हक्कभंग हा केवळ सभागृहातील कामकाजाशी संबंधित असतो. सभागृहाबाहेरील घटनांशी हक्कभंगाचा काहीही संबंध नाही. आमदाराने गुन्हा केला, तर विशेषाधिकाराचे कोणतेही संरक्षण नसून त्याला फौजदारी कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असे स्पष्ट प्रतिपादन विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी बुधवारी ‘लोकसत्ता आयडिया एक्स्चेंज’ च्या व्यासपीठावरून बोलताना केले. विधिमंडळाच्या कामकाजात इंग्रजीचा समावेश करण्याआधी सर्वाचे आक्षेप तपासून पाहावे लागतील, असे सांगतानाच, चांगले लोकप्रतिनिधी निवडण्यासाठी मतदान सक्तीचे करावे, असे परखड मतही त्यांनी मांडले.
विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन अनेक मुद्दय़ांवर वादग्रस्त आणि लक्षणीय ठरल्याच्या पाश्र्वभूमीवर आयोजित करण्यात आलेल्या या ‘आयडिया एक्स्चेंज’मध्ये वळसे-पाटील यांनी विधिमंडळाचा इतिहास, परंपरा, गेल्या पिढीतील लोकप्रतिनिधी आणि सभागृहातील त्यांचे वर्तन, आताच्या लोकप्रतिनिधींचे शिक्षण, तरुण वय व मानसिकता या बाबींचा वर्तनावर होणारा परिणाम या मुद्दय़ांवर चर्चा केली. आमदारांना हक्कभंग किंवा विशेषाधिकाराचे संरक्षण सभागृहातील विषयापुरतेच मर्यादित असते. त्याला कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता निर्भयपणे काम करता यावे, यासाठी ते राज्यघटनेने दिलेले आहे. वैयक्तिक मानापमान, कामे किंवा अन्य बाबींसाठी हक्कभंग मांडता येत नाही, अशी माहिती त्यांनी दिली.
एखादा लोकप्रतिनिधी शांतपणे आपले काम करीत असेल आणि दुसरा प्रतिनिधी काम न करता आक्रमकपणे बाजू मांडत असेल, तर त्याला पसंती दिली जाते. त्यामुळे टिकून राहण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना आक्रमकपणा दाखवावा लागतो, असे वळसे-पाटील यांनी सांगितले. अशा वेळी मतदारांनीच लोकप्रतिनिधी निवडताना सजगता दाखविणे अधिक गरजेचे असते, असेही ते म्हणाले.
लोकप्रतिनिधींबाबत जनतेमध्ये रोष असला तरी मतदारांनी योग्य उमेदवार निवडले पाहिजेत. सध्या मतदारांना मतदान केंद्रापर्यंत आणण्यासाठी, आपल्या बाजूने मतदान करण्यासाठी आणि ते टिकवून ठेवण्यासाठी उमेदवाराला बरेच कष्ट करावे लागतात. त्यामुळे मतदान सक्तीचे केल्यास निवडणुकीतील जनसहभाग वाढून चांगले उमेदवार निवडून येऊ शकतील.
इंग्रजी शाळा अगदी तालुका पातळीवरही मोठय़ा प्रमाणावर पोचल्या असल्याने आता शिक्षणाचा प्रसार वाढला आहे. विधिमंडळाच्या कामकाजातही इंग्रजीचा समावेश करण्यासाठी अन्य नेत्यांचे आक्षेप तपासावे लागतील, कोणत्याही सदस्याला सभागृहात इंग्रजीतून भाषण करता येते, असे त्यांनी या संदर्भात उत्तर देताना स्पष्ट केले.
(दिलीप वळसे पाटील यांच्यासोबतच्या चर्चेचा संपूर्ण तपशील, रविवारच्या लोकसत्तात ‘रविवार विशेष’ मध्ये..)
अध्यक्षांची ‘लक्षवेधी’
* हक्कभंगाबाबत नियम किंवा अधिनियम न करण्याचा लोकसभेचा निर्णय असल्याने राज्यात ते करणे अशक्य.
* विधानसभेत तरुण आमदार अधिक असल्याने नव्या पिढीला प्रथा, परंपरा, नियम, विषय समजण्यासाठी वेळ द्यावा लागेल.
* सरकारने संवेदनशील असावे पण विरोधकांनाही जबाबदारीचे भान असावे.
* अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात फारसे काही साधलेच नाही.
