मराठा समाजातील गरीब वर्गाचा इतर मागासवर्गीय प्रवर्गामध्ये (ओबीसी) समावेश करून त्यांना शासकीय नोकऱ्या व शिक्षणात आरक्षण देण्याचा सरकारने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असा आग्रह गुरुवारी मराठा समाजातील आमदारांनी विधान परिषदेत धरला. अर्थात सध्या अस्तित्वात असलेल्या अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मगासवर्गाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, असेही या आमदारांनी स्पष्ट केले. त्याला बहुतांश सदस्यांनी पाठिंबा दिला. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सरकारची भूमिकाही सकारात्मक असल्याचे सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी सांगितले.
मराठा समाजातील गरीब वर्गाला आरक्षण मिळावे या संदर्भात विनायक मेटे, चंद्रकांत पाटील, नरेंद्र पाटील, विनोद तावडे, भगवान साळुंखे, हेमंत टकले, अनिल भोसले, जयंत जाधव, विक्रम काळे, प्रकाश बिनसाळे आदी सदस्यांनी अल्पकालीन चर्चेचा प्रस्ताव मांडला होता. राज्य मागासवर्ग आयोगावरील सदस्यांची मुदत तीन वर्षे असते. तरीही अद्याप आयोगावर असलेल्या प्रा. हरी नरके, पल्लवी रेणके व अन्य दोन सदस्यांना पदावरून काढून टाका, अशी मागणी मेटे यांनी केली. त्यावर चौकशी करून योग्य कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन मोघे यांनी दिले.
विनायक मेटे यांनी सध्या विविध मागास घटकाला मिळणाऱ्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, अशी मागणी केली. परंतु त्यातील काही घटनात्मक व कायदेशीर अडचणीही त्यांनी निदर्शनास आणल्या. कुठल्या तरी प्रवर्गात मराठा समाजाचा समावेश केल्याशिवाय त्यांना आरक्षण देता येणार नाही. तामिळनाडूमध्ये मराठा समाजाचा अनुसूचित जातीमध्ये तर, कर्नाटकात ओबीसीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात या समाजातील गरीब वर्गाचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करून आरक्षण द्यावे, असा आग्रह त्यांनी धरला.
कपिल पाटील यांनी मराठा आरक्षणाचे समर्थन केले. तामिळनाडूच्या धर्तीवर मराठा समाजाचा घटनेच्या नवव्या सूचीमध्ये समावेश करावा लागेल. त्यासाठी केंद्राकडे तसा आग्रह धरावा लागेल, असे त्यांनी सांगितले. राम पंडांगळे यांनीही मराठा समाजाच्या आरक्षणाला पाठिंबा जाहीर केला. मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत शिफारस करण्यासाठी मागासवर्ग आयोग असताना नारायण राणे यांची समिती कशासाठी, असाही सवाल काही सदस्यांनी उपस्थित केला. मोघे यांनी मात्र राणे समितीचे समर्थन करीत आरक्षणाचा सकारात्मक निर्णय घेऊ, असे आश्वासन दिले.
विधानसभेतील महत्त्वाचे निर्णय
* ग्रामीण भागातील वाढत्या अवैध बांधकामांना आळा घालण्यासाठी समिती नेमण्यात आली होती. समितीने अहवाल दिला असून लवकरच सरकार त्याबाबत धोरण आखणार असल्याचे मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी सांगितले.
* मुंबईतील २५०० इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्याने तो प्रश्न सोडण्यासाठी अभय योजना आणण्याबाबत महानगरपालिका आयुक्तांना सूचना देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
* मुंबईतील दोन्ही किनारपट्टीवर जलवाहतूक प्रकल्प राबवण्याबाबत निविदा काढण्यात आली आहे. ती आता मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधाविषयक उपसमितीसमोर आहे. लवकरच समितीची बैठक होईल व निर्णय होईल, असे सार्वजनिक उपक्रम मंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांनी जाहीर केले. वरळी-हाजीअली सागरी सेतू व वांद्रे – वसरेवा सागरी सेतू बांधण्याबाबतचा विषयही या समितीसमोर येईल, असेही ते म्हणाले.
* मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील अपघात रोखण्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर २.८ किमीच्या पट्टय़ात ब्रिफेन रोप लावण्यात आले आहेत. त्याचा उपयोग पाहून संपूर्ण मार्गावर ते लावण्याबाबत विचार करण्यात येईल, असेही क्षीरसागर म्हणाले. तसेच महामार्गावर लगतच्या परिसरातून जनावरे कुंपण तोडून येतात. त्यामुळे कुंपणाच्या ठिकाणी काँक्रिटच्या भिंती बांधण्याचा विचार असल्याचेही ते म्हणाले.