मुंबई : पक्षाध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर दहा महिन्यांनी मल्लिकार्जुन खरगे यांनी जाहीर केलेल्या ३९ सदस्यीय काँग्रेस कार्यकारी समितीत बहुतांशी जुनेच चेहरे कायम ठेवण्यात आले असले तरी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, राजस्थानमध्ये पक्षांतर्गत वादात तलवार म्यान करणारे सचिन पायलट, खरगे यांच्या विरोधात पक्षाध्यक्षपदाची निवडणूक लढलेले शशी थरूर, लोकसभेतील उपनेते तरुण गोगोई, जी-२३ मधील आनंद शर्मा आदी नव्या नेत्यांना संधी देण्यात आली आहे. निमंत्रितांच्या यादीत चंद्रकांत हंडोरे यांच्यासह राज्यातील पाच नेत्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
राजीव गांधी यांच्या जयंतीचे औचित्य साधत पक्षाध्यक्ष खरगे यांनी निर्णय प्रक्रियेत सर्वोच्च मानल्या जाणाऱ्या काँग्रेस कार्यकारी समितीची घोषणा केली. मुख्य समितीत ३९ जणांचा समावेश आहे. कायमस्वरुपी निमंत्रित, विशेष निमंत्रित आणि राज्य प्रभारी अशा ४५ जणांचा समितीत समावेश करण्यात आला आहे. कार्यकारी समितीत सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांना कायम ठेवण्यात आल्याने भाजपला घराणेशाहीचा आरोप करण्याची संधीच मिळाली आहे. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, माजी मंत्री ए. के. अ‍ॅन्टोनी, माजी लोकसभा अध्यक्ष मीराकुमार यांच्यासह पी. चिदम्बरम, अंबिका सोनी, दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद, जयराम रमेश, तारिक अन्वर आदी जुनेजाणते नेते कायम ठेवण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्रातून माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना नव्याने कार्यकारी समितीवर संधी देण्यात आली आहे. मुकूल वासनिक आणि अविनाश पांडे या राज्यातील नेत्यांना कायम ठेवण्यात आले आहे. माजी मंत्री आणि मुंबईचे माजी महापौर चंद्रकांत हंडोरे यांना कायमस्वरुपी निमंत्रित म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. माणिकराव ठाकरे, यशोमती ठाकूर, प्रणिती शिंदे आणि रजनी पाटील यांना निमंत्रित म्हणून संधी मिळाली आहे.
सचिन पायलट यांची नियुक्ती महत्त्वाची मानली जाते. राजस्थानमध्ये मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्याशी वाद असला तरी निवडणुकीच्या तोंडावर पायलट यांनी आपली तलवार म्यान केली आहे. त्यांना पक्षाच्या सर्वोच्च निर्णय प्रक्रियेत स्थान देऊन पक्षाने भविष्यात पायलट यांच्याकडे महत्त्वाची जबाबदारी सोपविली जाऊ शकते, असा संदेश दिला आहे.
गेल्या वर्षी पक्षाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत खरगे यांच्या विरोधात थिरुअंनतपूरचे खासदार शशी थरूर यांनी निवडणूक लढविली होती. थरूर यांचा कार्यकारी समितीत समावेश करून पक्षांतर्गत लोकशाहीला काँग्रेस महत्त्व देतो, असा संदेश खरगे यांनी यातून दिला आहे.
पक्षाध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्यात यावी म्हणून पक्षाच्या २३ नेत्यांनी तीन वर्षांपूर्वी पत्र दिले होते. त्यावरून बराच वाद झाला होता. या बंडखोर नेत्यांची ‘जी-२३’ अशी संभावना करण्यात आली होती. पत्रावर स्वाक्षरी करणाऱ्या नेत्यांपैकी मुकूल वासनिक, शशी थरूर, आनंद शर्मा, वीरप्पा मोईली आणि मनीष तिवारी या पाच नेत्यांना मुख्य समितीत वा निमंत्रितांमध्ये स्थान देण्यात आले आहे.
पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री चरणजितसिंग चन्नी, पश्चिम बंगालमध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर प्रखर टीका करणाऱ्या प्रिया दासमुन्शी, छत्तीसगमध्ये पक्षांतर्गत समीकरण साधण्यासाठी गृहमंत्री साहू, राजस्थानमधील मंत्री महेंद्रसिंग मालविया आदींचा ३९ सदस्यीय समितीत समावेश करण्यात आला आहे.
राज्याचे प्रभारी पाटील यांना वगळले
महाराष्ट्राचे प्रभारी एच. के. पाटील यांना राज्य प्रभारींच्या यादीत स्थान मिळालेले नाही. कर्नाटक मंत्रिमंडळात पाटील यांचा समावेश झाल्याने महाराष्ट्र प्रभारीपदाच्या जबाबदारीतून त्यांना मुक्त केले जाईल, हे स्पष्ट झाले आहे. याशिवाय दिनेश गुंडूराव या दुसऱ्या मंत्र्यालाही स्थान दिलेले नाही. यामुळे राज्यात लवकरच नव्या प्रभारींची नियुक्ती केली जाईल.
बाळासाहेब थोरातांना बाहेरचा रस्ता
अशोक चव्हाण यांचा राज्यातून नव्याने कार्यकारी समितीत समावेश झाला आहे. त्यांच्यासह मुकुल वासनिक, अविनाश पांडे यांना मुख्य समितीत स्थान देण्यात आले. माणिकराव ठाकरे, चंद्रकांत हंडोरे, प्रणिती शिंदे, यशोमती ठाकूर, रजनी पाटील कायमस्वरूपी, विशेष निमंत्रित किंवा राज्य प्रभारी म्हणून संधी देण्यात आली आहे. मात्र बाळासाहेब थोरात यांना समितीमधून वगळण्यात आले आहे.
सर्व समाज घटकांना प्रतिनिधित्व
गेल्या फेब्रुवारीत रायपूरमध्ये झालेल्या शिबिरात काँग्रेस कार्यकारी समितीची सदस्य संख्या २३ वरून ३५ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यापैकी ५० टक्के जागा ओबीसी, अनुसूचित जाती व जमाती, अल्पसंख्याक, युवकांना राखीव ठेवण्याचा ठराव करण्यात आला होता. यानुसार सर्व समाज घटकांना संधी देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
राजीव गांधी यांच्या जयंतीचे औचित्य साधत पक्षाध्यक्ष खरगे यांनी निर्णय प्रक्रियेत सर्वोच्च मानल्या जाणाऱ्या काँग्रेस कार्यकारी समितीची घोषणा केली. मुख्य समितीत ३९ जणांचा समावेश आहे. कायमस्वरुपी निमंत्रित, विशेष निमंत्रित आणि राज्य प्रभारी अशा ४५ जणांचा समितीत समावेश करण्यात आला आहे. कार्यकारी समितीत सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांना कायम ठेवण्यात आल्याने भाजपला घराणेशाहीचा आरोप करण्याची संधीच मिळाली आहे. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, माजी मंत्री ए. के. अ‍ॅन्टोनी, माजी लोकसभा अध्यक्ष मीराकुमार यांच्यासह पी. चिदम्बरम, अंबिका सोनी, दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद, जयराम रमेश, तारिक अन्वर आदी जुनेजाणते नेते कायम ठेवण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्रातून माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना नव्याने कार्यकारी समितीवर संधी देण्यात आली आहे. मुकूल वासनिक आणि अविनाश पांडे या राज्यातील नेत्यांना कायम ठेवण्यात आले आहे. माजी मंत्री आणि मुंबईचे माजी महापौर चंद्रकांत हंडोरे यांना कायमस्वरुपी निमंत्रित म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. माणिकराव ठाकरे, यशोमती ठाकूर, प्रणिती शिंदे आणि रजनी पाटील यांना निमंत्रित म्हणून संधी मिळाली आहे.
सचिन पायलट यांची नियुक्ती महत्त्वाची मानली जाते. राजस्थानमध्ये मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्याशी वाद असला तरी निवडणुकीच्या तोंडावर पायलट यांनी आपली तलवार म्यान केली आहे. त्यांना पक्षाच्या सर्वोच्च निर्णय प्रक्रियेत स्थान देऊन पक्षाने भविष्यात पायलट यांच्याकडे महत्त्वाची जबाबदारी सोपविली जाऊ शकते, असा संदेश दिला आहे.
गेल्या वर्षी पक्षाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत खरगे यांच्या विरोधात थिरुअंनतपूरचे खासदार शशी थरूर यांनी निवडणूक लढविली होती. थरूर यांचा कार्यकारी समितीत समावेश करून पक्षांतर्गत लोकशाहीला काँग्रेस महत्त्व देतो, असा संदेश खरगे यांनी यातून दिला आहे.
पक्षाध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्यात यावी म्हणून पक्षाच्या २३ नेत्यांनी तीन वर्षांपूर्वी पत्र दिले होते. त्यावरून बराच वाद झाला होता. या बंडखोर नेत्यांची ‘जी-२३’ अशी संभावना करण्यात आली होती. पत्रावर स्वाक्षरी करणाऱ्या नेत्यांपैकी मुकूल वासनिक, शशी थरूर, आनंद शर्मा, वीरप्पा मोईली आणि मनीष तिवारी या पाच नेत्यांना मुख्य समितीत वा निमंत्रितांमध्ये स्थान देण्यात आले आहे.
पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री चरणजितसिंग चन्नी, पश्चिम बंगालमध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर प्रखर टीका करणाऱ्या प्रिया दासमुन्शी, छत्तीसगमध्ये पक्षांतर्गत समीकरण साधण्यासाठी गृहमंत्री साहू, राजस्थानमधील मंत्री महेंद्रसिंग मालविया आदींचा ३९ सदस्यीय समितीत समावेश करण्यात आला आहे.
राज्याचे प्रभारी पाटील यांना वगळले
महाराष्ट्राचे प्रभारी एच. के. पाटील यांना राज्य प्रभारींच्या यादीत स्थान मिळालेले नाही. कर्नाटक मंत्रिमंडळात पाटील यांचा समावेश झाल्याने महाराष्ट्र प्रभारीपदाच्या जबाबदारीतून त्यांना मुक्त केले जाईल, हे स्पष्ट झाले आहे. याशिवाय दिनेश गुंडूराव या दुसऱ्या मंत्र्यालाही स्थान दिलेले नाही. यामुळे राज्यात लवकरच नव्या प्रभारींची नियुक्ती केली जाईल.
बाळासाहेब थोरातांना बाहेरचा रस्ता
अशोक चव्हाण यांचा राज्यातून नव्याने कार्यकारी समितीत समावेश झाला आहे. त्यांच्यासह मुकुल वासनिक, अविनाश पांडे यांना मुख्य समितीत स्थान देण्यात आले. माणिकराव ठाकरे, चंद्रकांत हंडोरे, प्रणिती शिंदे, यशोमती ठाकूर, रजनी पाटील कायमस्वरूपी, विशेष निमंत्रित किंवा राज्य प्रभारी म्हणून संधी देण्यात आली आहे. मात्र बाळासाहेब थोरात यांना समितीमधून वगळण्यात आले आहे.
सर्व समाज घटकांना प्रतिनिधित्व
गेल्या फेब्रुवारीत रायपूरमध्ये झालेल्या शिबिरात काँग्रेस कार्यकारी समितीची सदस्य संख्या २३ वरून ३५ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यापैकी ५० टक्के जागा ओबीसी, अनुसूचित जाती व जमाती, अल्पसंख्याक, युवकांना राखीव ठेवण्याचा ठराव करण्यात आला होता. यानुसार सर्व समाज घटकांना संधी देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
