मतदारांना वाटण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात रोकड नेली जाण्याची शक्यता असल्यामुळे निवडणुकीच्या काळात ५० हजार किंवा त्यापेक्षा अधिक रोकड घेऊन जाणाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार कारवाई करणाऱ्या पोलिसांकडून त्याबाबतची माहिती कळविली जात नसल्याबद्दल प्राप्तिकर विभागाने नाराजी व्यक्त केली आहे. या प्रकरणी पोलिसांची कानउघाडणी करणारा एक संदेशच जारी केला आहे.
निवडणुकीच्या काळात नाकाबंदीत पोलिसांकडून रोकड पकडली जाते. ही रोकड ताब्यात घेऊन फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४१ (ड) नुसार कारवाई करून रोकड ताब्यात घेतली जाते. ही जप्त केलेली रोकड पोलीस ठाण्याच्या कस्टडीत ठेवली जाते. संबंधित व्यक्तीने रोख रखमेबाबत तपशील सादर केल्यानंतर न्यायालयातून ही रक्कम संबंधितांना परत दिली जाते. परंतु अशी रोकड सापडली तर त्याची माहिती आम्हाला देणे आवश्यक आहे, असे प्राप्तिकर विभागाचे म्हणणे आहे. १० लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक रोकड हस्तगत केल्यानंतरही पोलिसांकडून अशी माहिती कळविली जात नसल्याबाबत प्राप्तिकर खात्याने नाराजी व्यक्त केली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार, रोकड जप्त केल्यानंतर पोलिसांनी ही माहिती प्राप्तिकर विभागाला कळविणे आवश्यक आहे. परंतु पोलीस ठाण्याकडून तसे केले जात नाही. भांडुप आणि सांताक्रूझ येथे सापडलेल्या रोख रकमेबाबत हे आक्षेप नोंदविण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या ठिकाणी पोलिसांनी दहा लाखांपेक्षा अधिक रक्कम हस्तगत केली होती. अशा पद्धतीची माहिती मिळाल्यानंतर प्राप्तिकर विभागाकडून रीतसर पंचनामा करून रोकड ताब्यात घेतली जाते. नंतर ती राष्ट्रीयकृत बँकेतील प्राप्तीकर विभागाच्या खात्यात जमा केली जाते. संबंधित व्यक्तीला बोलावून त्याची सर्व बँक खाती सील करून तपास केला जातो. त्यात तथ्य आढळल्यानंतर ही रक्कम परत केली जाते. मात्र पोलीस ठाण्याच्या पातळीवर परस्पर विल्हेवाट लावली जात असल्याबाबत मुंबईचे नोडल अधिकारी असलेल्या प्राप्तीकरण विभागाच्या प्रभाकर रेड्डी यांनी आक्षेप घेत ही माहिती कळविण्याचे आदेश दिले आहेत.
अशा रीतीने जप्त केलेली रक्कम ही बऱ्याचवेळा क्षुल्लक असते. अशावेळी आम्ही संबंधित व्यक्तीकडून स्पष्टीकरण मागवितो. सीएमार्फत आलेले स्पष्टीकरण स्वीकारून न्यायालयात ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाल्यावर संबंधिताला ती रोकड परत मिळू शकते, असे एका पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले.
