कर्मचाऱ्यांच्या प्राप्तिकराचा भरणा न केल्याबद्दल कारवाई; प्रशासनाचा इन्कार
महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून प्राप्तिकराची रक्कम कापून तिचा भरणा न केल्यामुळे प्राप्तिकर विभागाने आतापर्यंत पालिकेवर २०० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. कामचुकार अधिकाऱ्यांमुळे करदात्या मुंबईकरांच्या पैशांचा अपव्यय होत असून दंडाची रक्कम अधिकाऱ्यांकडून वसूल करावी, अशी मागणी मनसेने केली आहे, तर अर्धवट माहितीच्या आधारे आरोप करण्यापेक्षा प्रकरण समजून घ्यावे, असा सल्ला देत पालिकेच्या लेखापाल विभागातील अधिकाऱ्यांनी मनसेकडून करण्यात आलेला आरोप फेटाळून लावला.
दर वर्षी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून पालिकेच्या लेखापाल विभागामार्फत प्राप्तिकर कापून घेण्यात येतो. मात्र कापलेल्या आयकराची रक्कम २००६ पासून प्राप्तिकर विभागात जमा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आतापर्यंत पालिकेला प्राप्तिकर विभागाने २०० कोटी दंड ठोठावला आहे, असा गौप्यस्फोट मनसेचे गटनेते संदीप देशपांडे यांनी बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत केला. प्राप्तिकर विभागाने २००६-०७ मध्ये ७५ कोटी रुपये, २०१४-१५ मध्ये १११ कोटी रुपये, २०१५-१६ मध्ये ६.५ कोटी रुपये दंड ठोठावला आहे. ही दंडाची रक्कम आणि त्यावरील व्याज मिळून २०० कोटी रुपयांचा भरुदड पालिकेला बसला आहे. पालिकेच्या कामचुकार अधिकाऱ्यांमुळे हा प्रकार घडला आहे. त्यामुळे प्रमुख लेखापाल (वित्त) यांच्याकडून ही रक्कम वसूल करावी, अशी मागणी मनसेचे गटनेते संदीप देशपांडे यांनी केली. शिवसेना आणि भाजप नगरसेवकांनीही या मागणीला पाठिंबा दिला. तसेच संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कापण्यात येणारा प्राप्तिकर वेळोवेळी प्राप्तिकर विभागाकडे जमा केला जातो. काही वेळा तांत्रिक कारणांमुळे त्याचा भरणा करणे राहून जाते. म्हणजे पालिकेला २०० कोटी रुपये दंड करण्यात आला, असा त्याचा अर्थ होत नाही. अर्धवट माहितीच्या आधारे हा आरोप केल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
