२४ जिल्ह्य़ांमधील अंगणवाडय़ांमधून ‘ओआरएस’ बेपत्ता
राज्यातील अतिसारामुळे मोठय़ा प्रमाणात आदिवासी बालकांचे मृत्यू होत असताना चिक्की खरेदीसाठी आटापीटा करणाऱ्या महिला व बालकल्याण मंत्रालयाकडून अंगणवाडय़ांसाठी क्षार संजीवनीची (ओआरएस) खरेदी करण्यास गेले दीड वर्ष टाळाटाळ होत असल्याची बाब उघडकीस आली आहे. यातील गंभीर बाब म्हणजे एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेच्या आयुक्त विनिता सिंघल यांनी ‘ओआरएस’ची खरेदी जुलैमध्ये प्रधान सचिवांना लेखी पत्र पाठवूनही कोणतीही खरेदी आजपर्यंत खरेदी करण्यात आली नाही.
राज्यातील सोळा जिल्ह्य़ातील आदिवासी भागात पावसाळ्यात पिण्याचे स्वच्छ पाणी मिळत नाही. प्रामुख्याने आदिवासी पाडे, तांडे, वाडी येथे दुषित पाणी असते. यामुळे कॉलरा- अतिसाराचे प्रमाण वाढते. ऑक्टोबरमध्ये तसेच मे महिन्यात उन्हाळ्यामुळे दुषित पाण्यामुळे अतिसार होतो. यामध्ये सहा वर्षांपर्यंतच्या बालकांचे प्रमाण अधिक असून अशी बालके अत्यंत कमी वजनाच्या श्रेणीत दाखल होतात. त्यातूनच ही कुपोषित बालके मृत्यूमुखी पडतात. गावात मुलांना अतिसार झाल्यास स्थानिक पातळीवर दवाखान्यात पोहोचेपर्यंत कोणतेही औषध उपलब्ध नसते. त्यामुळे आंगणवाडय़ांमध्ये ‘ओआरएस’ उपलब्ध करून देण्याचे सुस्पष्ट धोरण केंद्र शासनाने आखले आहे. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या माध्यमातून आंगणवाडय़ांसाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या दरकरारावर ओआरएसची खरेदी करण्यात येत होते. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्येही आंगणवाडय़ांमध्ये ओआरएसचा साठा असणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. डायरियामुळे मानवी शरीरातील महत्त्वाची पोषण तत्त्वे निघून जातात. परिणामी सहा वर्षांखालील बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढत असल्याचे विनिता सिंघल यांनी प्रधान सिचिवांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
‘ओआरएस’ची गरज..
आंगणवाडय़ांमध्ये महिला व बालकल्याण विभागाने ओआरएस उपलब्ध करून दिल्यास शेकडो बालमृत्यू रोखणे शक्य असतानाही कोणतेही खरेदी करण्यात आली नसल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
परिस्थिती काय?
राज्यात ९७ हजार बालके कमी वजनाची किंवा अत्यंत कमी वजनाची असून एकटय़ा पालघरमध्ये ६०० बालमृत्यू झाल्यानंतरही आंगणवाडय़ांसाठी ओआरएसची खरेदी करण्यात आलेली नाही. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत ५५३ ग्रामीण व आदिवासी प्रकल्पांमध्ये सहा महिने ते सहा वर्षांपर्यंत ५९ लाख ४५ हजार बालके असून गर्भवती व स्तनदा मातांची संख्या ११ लाख १३ हजार १३७ एवढी आहे. एकूण ९३ हजार आंगणवाडय़ा व मिनी आंगणवाडय़ांसाठी ३६ लाख ५७ हजार ५४० ओआरएस सॅचेटची आवश्यकता असून यासाठी अवघे सहा कोटी ७० लाख रुपये खर्च येणार आहे.
