सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पबाधितांचा पुनरुच्चार
इंद्रायणी नार्वेकर
मुंबई : सागरी किनारा मार्गामुळे बाधित होणाऱ्या मच्छीमारांना नुकसानभरपाई देण्याकरिता पालिका प्रशासनाने टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेची नेमणूक करण्याचे ठरवले असून त्याबाबतच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने नुकतीच एकमताने मंजुरी दिली आहे. मात्र केवळ नुकसानभरपाई नको, तर सागरी पुलाच्या दोन खांबांमधील अंतरही वाढवण्याच्या मागणीचाही विचार व्हावा अशी मागणी मच्छीमारांच्या संघटनेने केली आहे. पुलाच्या दोन खांबांधील अंतर ६० मीटरऐवजी १८० मीटर असावे अशी मागणी या संघटनेने केली आहे.
सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या मच्छीमारांच्या समस्यांचे सर्वेक्षण व अभ्यास करून नुकसान भरपाईबाबतचा आराखडा तयार करण्याचे काम टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेकडे दिले आहे. या प्रकल्पाबाबत याचिका करणारे वरळी कोळीवाडा नाखवा मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्थेचे नितेश पाटील यांनी मात्र या आराखडय़ाबाबत शंका उपस्थित केली आहे. आतापर्यंत पालिकेने नुकसानभरपाई देण्यासाठी कोटय़वधी रुपये खर्चून तीन वेळा विविध संस्थांच्या माध्यमातून अभ्यास केला आहे. त्यातून केवळ वेळ वाया गेला. त्याऐवजी तोच निधी मच्छीमारांना दिला असता तर बरे झाले असते, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली आहे. आता पुन्हा अभ्यास करण्यासाठी एक, दोन वर्षे जाणार. त्यामुळे प्रत्यक्ष नुकसानभरपाई कधी पदरात पडणार आणि ती किती मिळेल याबाबत त्यांनी शंका उपस्थित केली आहे.
प्रिन्सेस स्ट्रीट ते वांद्रे वरळी सागरीसेतूच्या दक्षिण टोकापर्यंत पालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी सागरी किनारा प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू आहे. या मार्गातर्गत ३४ मीटर रुंदीचे व सुमारे २,१०० मीटर लांबीचे पूल बांधण्यात येणार आहे. त्याकरिता वरळीच्या समुद्रात खांब उभारावे लागणार आहेत. दोन खांबांमधील अंतराचा मुद्दा गेल्या काही दिवसांपासून चिघळला आहे. पालिकेच्या आराखडय़ानुसार या दोन खांबांमधील अंतर ६० मीटर ठेवण्यात येणार आहे. मात्र हे अंतर २०० मीटर किंवा १८० मीटर तरी असावे अशी मच्छीमारांची मागणी आहे. वरळीतील ज्या बंदरातून मच्छीमारांच्या बोटींची ये जा सुरू असते त्याच्या समोरील दोन खांबांमधील अंतर तरी २०० मीटर ठेवावे अशी मागणी वरळी कोळीवाडा नाखवा मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्थेने केली आहे. या बंदरातून अंदाजे ४०० ते ५०० बोटी मासेमारीसाठी जातात. आजूबाजूला पूर्णत: खडक असल्यामुळे बोटी नेण्यासाठी मार्ग अरुंद आहे, त्यामुळे हे अंतर वाढवले तरच भविष्यात मासेमारी होऊ शकेल, अशी प्रतिक्रिया पाटील यांनी व्यक्त केली. बंदरासमोरील खांबांमधील अंतर न वाढवल्यास हे बंदरच बंद होईल की काय अशीही भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.
प्रकल्पाच्या कामामुळे मासेमारीवर परिणाम झाला आहे. प्रकल्पाच्या सामानाची ने आण करणाऱ्या टग बोटींमुळे मच्छीमारांची जाळी तुटण्याच्या घटना वारंवार घडत आहेत. ४० ते ५० हजारांची ही जाळी तुटल्यामुळे मच्छीमारांचे रोजचेच खूप नुकसान होत असते. याची मोजदाद या नुकसानभरपाईत होणार का, असाही सवाल त्यांनी केला. गुरुवारी सकाळी वरळी जेट्टीजवळ एका मच्छीमाराचे जाळे टग बोटीने ओढत नेल्यामुळे प्रकल्पाचे काम करणारे कामगार आणि मच्छीमार यांच्या वाद झाला होता. असे प्रसंग वारंवार घडत असून त्यामुळे मच्छीमारांना मनस्तापाला सामोरे जावे लागत असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.
प्रकल्प सुरू होऊन तीन वर्षे पूर्ण
सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पाचे भूमिपूजन १६ डिसेंबर २०१८ रोजी शिवसेना पक्षप्रमुख, आताचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. प्रकल्पाचे काम सुरू होऊन गुरुवारी तीन वर्षे पूर्ण झाली. मात्र या प्रकल्पाला असलेला वरळीतील मच्छीमारांचा विरोध शमवण्यात अद्याप पालिका प्रशासनाला यश आलेले नाही.
इंद्रायणी नार्वेकर
मुंबई : सागरी किनारा मार्गामुळे बाधित होणाऱ्या मच्छीमारांना नुकसानभरपाई देण्याकरिता पालिका प्रशासनाने टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेची नेमणूक करण्याचे ठरवले असून त्याबाबतच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने नुकतीच एकमताने मंजुरी दिली आहे. मात्र केवळ नुकसानभरपाई नको, तर सागरी पुलाच्या दोन खांबांमधील अंतरही वाढवण्याच्या मागणीचाही विचार व्हावा अशी मागणी मच्छीमारांच्या संघटनेने केली आहे. पुलाच्या दोन खांबांधील अंतर ६० मीटरऐवजी १८० मीटर असावे अशी मागणी या संघटनेने केली आहे.
सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या मच्छीमारांच्या समस्यांचे सर्वेक्षण व अभ्यास करून नुकसान भरपाईबाबतचा आराखडा तयार करण्याचे काम टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेकडे दिले आहे. या प्रकल्पाबाबत याचिका करणारे वरळी कोळीवाडा नाखवा मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्थेचे नितेश पाटील यांनी मात्र या आराखडय़ाबाबत शंका उपस्थित केली आहे. आतापर्यंत पालिकेने नुकसानभरपाई देण्यासाठी कोटय़वधी रुपये खर्चून तीन वेळा विविध संस्थांच्या माध्यमातून अभ्यास केला आहे. त्यातून केवळ वेळ वाया गेला. त्याऐवजी तोच निधी मच्छीमारांना दिला असता तर बरे झाले असते, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली आहे. आता पुन्हा अभ्यास करण्यासाठी एक, दोन वर्षे जाणार. त्यामुळे प्रत्यक्ष नुकसानभरपाई कधी पदरात पडणार आणि ती किती मिळेल याबाबत त्यांनी शंका उपस्थित केली आहे.
प्रिन्सेस स्ट्रीट ते वांद्रे वरळी सागरीसेतूच्या दक्षिण टोकापर्यंत पालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी सागरी किनारा प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू आहे. या मार्गातर्गत ३४ मीटर रुंदीचे व सुमारे २,१०० मीटर लांबीचे पूल बांधण्यात येणार आहे. त्याकरिता वरळीच्या समुद्रात खांब उभारावे लागणार आहेत. दोन खांबांमधील अंतराचा मुद्दा गेल्या काही दिवसांपासून चिघळला आहे. पालिकेच्या आराखडय़ानुसार या दोन खांबांमधील अंतर ६० मीटर ठेवण्यात येणार आहे. मात्र हे अंतर २०० मीटर किंवा १८० मीटर तरी असावे अशी मच्छीमारांची मागणी आहे. वरळीतील ज्या बंदरातून मच्छीमारांच्या बोटींची ये जा सुरू असते त्याच्या समोरील दोन खांबांमधील अंतर तरी २०० मीटर ठेवावे अशी मागणी वरळी कोळीवाडा नाखवा मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्थेने केली आहे. या बंदरातून अंदाजे ४०० ते ५०० बोटी मासेमारीसाठी जातात. आजूबाजूला पूर्णत: खडक असल्यामुळे बोटी नेण्यासाठी मार्ग अरुंद आहे, त्यामुळे हे अंतर वाढवले तरच भविष्यात मासेमारी होऊ शकेल, अशी प्रतिक्रिया पाटील यांनी व्यक्त केली. बंदरासमोरील खांबांमधील अंतर न वाढवल्यास हे बंदरच बंद होईल की काय अशीही भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.
प्रकल्पाच्या कामामुळे मासेमारीवर परिणाम झाला आहे. प्रकल्पाच्या सामानाची ने आण करणाऱ्या टग बोटींमुळे मच्छीमारांची जाळी तुटण्याच्या घटना वारंवार घडत आहेत. ४० ते ५० हजारांची ही जाळी तुटल्यामुळे मच्छीमारांचे रोजचेच खूप नुकसान होत असते. याची मोजदाद या नुकसानभरपाईत होणार का, असाही सवाल त्यांनी केला. गुरुवारी सकाळी वरळी जेट्टीजवळ एका मच्छीमाराचे जाळे टग बोटीने ओढत नेल्यामुळे प्रकल्पाचे काम करणारे कामगार आणि मच्छीमार यांच्या वाद झाला होता. असे प्रसंग वारंवार घडत असून त्यामुळे मच्छीमारांना मनस्तापाला सामोरे जावे लागत असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.
प्रकल्प सुरू होऊन तीन वर्षे पूर्ण
सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पाचे भूमिपूजन १६ डिसेंबर २०१८ रोजी शिवसेना पक्षप्रमुख, आताचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. प्रकल्पाचे काम सुरू होऊन गुरुवारी तीन वर्षे पूर्ण झाली. मात्र या प्रकल्पाला असलेला वरळीतील मच्छीमारांचा विरोध शमवण्यात अद्याप पालिका प्रशासनाला यश आलेले नाही.
