मुंबई : घर खरेदीसाठी दसरा, दिवाळीचा मुहूर्त महत्त्वाचा मानला जात असून दरवर्षी दसरा – दिवाळीदरम्यान घरांच्या विक्रीत मोठी वाढ होते. यंदाही दसरा – दिवाळीनिमित्ताने मालमत्ता बाजारपेठेत उत्साहाचे वातावरण असून ऑक्टोबरमध्ये घरांच्या विक्रीत मोठी वाढ झाली आहे. सप्टेंबरमध्ये केवळ ९ हजार १११ घरांची विक्री झाली होती आणि यातून मुद्रांक शुल्क वसुलीच्या रूपाने राज्य सरकारला ८७६ कोटी रुपये महसूल मिळाला होता. ऑक्टोबरमध्ये घरविक्रीत वाढ झाली असून या महिन्यात तब्बल १२ हजार ८३२ घरांची विक्री झाली आहे. या घरविक्रीतून राज्य सरकारच्या तिजोरीत १,१९४ कोटी रुपयांची भर पडली आहे.
चालू वर्षात बांधकाम व्यवसाय तेजीत आहे. त्यामुळे या वर्षात घरविक्री समाधानकारक आहे. सप्टेंबर वगळता जानेवारी ते ऑक्टोबरदरम्यान घरविक्रीने १० हजाराचा टप्पा पार केला आहे. मार्चमध्ये १४ हजारांहून अधिक घरांची विक्री झाली होती आणि यातून १,१२२ कोटी रुपये महसूल मिळाला होता. या पाठोपाठ जुलैमध्ये १२ हजारांहून अधिक घराची विक्री झाली होती. सप्टेंबरमध्ये सर्वात कमी केवळ ९ हजार १११ घरांची विक्री झाली होती. सप्टेंबरमध्ये पितृ पंधरावडा होता. या काळात घर खरेदी वा इतर कोणतेही महत्त्वाचे काम न करण्याची भारतीयांची मानसिकता आहे. त्यामुळेच सप्टेंबरमध्ये घरविक्री १० हजाराचा टप्पा पार करू शकली नाही. ऑक्टोबरमध्ये दसरा आणि दिवाळीमुळे घरांच्या विक्रीत मोठी वाढ होईल, असा विश्वास बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञांना होता. त्यांचा हा विश्वास अखेर खरा ठरला आहे.
हेही वाचा >>>इमारत पाडकामामुळे पार्ल्यात धुळीचे लोट
दसरा – दिवाळीत घर खरेदी, गृहनोंदणी यासारखे व्यवहार करण्याकडे ग्राहकांचा मोठा कल असतो. त्यामुळे या काळात घरविक्रीमध्ये वाढ होते. ही बाब लक्षात घेता सणासुदीच्या काळात ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी विकासक विविध सवलती जाहीर करतात. त्यानुसार यंदाही दसरा आणि दिवाळीच्या काळात विकासकांनी भरघोस सवलती जाहीर केल्या होत्या. परिणामी, मुंबईतील घरविक्रीत ऑक्टोबरमध्ये वाढ झाली. ऑक्टोबरमध्ये १२ हजार ८३३ घरांची विक्री झाली असून राज्य सरकारला या घरविक्रीतून १,१९५ कोटी रुपये महसूल मिळाला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे २०२४ मधील आतापर्यंतचा हा सर्वाधिक महसूल आहे. मार्चमध्ये विक्रमी अशी १४ हजार १४९ घरांची विक्री झाली होती. मात्र यातून राज्य सरकारच्या तिजोरीत केवळ १,१२२ कोटी रुपये जमा झाले होते. पण ऑक्टोबरमध्ये घरविक्रीने १३ हजारांचा टप्पा पार करण्यापूर्वीच राज्य सरकारला तब्बल १,१९५ कोटी रुपये महसूल मिळाला आहे.