मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेच्या माध्यमातून अधिकाधिक सदनिका निर्माण करण्यासाठी विकासकांना आता प्रोत्साहनात्मक वाढीव चटईक्षेत्र देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्याबरोबरच दोन योजनांच्या एकत्रीकरणासही राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे.
मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांसाठी झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनांच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त सदनिका उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी सरकारने उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली कृती गट स्थापन केला होता. या गटाने दिलेला अहवाल स्वीकारत सरकारने झोपु योजनेत अनेक सवलती जाहीर केल्या. मात्र विकासकांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने आता आणखी सवलती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार झोपु योजनेच्या विकासकास सार्वजनिक बांधिव सुविधेच्या मोबदल्यात प्रोत्साहनात्मक वाढीव चटईक्षेत्र देण्यात येणार आहे. तसेच एखादया झोपडपट्टी योजनेला लागून पालिका किंवा सरकारची जागा असेल तर सबंधित प्राधिकरणाची ना हरकत घेऊन दोन्ही भूखंड एकत्र करुन त्यावर एकत्रित योजना राबविण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. समायोजन करताना झोपडीधारकांची अदलाबदल करण्याची आवश्यकता राहणार नाही, अशा तरतूदींचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यासाठी धोरणात सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळात मान्यता देण्यात आली.
