अशोक अडसूळ
मुंबई : सहकारी सूतगिरण्यांनी यापूर्वी घेतलेल्या कर्जाच्या मुद्दलाची परतफेड केलेली नाही. त्यांनी विविध प्रकारची कर्जे घेतल्याने त्यांना अतिरिक्त व्याजही भरावे लागणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या व्याजाचे दायित्व वस्त्रोद्योग विभागाने घेऊ नये, असा अभिप्राय वित्त व नियोजन विभागाने देऊनही सूतगिरण्यांच्या कर्जाचे व्याज आणखी पाच वर्षे भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच घेतला आहे. या गिरण्यांना शासनाने आजपर्यंत २,६६५ कोटी अर्थसहाय्य केले. त्यापैकी १,५४३ कोटींची परतफेड होणे अपेक्षित असताना अवघे १८३ कोटी वसूल झाले असून १,३५१ कोटी रुपये थकीत आहेत.राज्यात १४१ सहकारी सूतगिरण्या आहेत. पैकी ३२ पूर्ण तर ३० अंशत: सूताचे उत्पादन घेतात. त्यांच्या कर्जाचे पाच वर्षे व्याज भरण्याचा निर्णय २०१७ साली राज्य सरकारने घेतला होता. ती मुदत नुकतीच संपली आहे. व्याज योजनेला आणखी पाच वर्षे मुदतवाढ देण्याची गिरण्यांच्या संचालकांची मागणी होती. त्यानुसार वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी प्रस्ताव बनवण्याची सूचना विभागाला दिली होती.
वस्त्रोद्योग विभागाच्या या प्रस्तावाला वित्त व नियोजन विभागाने जोरदार विरोध केला होता. ‘‘सूतगिरण्यांबाबत शासनाने कोणतेही दायीत्व स्वीकारू नये. कर्जाची हमी घेऊ नये. गिरण्यांनी किती रोजगार निर्मिती केली? उत्पादनवाढ केली का? त्या नफ्यात आहेत का? याची छाननी करणे आवश्यक आहे. तसेच सूतगिरण्यांनी स्वत: निधी उभारला पाहिजे, असा अभिप्राय नियोजन विभागाने दिला होता. या सूतगिरण्यांनी विविध कर्जे घेतल्याने त्यांना अतिरिक्त व्याज द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे व्याज देण्याची मुदत पाच वर्षे वाढवण्याचा प्रस्ताव तर्कसंगत नाही. त्यामुळे तो मंत्रिमंडळासमोर सादर करू नये, असे वित्त विभागाने स्पष्टपणे बजावले होते.वित्त व नियोजन विभागाच्या नकारात्मक अभिप्रायानंतरही वस्त्रोद्योग विभागाने हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणला. इतकेच नाहीतर प्रती चाती तीन हजार प्रमाणे कर्जाच्या व्याजाची योजना प्रती चाती पाच हजार करण्यात आली. परिणामी सरकारवरील व्याजाचा बोजा १६१ कोटींवरून ४४८ कोटींवर पोहोचला. राज्यातील १४१ सहकारी सूतगिरण्यांपैकी २२ मागासवर्गीय, तीन अनुसूचित जमातीच्या, तर ११६ खुल्या गटातील संचालक मंडळाच्या आहेत.
हेही वाचा >>>पदवीधर गटाच्या मतदार नोंदणी प्रक्रियेची ‘एसआयटी’मार्फत चौकशी करण्याची मागणी; मुंबई विद्यापीठ अधिसभा निवडणूक
कापसाला हमी भाव दिला जात असल्याने आम्हाला तोटय़ात सूत विकावे लागते. परिणामी, शासन आमच्या कर्जाचे व्याज भरणार असले तरी गिरण्या तोटय़ात असल्याने या योजनेसाठी त्या पात्र ठरणार नाहीत. सरकारने व्याज देण्याबरोबरच साखर कारखान्यांप्रमाणे कर्जाची हमीसुद्धा घ्यावी. – अशोक स्वामी, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघ.
